तुम्ही कर्मचारी असाल तर, तुमच्या कामाचे तास, हातातील पगार आणि साप्ताहिक रजेवर पुढील आर्थिक वर्षापासून परिणाम होऊ शकतो. खरे तर भारतात चार नवीन कायदे लागू होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, हे कायदे पुढील आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये लागू केले जाऊ शकतात. हे वेतन कामगार कायदे, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध आणि व्यावसायिक सुरक्षा कायदे आहेत. या कायद्यांच्या अंमलबजावणीनंतर जागर आणि कार्यसंस्कृतीत अनेक बदल पाहायला मिळतात. चला जाणून घेऊया कामगार कायद्यांचे काय परिणाम होतील...
चार दिवस काम १२ तास
नवीन कामगार कायदा लागू झाल्यास पुढील आर्थिक वर्षापासून कर्मचाऱ्यांना आठवड्यातून पाच दिवसांऐवजी केवळ चार दिवस काम करावे लागणार आहे. मात्र, त्या बदल्यात त्यांना दिवसाचे १२ तास काम करावे लागणार आहे. नवीन कायदा लागू झाल्यानंतर आठवड्यातून 48 तास काम करण्याची तरतूद कायम राहणार असल्याचे कामगार मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. त्याच वेळी, नवीन कामगार कायदा लागू झाल्यानंतर कर्मचार्‍यांचा टेकहोम पगारही कमी होणार आहे. मात्र, पीएफमधील योगदान वाढेल. नव्या लेबर कोडमध्ये भत्ते ५० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित करण्यात आले आहेत. यामुळे मूळ वेतन कर्मचाऱ्यांच्या एकूण पगाराच्या 50 टक्के होईल. तज्ज्ञांच्या मते, नवीन कायद्यामुळे मूळ वेतन आणि पीएफच्या गणनेत मोठे बदल होणार आहेत. अशा प्रकारे समजून घ्या की जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मासिक पगार 50 हजार असेल तर त्याचे मूळ वेतन 25000 असू शकते. उर्वरित 25000 भत्त्यांमध्ये जातील. अशा स्थितीत मूळ पगार वाढला तर पीएफ जास्त कापला जाईल आणि इनहँड सॅलरी कमी होईल. तसेच नियोक्ता किंवा कंपनीचे कॉन्ट्रीब्यूशन वाढेल.
केंद्राकडून अंतिम
केंद्र सरकारने यापूर्वीच चार नवीन कामगार कायद्यांना अंतिम रूप दिले आहे. आता याबाबत राज्यांकडून नियमांची प्रतीक्षा आहे. एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, कामगार हा समवर्ती विषय असल्याने तो सर्व राज्यांमध्ये एकाच वेळी लागू व्हावा, अशी सरकारची इच्छा आहे. सुमारे 13 राज्यांनी व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या परिस्थितीवर श्रम संहिता नियमांचा मसुदा तयार केला आहे. केंद्रीय कामगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी राज्यसभेत ही माहिती दिली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, 24 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी वेतनावरील कामगार संहितेचा मसुदा तयार केला आहे. त्याच वेळी, 20 राज्यांनी औद्योगिक संबंध संहितेच्या नियमांचा मसुदा तयार केला आहे आणि 18 राज्यांनी सामाजिक सुरक्षा संहितेचा मसुदा नियम तयार केला आहे.
