जपानने शुक्रवारी एका दशकात भारतात १० हजार अब्ज येन (सुमारे ६ लाख कोटी रुपये) गुंतवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे आणि दोन्ही बाजूंनी महत्त्वाच्या खनिजे, संरक्षण आणि तंत्रज्ञान यासारख्या अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवण्यासाठी एक प्रमुख चौकट तयार केली आहे. अमेरिकेच्या ट्रम्प प्रशासनाच्या व्यापार आणि शुल्कावरील धोरणांमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे जपानी समकक्ष शिगेरू इशिबा यांच्यातील शिखर चर्चेनंतर भारत-जपान विशेष धोरणात्मक आणि जागतिक भागीदारीचा विस्तार करण्याची घोषणा करण्यात आली. इशिबा यांच्यासोबत माध्यमांना दिलेल्या निवेदनात मोदी म्हणाले की, आम्ही पुढील १० वर्षांत भारतात जपानकडून १० हजार अब्ज येन गुंतवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. गुंतवणूक, नवोपक्रम आणि आर्थिक सुरक्षितता यासह विविध क्षेत्रात सहकार्यासाठी आम्ही १० वर्षांचा रोडमॅप तयार केला आहे.
आज सकाळी टोकियो येथे पोहोचलेल्या पंतप्रधानांनी सांगितले की, भारत-जपान सहकार्य जागतिक शांतता आणि स्थिरतेसाठी महत्त्वाचे आहे आणि दोन्ही बाजूंनी भागीदारीच्या एका नवीन आणि सुवर्ण अध्यायाचा मजबूत पाया रचला आहे. पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, भारत आणि जपान मुक्त, मुक्त, शांत, समृद्ध आणि नियम-आधारित इंडो-पॅसिफिक प्रदेशासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहे.
दोन्ही बाजूंनी संरक्षण उद्योग आणि नवोपक्रमाच्या क्षेत्रात सहकार्य आणखी मजबूत करण्याचा निर्णय घेतला. मोदी म्हणाले की, दहशतवाद आणि सायबर सुरक्षेबाबत भारत आणि जपानला समान चिंता आहे. ते म्हणाले की संरक्षण आणि सागरी सुरक्षेला प्रोत्साहन देण्यात दोन्ही बाजूंचे समान हितसंबंध आहे. पंतप्रधान म्हणाले की, भारत-जपान भागीदारी परस्पर विश्वासावर आधारित आहे, आपल्या राष्ट्रीय प्राधान्यांना प्रतिबिंबित करते आणि आपल्या सामायिक मूल्यांनी आणि श्रद्धेने आकार घेते.
ते म्हणाले की, मजबूत लोकशाही हे एक चांगले जग निर्माण करण्यासाठी नैसर्गिक भागीदार आहे. त्यांच्या भाषणात, जपानी पंतप्रधान म्हणाले की, पुढच्या पिढीच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी एकमेकांच्या ताकदीचा फायदा घेण्याची आवश्यकता आहे.
Edited By- Dhanashri Naik
