कर्नाटकातला हवा असलेला विजय कॉंग्रेसच्या पदरी बहुमतात पडला आणि पक्षानं देशभर सर्वत्र जल्लोष साजरा केला. महाराष्ट्र कॉंग्रेसही त्यात मागं नव्हती. 'जे कर्नाटकात झालं ते महाराष्ट्रातही घडवू' अशा आशयाचा आत्मविश्वास पक्षाच्या नेत्यांनी बोलून दाखवला. पण जमिनीवरची परिस्थिती खरंच तशी आहे का?
गेल्या काही काळांपासून सुंदोपसुंदीनं ग्रासलेल्या महाराष्ट्र कॉंग्रेसनं कर्नाटकच्या विजयाचा आनंद साजरा करत बसावं की स्वत:चं घर व्यवस्थित लावण्याकडे लक्ष द्यावं, असा हा प्रश्न आहे.
याचं कारण मुख्य असं आहे की, कर्नाटकच्या कॉंग्रेसच्या विजयाचं बहुतांशी श्रेय हे तिथल्या स्थानिक नेतृत्वाला दिलं जातं आहे.
सिद्धरामय्या आणि डी. के. शिवकुमार यांनी बजावलेली निर्णायक भूमिका, त्या तुलनेत भाजपाकडे नसलेलं स्थानिक नेतृत्व, हा कॉंग्रेसच्या विजयाचा मुख्य आधार ठरला.
पण सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार यांच्यासारखं सगळ्या प्रकारच्या वादळांत तावून सुलाखून निघालेलं नेतृत्व महाराष्ट्र कॉंग्रेसकडे आहे का?
भाजपाच्या पन्नाप्रमुखांच्या जाळ्यासारखं बूथ ते बूथ जाळं जसं शिवकुमारांनी कर्नाटकात उभारलं, तसं कॉंग्रेस महाराष्ट्रात उभारु शकते का?
महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मिर्तीपासून जवळपास चार दशकं कॉंग्रेसची निर्विवाद सत्ता महाराष्ट्रात होती. शेकाप, जनता पक्ष, पुढे 'पुलोद'चा प्रयोग कॉंग्रेसच्या इथे बसलेल्या प्रस्थाला धक्का देऊ शकले नाहीत.
पण 1995 साली सत्तेतून पायऊतार झाल्यावर कॉंग्रेसच्या राज्यात सर्वदूर असलेल्या ताकदींची उतरती वाट सुरु झाली.
मुख्यमंत्रिपद मिळालं तरी 1999 पासून कॉंग्रेसला कधीही स्वबळाबर सत्तेत येता आलं नाही आणि 2014 मध्ये नरेंद्र मोदींच्या राष्ट्रीय स्तरावरील उदयानंतर महाराष्ट्रात कॉंग्रेस शेवटच्या चौथ्या क्रमांकावर ढकलली गेली. त्यामुळे कॉंग्रेसच्या राज्यातल्या संघटनेची कर्नाटकच्या विजयाच्या पार्श्वभूमीवर तुलना होते आहे.
कॉंग्रेससाठी महाराष्ट्रातले सिद्धरामय्या, शिवकुमार कोण आहेत?
कर्नाटकात कॉंग्रेसनं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, शेवटच्या टप्प्यात सोनिया गांधी यांना प्रचारात आणलं, पण तरीही स्थानिक चेहरे सिद्धरामय्या आणि डी के शिवकुमार हेच होते.
कर्नाटकातल्या मतदारांना कॉंग्रेसकडे सत्ता आली तर कोण त्यांचं नेतृत्व करणार आहे माहिती होतं.
सिद्धरामय्यांचा राजकीय प्रवास जनता दलामार्फत कॉंग्रेसमध्ये झाला असला तरीही दलित वर्गामधून येणाऱ्या या नेत्याला राज्यभर मान्यता आहे.
ते 2013 ते 2018 ही पाच वर्षं कर्नाटकचे मुख्यमंत्री होते. त्यानंतर विरोधी पक्षनेता म्हणूनही त्यांचं काम होतं.
या निवडणुकीत सिद्धरामय्यांची एक लाट कर्नाटकभर होती असं कायम म्हटलं गेलं. 2007-08 मध्ये येडियुरप्पांची जशी लाट होती आणि त्यामुळे भाजपा फिरुन सत्तेत येत राहिली, तशी या निवडणुकीत सिद्धरामय्यांची प्रतिमा होती आणि तो कॉंग्रेसच्या निर्णयात महत्त्वाचा मुद्दा ठरला, हे अनेकांनी केलेलं विश्लेषण आहे.
