महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियम, १९७७ मधील व्याख्येनुसार असलेल्या अनुदानित अशासकीय शाळांतील पूर्णवेळ शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतन संरचना लागू करण्याबाबतचा शासन निर्णय हा प्रसिध्द झाला आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू होत असताना, शिक्षकांनाही त्याचवेळी हा वेतन आयोग लागू होत आहे. वेतन आयोगाच्या आतापर्यंतच्या इतिहासात यापूर्वी वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर शिक्षकांना कधी सहा महिन्यांनी तर कधी आठ महिन्यांनी वेतन आयोग लागू व्हायचा. पण यंदा पहिल्यांदाच शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या प्रयत्नाने शिक्षकांनाही शासकीय कर्मचाऱ्यांबरोबरच सातवा वेतन आयोग लागू झाला आहे.
