उमंग पोद्दार
सोमवारी (11 डिसेंबर) सुप्रीम कोर्टाचं पाच न्यायमूर्तींचं खंडपीठ अतिशय महत्त्वाच्या विषयावर सुनावणी करणार आहे.
2019 मध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने कलम 370 रद्द केलं होतं. हा निर्णय कायदेशीररित्या योग्य होता की नाही यावर सुप्रीम कोर्ट निर्णय देणार आहे.
मुळात हे कलम काय आहे? ते का हटवलं? त्याबद्दल सरकार आणि याचिकाकर्त्यांचं नेमकं म्हणणं काय आहे? हे जाणून घेऊया.
1. कलम 370 काय आहे?
भारतीय घटनेतल्या कलम 370 नुसार जम्मू काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देण्यात आला होता. त्यामुळे भारतीय राज्यघटना तिथे लागू होणार नव्हती.
राज्यघटनेचं कलम 1 वगळता कोणतंही कलम जम्मू काश्मीरला लागू नव्हतं. भारत देश हा राज्यांचा समूह आहे असं या कलमात म्हटलं आहे.
जम्मू काश्मीरची वेगळी राज्यघटना होती. या राज्यघटनेत बदल करण्याचे आणि ती लागू करण्याचे अधिकार फक्त राष्ट्रपतींना होते. मात्र त्याला राज्य सरकारची मान्यताही गरजेची होती.
तसंच संसदेला फक्त परराष्ट्र व्यवहार, संरक्षण आणि दळणवळण या क्षेत्रात कायदे करण्याचा अधिकार होता. तसंच या कलमात काही दुरुस्त्या करायच्या असतील तर त्यावरही बंधनं घालण्यात आली होती.
जम्मू काश्मीर विधानसभेच्या संमतीने राष्ट्रपती या दुरुस्त्या करतील अशी तरतूद करण्यात आली होती.
जम्मू काश्मीर विधानसभेची स्थापना 1951 मध्ये करण्यात आली होती. त्यात 75 सदस्य होते. या सभेत जम्मू आणि काश्मीरची घटना तयार करण्यात आली होती. 1956 मध्ये राज्याची वेगळी घटना तयार झाल्यावर ही विधानसभा बरखास्त करण्यात आली होती.
काश्मीरचं भारताबरोबर विलिनीकरण करण्यात 370 हा मोठा अडथळा आहे असं सुरुवातीपासूनच भाजपला वाटत होतं. निवडणूक जाहीरनाम्यातही त्यांनी अनेकदा कलम 370 आणि 35A काढून टाकण्याचं आश्वासन दिलं होतं.
कलम 35A 1954 साली राज्यघटनेत घालण्यात आलं होतं. या कलमामुळे जम्मू काश्मीरच्या राहिवाशांना विशेष अधिकार मिळाले होते. राज्यात मालमत्ता विकत घेणं आणि तिथला अधिवास या बाबतीत विशेष अधिकार मिळाले होते.
2. हे कलम कसं काढून टाकण्यात आलं?
ही कायदेशीर प्रक्रिया अतिशय किचकट आणि गुंतागुंतीची होती.
5 ऑगस्ट 2019ला राष्ट्रपतींनी एक आदेश काढला. त्यानुसार एक घटनादुरुस्ती करण्यात आली. त्यानुसार राज्याची घटना समिती हीच आता राज्याची विधानसभा असेल असा प्रस्ताव मांडण्यात आला.
तसंच राज्य सरकार हे राज्यपालांच्या समकक्ष असतील.
हे अतिशय महत्त्वाचं आहे कारण जेव्हा घटनादुरुस्ती झाली तेव्हा राज्यात डिसेंबर 2018 पासून राष्ट्रपती राजवट लागू होती. जून 2018 मध्ये भाजपनं पीडीपीचा पाठिंबा काढून घेतला होता. त्यानंतर सहा महिने तिथे राज्यपालांचं शासन होतं आणि त्यानंतर राष्ट्रपती राजवट होती.
इतर वेळी राष्ट्रपतींना राज्य विधानसभेची परवानगीची आवश्यकता होती. मात्र राष्ट्रपती राजवट असल्यामुळे विधानसभेच्या परवानगीची गरज भासली नाही.
या आदेशामुळे केंद्र सरकारला कलम 370 मध्ये त्यांच्या मनाप्रमाणे दुरुस्ती करायला वाव मिळाला.
दुसऱ्या दिवशी राष्ट्रपतींनी आणखी एक आदेश दिला. त्यानुसार भारतीय राज्यघटनेतल्या सर्व तरतुदी जम्मू काश्मीरला लागू करण्यात आल्या. त्यामुळे राज्याला देण्यात आलेल्या विशेष राज्याचा दर्जा गेला.
9 ऑगस्ट 2019ला संसदेनी आणखी एक कायदा संमत केला. त्यानुसार राज्याचे जम्मू काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्यात आले. जम्मू काश्मीरमध्ये विधानसभा स्थापन करण्याचा निर्णय झाला. लडाखला तो मान मिळाला नाही.
3. त्यानंतर काय झालं?