दुसरीकडे डी के शिवकुमार यांनी पक्षाला दिलेलं नेतृत्व हे देशभर चर्चेचा विषय ठरला होताच. शिवकुमार हे कॉंग्रेससाठी कायम अडचणीच्या वेळेस धावून येणारे तारणहार आहेत.
मग अन्य राज्यात कुठेही 'रिसॉर्ट पॉलिटिक्स' करायचे असेल तर किंवा कार्यकर्त्यांना आर्थिक बळ द्यायचे असेल, शिवकुमार हेच कॉंग्रेससाठी नाव आहे.
त्यांची केंद्रीय यंत्रणांमार्फत चौकशी झाली. तुरुंगवास झाला. पण शिवकुमार हटले नाहीत. ते पक्षाला वाढवत राहिले आणि या निवडणुकीत कॉंग्रेसकडे नसलेली वोक्कलिग समाजाची मतं खेचून त्यांनी निर्णायक खेळी खेळली.
पण प्रश्न हा आहे की सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार यांच्या सारखी भूमिका निभावणारा नेता वा नेत्यांची फळी महाराष्ट्रात कॉंग्रेसकडे आहे का?
महाराष्ट्रात कॉंग्रेसकडे अनेक नेत्यांची फळी आहे ज्यांनी संघटनेत आणि प्रसंगी मंत्रिमंडळातही जबाबदाऱ्या स्वीकारल्या आहेत. अशोक चव्हाण आणि पृथ्वीराज चव्हाण हे दोघेही मुख्यमंत्री राहिलेले आहेत.
शिवाय प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, बाळासाहेब थोरात, सुनील केदार, विजय वडेट्टिवार, नितीन राऊत, सतेज पाटील, यशोमती ठाकूर, विश्वजीत कदम, अमित देशमुख, प्रणिती शिंदे, वर्षा गायकवाड, भाई जगताप अशी अनेक नावं या पक्षाकडे आहेत.
पण राज्यस्तरावर महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या निभावणारे हे नेते निवडणुकीसाठी आवश्यक प्रभावासाठी मात्र त्यांच्या त्यांच्या क्षेत्रापुरतेच मर्यादित आहेत. राज्य व्यापणारं नेतृत्व आज कॉंग्रेसकडे नाही.
नाना पटोले प्रदेशाध्यक्ष आहेत, पण त्यांचा प्रभाव विदर्भातल्या त्यांच्या भागापुरता आहे. अशोक चव्हाण नांदेड आणि मराठवाड्याच्या काही भागांमध्ये प्रभावी आहेत.
पृथ्वीराज चव्हाण विधानसभेत आमदार आहेत, पण पश्चिम महाराष्ट्र असो वा कॉंग्रेसची राज्यभर जमिनीवरची संघटना, त्यांचा प्रभाव सर्वत्र आहे असं चित्रं नाही.
बाळासाहेब थोरात अहमदनगर जिल्हा आणि लगतचा नाशिकचा काही भाग, सुनील केदार, वडेट्टिवार विदर्भाचा काही भाग, यशोमती ठाकूर अमरावती, सतेज पाटील कोल्हापूर, अमित देशमुख लातूर, वर्षा गायकवाड मुंबईचा काही भाग अशाच कॉंग्रेसच्या बहुतांश नेत्यांच्या मर्यादित कक्षा आहेत.
जर त्यांचा त्यापेक्षाही जास्त प्रभाव पडू शकतो तर त्यांना ती संधी अद्याप मिळाली नाही आहे.
कर्नाटकचं राजकीय विश्व तीन पक्षांमध्येच विभागलं गेलं आहे. त्यातलं जनता दल सेक्युलर हे तर दक्षिणेतल्या काही जिल्ह्यांपुरतंच मर्यादित. त्यामुळे राज्यभर कॉंग्रेस विरुद्ध भाजपा अशी स्वबळावरच लढत झाली.
पण 1999 पासून कॉंग्रेस महाराष्ट्रात स्वबळावर नाही. केवळ 2014 मध्ये ऐनवेळेस ते स्वबळावर लढली. महाविकास आघाडीमध्ये तर विरोधकांची राजकीय स्पेस तीन पक्षांमध्ये विभागली गेली. परिणामी कॉंग्रेस अधिकच मर्यादित झाली आहे.
गेल्या काही काळात कॉंग्रेसनं विधानपरिषद निवडणुका, कसबा विधानसभेची पोटनिवडणूक आणि काही बाजार समित्या, पंचायत समित्या जिंकल्या हे खरं. पण तिथं त्यांना महाविकास आघाडीचीच मदत झाली आहे.
