छत्तीसगडमध्ये मुख्यमंत्री पदाबाबत जोरदार चर्चा सुरू आहे.
विधानसभेच्या 90 पैकी 54 जागांवर विजय मिळवणारा भारतीय जनता पक्ष राज्याची कमान कोणत्या नेत्याकडे सोपवणार, अशी चर्चा गेल्या 3 दिवसांपासून सुरू आहे.
केंद्रीय नेतृत्व नव्या चेहऱ्याला मुख्यमंत्री बनवू शकतं, असं अनेक भाजप नेते गृहीत धरत आहेत.
भाजपचे प्रदेश प्रभारी ओम माथूर यांनी निवडणुकीच्या वेळीच म्हटलं होतं की, पक्ष कोणाला मुख्यमंत्री करेल, याचा विचारही कोणी केला नसेल.
ओम माथूर पुढे म्हणाले, “मुख्यमंत्र्यांसाठी जे नाव निवडलं जाईल ते पूर्णपणे नवीन नाव असेल. सगळ्यांना आश्चर्य वाटेल असं नाव पक्ष ठरवणार आहे.”
भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांची मंगळवारी (5 ऑक्टोबर) दिल्लीत चार तास बैठक चालली. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री निवडीसाठी भाजप निरीक्षकांची नियुक्ती करू शकतं आणि निरीक्षकांच्या उपस्थितीत आमदारांची रायपूर इथं बैठक घेऊन नवीन मुख्यमंत्र्यांची घोषणा होऊ शकते, असं म्हटलं जात आहे.
यावेळी राज्यात मुख्यमंत्र्यांशिवाय दोन उपमुख्यमंत्रीही नियुक्त करण्यात येऊ शकतात, असं भाजपच्या सूत्रांचं म्हणणं आहे. मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत कोण कोण आहे ते आता जाणून घेऊया.
रमण सिंग
ओम माथूर यांनी मुख्यमंत्रीपदासाठी ‘आश्चर्यकारक नाव' जाहीर होणार असल्याचा दावा केला असला तरी या पदासाठी अनेक नावांवर चर्चा सुरू आहे.
मुख्यमंत्रीपदासाठी ज्या नावांची चर्चा होत आहे त्यात 15 वर्षे छत्तीसगडचे नेतृत्व करणारे रमण सिंग यांचाही समावेश आहे.
मात्र रमण सिंग यांना सध्या या मुद्द्यावर कोणत्याही वादात पडायचे नाही.
थोडा वेळ थांबा, लवकरच विधिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्र्यांच्या नावावर निर्णय होईल, असं रमण सिंग यांनी म्हटलं आहे.
विष्णुदेव साय आणि ओपी चौधरी
रमण सिंग यांच्याशिवाय काही महिन्यांपूर्वी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष असलेले आदिवासी नेते विष्णुदेव साय यांचे नावही मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत यादीत आहे. त्यांच्याकडे महत्त्वाची जबाबदारी सोपवली जाऊ शकते.
विष्णुदेव साय हे खासदार आणि केंद्र सरकारमध्ये राज्यमंत्रीही राहिले आहेत.
अनेक जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी राहिलेले आणि भारतीय प्रशासकीय सेवेचा राजीनामा देऊन भाजपमध्ये दाखल झालेले ओपी चौधरी यांनीही मोठ्या मताधिक्याने निवडणूक जिंकली आहे.
पाच वर्षांपूर्वी 2018 च्या निवडणुकीत त्यांना पराभवाला सामोरे जावे लागले असले तरी या पाच वर्षांत त्यांनी भाजप संघटनेत मोठं काम केलं आहे.
ते भाजपच्या अशा नेत्यांपैकी एक आहेत जे केंद्रीय नेतृत्वाशी थेट संपर्कात आहेत.
विष्णुदेव साय आणि ओपी चौधरी या दोघांच्या निवडणूक प्रचारादरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले होते की, तुम्ही यांना आमदार करा, त्यांना मोठी माणसं बनवण्याची जबाबदारी माझी आहे.
रेणुका सिंग
केंद्रीय राज्यमंत्री रेणुका सिंग याही मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत असल्याचे बोलले जात आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यानच कार्यकर्ते त्यांना 'मुख्यमंत्री दीदी' म्हणू लागले होते. आताच्या निवडणुकीत त्यांनी प्रचंड बहुमतानं विजय मिळवला आहे.
रेणुका सिंग या आदिवासी समाजातून येतात आणि रमण सिंग यांच्या सरकारमध्ये मंत्रीही राहिल्या आहेत.
रामविचार नेताम आणि अरुण साव
राज्यात दीर्घकाळ मंत्री आणि खासदार राहिलेले आदिवासी नेते रामविचार नेताम यांच्याबाबतही अटकळ बांधली जात आहे.
रमण सिंग यांच्या सरकारमध्ये आदिवासी व्यक्तीला मुख्यमंत्रिपद देण्याबाब जेव्हा जेव्हा चर्चा होते तेव्हा रामविचार नेताम यांचं नाव आघाडीवर असायचं. रामविचार नेताम यांनी रमण सिंग सरकारमध्ये गृहमंत्रीपदही भूषवलं आहे.
प्रदेशाध्यक्ष, खासदार आणि आता आमदार असल्यानं साहजिकच अरुण साव हे मोठ्या पदाचे दावेदार मानले जात आहेत.
राज्यातील ओबीसी वर्गाचा नेता म्हणून पुढे आलेले भूपेश बघेल यांना टक्कर देण्यासाठी ओबीसींमधील सर्वांत मोठ्या साहू जातीतील अरुण साव यांच्याकडे प्रदेशाध्यक्षपदाची कमान जेव्हा सोपवली गेली, तेव्हापासून राज्यात भाजपचे सरकार आल्यास त्यांच्यावर महत्त्वाची जबाबदारी सोपवली जाऊ शकतं असं म्हटलं जातं.
पहिल्यांदाच आमदार झालेल्या काही नावांचीही पक्षात चर्चा सुरू आहे.
पण, येत्या काही महिन्यांत होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून भाजप मुख्यमंत्री किंवा अन्य महत्त्वाची पदे अशा नेत्याला देईल, ज्याच्याकडून लोकसभेची वाटचाल सुकर होईल, असं एका मोठ्या वर्गाला वाटतं.
Published By- Priya Dixit
