पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी मोठी घोषणा केली आहे. पीएम मोदींनी दुर्ग, छत्तीसगड येथे घोषणा केली की मोफत रेशन योजना आणखी पाच वर्षांसाठी वाढवली जाईल. मोदी म्हणाले, भाजप सरकार आता देशातील 80 कोटी गरीब लोकांना मोफत रेशन देण्याची योजना पुढील 5 वर्षांपर्यंत वाढवणार असल्याचे मी घोषित करतो. तुमचे प्रेम आणि आशीर्वाद मला नेहमी पवित्र निर्णय घेण्याचे बळ देतात.
काँग्रेसने गरिबांना फसवणुकीशिवाय काहीही दिले नाही, असे मोदी म्हणाले. काँग्रेस गरिबांचा कधीच आदर करत नाही. गोरगरिबांचे दु:ख त्याला कधीच कळत नाही त्यामुळे जोपर्यंत काँग्रेस केंद्र सरकारमध्ये राहिली तोपर्यंत गरिबांचे हक्क लुटून खात राहिली आणि ती आपल्या नेत्यांच्या तिजोरीत भरत राहिली 2014 मध्ये सरकार आल्यानंतर तुमच्या मुलाने गरीब कल्याणाला सर्वात मोठे प्राधान्य दिले.
आम्ही आमच्या गरीब बंधू-भगिनींमध्ये आत्मविश्वास निर्माण केला की त्यांचे दारिद्र्य दूर केले जाऊ शकते. ते दारिद्र्य रेषेच्या वर येऊ शकतात.
मोदी म्हणाले, आमच्या सेवेच्या अवघ्या 5 वर्षात 13.5 कोटीहून अधिक लोक गरिबीतून बाहेर आले आहेत. गरिबीतून बाहेर आलेले आज मोदींना लाखो आशीर्वाद देत आहेत.
भाजप सरकारने अत्यंत संयमाने आणि प्रामाणिकपणे काम केले. मोदींसाठी देशातील सर्वात मोठी जात एकच आहे - गरीब. मोदी त्यांचे सेवक आहेत, त्यांचे भाऊ आहेत, त्यांचा गरीब मुलगा आहे.
पंतप्रधान म्हणाले, इथले अनेक मित्र कामासाठी बाहेर पडतात, त्यासाठी भाजप सरकारने अशी व्यवस्था केली आहे की तुम्ही देशाच्या कोणत्याही भागात गेलात तरी तुम्हाला मोफत रेशन मिळत राहील. म्हणूनच मोदींनी तुम्हाला वन नेशन-वन रेशन कार्डची सुविधा दिली आहे.
पंतप्रधान म्हणाले, छत्तीसगडच्या काँग्रेस सरकारने महादेवाचे नावही सोडलेले नाही. अवघ्या 2 दिवसांपूर्वी रायपूरमध्ये मोठी कारवाई करण्यात आली होती, पैशांचा मोठा ढिगारा सापडला होता. हा पैसा सट्टेबाज आणि जुगाऱ्यांचा असल्याचे लोक म्हणत आहेत, जे त्यांनी छत्तीसगडमधील गरीब आणि तरुणांना लुटून जमा केले आहेत. या पैशाचे धागेदोरे छत्तीसगडला जात असल्याचे माध्यमांमध्ये येत आहे. दुबईत बसलेल्या या घोटाळ्यातील आरोपींशी आपले काय संबंध आहेत, हे सरकार आणि मुख्यमंत्र्यांनी छत्तीसगडच्या जनतेला सांगावे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत केंद्र सरकार देशातील 80 कोटी लोकांना मोफत रेशन पुरवते. डिसेंबर 2022 मध्ये ही योजना एका वर्षासाठी वाढवण्यात आली. या योजनेमुळे केंद्र सरकारवर वार्षिक 2 लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडतो. गरिबांना रेशनसाठी एक रुपयाही द्यावा लागत नाही.