त्यामुळे पक्षाचा मर्यादित झालेला विस्तार आणि ताकद, त्यामुळे मर्यादित प्रभावाचं नेतृत्व हे सिद्धरामय्या-शिवकुमार यांच्यासारखा चमत्कार करुन दाखवू शकेल का? की सामूहिक नेतृत्व हीच सध्या महाराष्ट्र कॉंग्रेसची गरज आहे?
नेत्यांच्या एकमेकांवर कुरघोड्या
दुसरा एक मुद्दा महाराष्ट्र आणि कर्नाटक कॉंग्रेसच्या तुलनेदरम्यान येऊ शकतो तो म्हणजे नेत्यांची आपापसातली स्पर्धा.
कर्नाटकात ती नव्हती असं नाही. सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार यांच्यामध्ये मुख्यमंत्रिपदासाठी रस्सीखेच ही पहिल्यापासून आहे. राहुल गांधींच्या भारत जोडो यात्रेमध्येही दोघांकडून शक्तिप्रदर्शन करण्यात आलं होतं.
पण निवडणुकीच्या तोंडावर दोघांनीही ही स्पर्धा म्यान केली. कर्नाटक कॉंग्रेसमध्ये एकी दिसली. त्याचा फायदा कॉंग्रेसला झाला.
पण महाराष्ट्रात पक्षातली ही सुंदोपसुंदी दर काही काळानं नवा वाद घेऊन येते. विधानपरिषदेच्या पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकी दरम्यान नाना पटोले, बाळासहेब थोरात, सत्यजित तांबे यांच्यामध्ये काय झालं हे सर्वांनी पाहिलं. एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप झाले.
त्याचा परिणाम सत्यजित यांनी पक्षाचा फॉर्म न घेता अपक्ष निवडणूक लढवण्यात झाला. ते जिंकले, पण कॉंग्रेसची एक जागा कमी झाली. थोरात विरुद्ध पटोले हे कॉंग्रसअंतर्गत युद्ध चव्हाट्यावर आलं.
नुकतचं महाविकास आघाडीसंदर्भातल्या वक्तव्यांमुळे संजय राऊत काही म्हणाले. त्यावर नाना पटोले काही बोलले. याबद्दल विजय वडेट्टिवारांनी काही विधान केल्यावर पटोले यांनी त्यांनाही काही जाहीर सुनावलं. कॉंग्रेसच्याच एका प्रदेशातल्या दोन नेत्यांमधली ही शब्दांची लढाई पक्षांतर्गत काय सुरु आहे याची कल्पना देते.
विधानपरिषद निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेसची मतं फुटली हे सर्वज्ञात आहे. तेव्हा शिवसेनेतल्या फुटीमुळे ती बातमी फारशी चर्चेत राहिली नाही. पण पक्षानं मुंबईतली त्यांच्या वाटेची एक जागा गमावली.
केंद्रीय समितीकडून याचा एक अहवाल तयार केला गेला. तो कारवाईसाठी हायकमांडला देण्यातही आला. त्यावर पुढे काही झालं नाही. पण एक नक्की महाराष्ट्रा कॉंग्रेसअंतर्गत अनेक गट झाले आहेत.
कॉंग्रेसचे काही नेते भाजपाच्या संपर्कात आहेत अशा प्रकारच्या बातम्या सातत्यानं माध्यमांमध्ये येत असतात. जेव्हा शिंदे-फडणवीस सरकारचा विश्वासदर्शक ठराव होता तेव्हा कॉंग्रेसचे काही नेते सभागृहात उशीरा पोहोचले आणि मतदान करु शकले नाहीत.
या उशीराचं कारण काय ही चर्चाही दबक्या आवाजात अनेक दिवस सुरु होती. कर्नाटकमध्ये कॉंग्रेसचे 18 आमदार पक्ष सोडून गेले, सरकार गेलं आणि त्यानंतरही पक्ष एकसंध राहून विजयापाशी पोहोचला.
उरलेल्या बळात लढण्याची ही कामगिरी गटांमध्ये विभागली गेलेली महाराष्ट्रातली कॉंग्रेस करु शकते का?
'कॉंग्रेसचा भाव वधारेल, पण...'
कॉंग्रेसच्या कर्नाटक विजयानंतर महाराष्ट्रात कॉंग्रेसमध्ये आणि महाविकास आघाडीमध्ये परिणाम होण्याची शक्यता बोलून दाखवली जाते आहे. स्थानिक नेतृत्वाची भूमिका ही या निवडणुकीनं कॉंग्रेस आणि भाजपातही अधोरिखित झाली आहे.
