ज्ञानवापी प्रकरणात मुस्लिम पक्षाला मोठा धक्का बसला आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मुस्लिम पक्षाच्या सर्व याचिका फेटाळल्या आहेत. मुस्लिमांच्या वतीने हायकोर्टात 5 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. हायकोर्टाच्या एकल खंडपीठाने हिंदू आणि मुस्लिम दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर आधीच निर्णय राखून ठेवला होता. त्यानंतर मंगळवारी हायकोर्टाने हा आदेश दिला आहे.
अंजुमन व्यवस्था मशीद समिती (AIMC) आणि उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाने वाराणसी न्यायालयाच्या 8 एप्रिल 2021 च्या आदेशाला आव्हान दिले होते. या आदेशात वाराणसी न्यायालयाने ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणाबाबत निर्णय दिला होता. याबाबत मुस्लिम पक्षाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दिवाणी दावा दाखल करून 5 याचिका दाखल केल्या होत्या. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश रोहित रंजन अग्रवाल यांनी ८ डिसेंबर रोजी दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून निर्णय राखून ठेवला होता.
हे प्रकरण 6 महिन्यांत सोडवावे
याबाबत अलाहाबाद हायकोर्ट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह यांनी हायकोर्टाचा निर्णय ऐतिहासिक असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणाले की उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात दोन्ही पक्षांना स्पष्टपणे सांगितले आहे की हे प्रकरण 6 महिन्यांत सोडवावे आणि त्यानंतर त्यांनी मुस्लिम बाजूच्या याचिका रद्द केल्या. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला कोणत्याही पक्षाला आव्हान द्यायचे असेल, तर त्यासाठी दरवाजे खुले असल्याचेही ते म्हणाले.
वाराणसी न्यायालयात 21 डिसेंबरला सुनावणी होणार आहे
एएसआयने ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्सचा सर्व्हे रिपोर्ट आधीच वाराणसीच्या जिल्हा न्यायालयात सादर केला आहे. जिल्हा न्यायालयात या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २१ डिसेंबर रोजी होणार आहे. दिवाणी न्यायालयाने 21 जुलै रोजी सर्वेक्षणाची तारीख दिली होती. यानंतर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाच्या पथकाने मशीद संकुलाचे सर्वेक्षण केले. त्याअंतर्गत मशिदीच्या इमारतीचे घुमट, तळघर, खांब, भिंती, वय आणि स्वरूप तपासण्यात आले आणि त्यानंतर चार एएसआय अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत अहवाल वाराणसी न्यायालयात सादर करण्यात आला.