जम्मू काश्मीरमध्ये 5 ऑगस्टपासून लॉकडाऊन लावण्यात आला. तिथे संचारबंदी लागू करण्यात आली. फोन आणि इंटरनेट बंद करण्यात आलं. हजारो लोकांना आणि काही राजकीय नेत्यांना स्थानबद्ध करण्यात आलं, अटक करण्यात आली आणि काहींना नजरकैदेत ठेवण्यात आलं.
हजारो सुरक्षा कर्मचारी तैनात करण्यात आले.
काही महिन्यानंतर म्हणजे जानेवारी 2020 मध्ये 2G इंटरनेट सेवा बहाल करण्यात आली. 4G सेवा फेब्रुवारी 2021 मध्ये बहाल करण्यात आली.
370 कलम रद्द केल्यावर या निर्णयाविरुद्ध अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या. ऑगस्ट 2019 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपवलं. यावर्षी ऑगस्ट मध्ये कोर्टाने या प्रकरणी अंतिम सुनावणी घेण्यास सुरुवात केली.
4. या केसमधील याचिकाकर्ते कोण आहेत?
या केसमध्ये 23 याचिकाकर्ते आहेत. त्यात अनेक नागरी संघटना, वकील, पत्रकार आणि कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे.
यापैकी काही याचिकाकर्ते म्हणजे जम्मू काश्मीर पीपल कॉन्फरन्स, पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज, नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते आणि खासदार अकबर लोण, जम्मू काश्मीरचे संवादक राधा कुमार यांचा समावेश आहे.
5. याचिकाकर्त्यांचं काय म्हणणं आहे?
याचिकाकर्त्यांच्या मते कोर्टाने कलम 370 बद्दलचा आणि जम्मू काश्मीरचं विभाजन राज्यात आणि केंद्रशासित प्रदेशात करण्याचा निर्णय रद्द करावा.
त्यांच्या मते कलम 370 ही कायमची तरतूद होती आणि त्यात बदल करावयाचा असल्यास घटनासमितीची परवानगी आवश्यक होती.
मात्र ती 1956 मध्येच विसर्जित करण्यात आलं होतं. कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय हा त्या सामीलनाम्याच्या विरोधात जाणारा होता, ज्यामुळे जम्मू काश्मीर भारताचा भाग झाला होता.
तसंच हा निर्णय लोकांच्या मर्जीविरुद्ध घेतल्याचा युक्तिवाद सुद्धा याचिकाकर्त्यांनी केला.
याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं असंही आहे की, जेव्हा राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होती, तेव्हा ही घटनादुरुस्ती होऊ शकत नव्हती. राज्यपाल, जे केंद्र सरकारद्वारा नियुक्त असतात, त्यांनी घटनादुरुस्ती करताना आणि नंतर कलम 370 हटवताना विधानसभेप्रमाणे काम केलं.
त्याचप्रमाणे एखाद्या राज्याला दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागणी करण्याची परवानगी नाही. कारण त्यामुळे राज्याचे अधिकार कमी होतात. कारण केंद्रशासित प्रदेशांवर केंद्राचा अधिकार चालतो.
6. सरकारने आपल्या निर्णयाचं समर्थन कसं केलं?
सरकारचा युक्तिवाद आहे की कलम 370 ही एक तात्पुरती तरतूद होती. घटना समिती बरखास्त झाल्यामुळे विधानसभेला ते पद स्वीकारावं लागलं. तसं झालं नसतं तर तरतुदीत कधीच सुधारणा होऊ शकली नसती.
सरकारचं म्हणणं आहे की, या बदलामुळे जम्मू-काश्मीर भारतात पूर्णपणे विलीन झालं आहे. भारतीय राज्यघटना तिथे पूर्णपणे लागू नसल्याने राज्यातील नागरिकांसोबत भेदभाव केला जायचा, असा सरकारचा दावा होता.
याशिवाय, सरकारने असंही म्हटलंय की राष्ट्रपती राजवटीत त्यांनी किंवा राज्यपालांनी पारित केलेले आदेश हे राज्य विधानसभेने पारित केलेल्या आदेशांच्या बरोबरीचे आहेत. त्यामुळे राष्ट्रपती राजवटीत परिस्थिती बदलल्याने हे काम बेकायदेशीर ठरत नाही.
सरकारचं असंही म्हणणं आहे की, त्यांच्याकडे राज्यांची पुनर्रचना करण्याचे सर्वाधिकार आहेत. सरकार राज्याचं नाव, क्षेत्रफळ, सीमा बदलू शकतं आणि राज्याचं केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजनही करू शकतं.
याशिवाय सरकारने असंही म्हटलंय की जेव्हा कायदा आणि सुव्यवस्थेत सुधारणा होईल, तेव्हा सरकार जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल करेल.
विशेष दर्जा काढून घेतल्याने राज्यातील विकास, पर्यटन आणि कायदा व सुव्यवस्थेला चालना मिळाली, असंही सरकारतर्फे सांगण्यात आलंय. त्यामुळे ते एक सुयोग्य पाऊल होतं.