पण इथं मुद्दा कॉंग्रेसचा आहे, त्यामुळे या पक्षात महाराष्ट्र्रात असं प्रभावी नेतृत्व नाही असं राजकीय जाणकारांना वाटतं.
"सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार यांच्यासारखे नेते आज महाराष्ट्रात कोणत्याच पक्षात नाहीत, अपवाद फक्त शरद पवारांचा. गेल्या दीड ते दोन वर्षांपासून ते दोघेही भाजपाप्रमाणे इलेक्शन मोडमध्ये आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत विधानसभा निवडणूक आपण जिंकायची अशा पद्धतीनं त्यांनी पक्षात बांधणी केली होती. अशा पद्धतीनं प्रचार करणारं नेतृत्व महाराष्ट्रात सध्यातरी नाही," ज्येष्ठ राजकीय पत्रकार आणि लेखक प्रशांत दीक्षित म्हणतात.
पण त्यांच्या मते या विजयाचं भांडवल काँग्रेस महाराष्ट्रात करु पाहील आणि त्याचा परिणाम महाविकास आघाडीवर होऊ शकतो. त्याची एकप्रकारे अडचणच होऊ शकते.
"दुसरी एक गोष्ट अशी होईल की कर्नाटकातल्या विजयामुळे महाराष्ट्रात, शेअर मार्केटच्या भाषेत बोलायचं तर, कॉंग्रेसचा भाव वधारेल. त्यामुळे आमच्यापेक्षा मोठं कोणी नाही, आम्ही दिल्ली जिंकायला निघालो आहोत, याप्रकारचा पोलिटिकल एरोगन्स जर आला, तर तो महाविकास आघाडीला अडचणीचा ठरेल. कॉंग्रेसच्या कर्नाटकात काही जागांना राष्ट्रवादीमुळे धक्का बसला आहे. त्यामुळे कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी संबंध, कॉंग्रेसमध्ये स्थानिक नेतृत्वाचा अभाव या सगळ्याच गोष्टी महाराष्ट्रात कॉंग्रेसला अडचणीच्या आहेत," दीक्षित त्यांचं मत मांडतात.
राजकीय पत्रकार मृणालिनी नानिवडेकर यांच्या मते या विजयानं कॉंग्रेसमधनं काही नेते बाहेर जाण्याच्या चर्चा सध्या तरी थांबतील, पण त्याचा फायदा इथे कॉंग्रेस घेण्याच्या स्थितीत आहे का, यावर शंका आहे.
"हे खरंच आहे की इथे कॉंग्रेसमध्ये कोणीही सिद्धरामय्या नाही आणि डी के शिवकुमारही नाही. अशा परिस्थितीत अशोक चव्हाण, बाळासाहेब थोरात, पृथ्वीराज चव्हाण आणि प्रदेशाध्यक्ष म्हणून काही प्रमाणात यशस्वी होऊ शकलेले नाना पटोले हे आपापल्या भूमिका यशस्वीपणे कशा निवभावतात हे महत्त्वाच असेल."
"कुठेतरी कॉंग्रेसची जी विद्यमान नेतृत्वप्रणाली आहे ती भाजपाकडे जाणार आहे, ती केव्हाही जाऊ शकते, या चर्चात यामुळे पूर्णविराम मिळू शकेल. आता कोणीही मोदींच्या यात्रेत सहभागी व्हायला आपली मातृसंस्था सोडणार नाही. पण त्याचा फायदा घेण्याच्या स्थितीत महाराष्ट्रात आजतरी कॉंग्रेस नाही. त्यांच्या मतांची टक्केवारी वाढू शकेल का यावर शंका जरी असल्या तरी कॉंग्रेससाठी ते आवश्यकही आहे," नानिवडेकर म्हणतात.
कॉंग्रेसच्या पदरात गेल्या काही काळात पराभव येत होते. गुजरात हरले, पण त्याचवेळेस हिमाचल मात्र जिंकलं. महाराष्ट्रात सतत दोन लोकसभा निवडणुकांमध्ये घोर निराशा पक्षाला सहन करावी लागली. विधानसभेत चौथ्या स्थानावर गेले तरी महाविकास आघाडीनं सत्तेत आणून बसवलं.
राज्यात छोटे काही विजय मिळाले तरीही मोठा विजय दूरच आहे. कर्नाटकच्या घवघवीत यशात महाराष्ट्र कॉंग्रेसला आशा दिसली असली तरीही सोबत आरसाही दाखवला गेला आहे.
Published By- Priya Dixit
