जामनगर एआय पायाभूत सुविधांचे नवीन केंद्र बनणार, रिलायन्स-मेटा डेटा सेंटर उभारणार

* रिलायन्स दोन वर्षांत १६८ मेगावॅट क्षमतेचे डेटा सेंटर उभारणार

* रिलायन्स नवीकरणीय ऊर्जा, नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी आणि ऑपरेशन्स हाताळणार
* जामनगर मेटाच्या एआय संगणकीय गरजा पूर्ण करेल

रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड आणि मेटा यांनी गुजरातच्या जामनगरमध्ये एआय-सक्षम डेटा सेंटर उभारण्यासाठी भागीदारी केली आहे. रिलायन्स जामनगरमध्ये १६८ मेगावॅट क्षमतेचे डेटा सेंटर विकसित करणार असून, ते पुढील दोन वर्षांत तयार करण्याचे लक्ष्य आहे. गरजेनुसार त्याची क्षमता वाढवता येईल.

या प्रकल्पासाठी रिलायन्स डेटा सेंटरची रचना, बांधकाम, वीज आणि अत्यावश्यक सेवांचे व्यवस्थापन, नवीकरणीय ऊर्जा पुरवठा, नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी आणि कार्यान्वयन सेवा प्रदान करेल. या प्रकल्पासाठी रिलायन्स मेटाचा एंड-टू-एंड पायाभूत सुविधा भागीदार म्हणून काम करेल.

हे मेटाचे भारतातील पहिले ‘बिल्ट-टू-सूट’ डेटा सेंटर असेल. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, हे डेटा सेंटर मेटाच्या विशिष्ट गरजांनुसार तयार केले जाईल. हे मेटाच्या एआय पायाभूत सुविधा, तिचा मुख्य व्यवसाय आणि तिच्या मोठ्या प्रमाणावरील संगणकीय गरजांना समर्थन देईल.

गुजरातमधील जामनगर हे एक मोक्याचे ठिकाण आहे. येथे नवीकरणीय ऊर्जा, पाण्याची उपलब्धता, जिओचे विस्तृत फायबर नेटवर्क आणि पश्चिम किनारपट्टीवरील समुद्राखालील इंटरनेट केबल लँडिंग स्टेशनची जवळीक यांसारखे फायदे मिळतात. हे डेटा सेंटर नवीकरणीय ऊर्जेवर चालेल आणि शीतलीकरणासाठी प्रक्रिया केलेल्या समुद्राच्या पाण्याचा वापर करेल.

रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक मुकेश डी. अंबानी यांनी सांगितले की, मेटासोबतची ही भागीदारी भारताच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांसाठी एक महत्त्वाचा क्षण आहे. त्यांनी सांगितले की, रिलायन्स केवळ भारतातच नव्हे तर जागतिक स्तरावर एआय नवोपक्रमाच्या पुढील पिढीला चालना देणाऱ्या जागतिक दर्जाच्या डिजिटल पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. त्यांनी सांगितले की, जामनगर हायपरस्केल एआय कंप्युटिंगसाठी एक प्रमुख केंद्र बनेल.

मेटाचे संस्थापक आणि सीईओ मार्क झुकरबर्ग यांनी सांगितले की, रिलायन्ससोबत भारतात आपले पहिले एआय-सक्षम डेटा सेंटर उभारण्यास कंपनी उत्सुक आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, जामनगरमधील ही जागतिक दर्जाची सुविधा मेटाला जागतिक स्तरावर आपल्या एआय पायाभूत सुविधांची क्षमता वाढविण्यात मदत करेल आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेतील मेटाची दीर्घकालीन गुंतवणूक अधिक मजबूत करेल.

प्रसिद्धीपत्रकानुसार, ही भागीदारी भारत सरकारच्या प्राधान्यक्रमांशी सुसंगत आहे, जे डेटा सेंटर्सना धोरणात्मक राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा म्हणून मान्यता देतात. हा प्रकल्प भारतात जागतिक एआय पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणूनही मानला जातो.