सोमवारी दिल्ली विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. केजरीवाल सरकारमधील अर्थमंत्री आतिशी मार्लेना यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना महिला सन्मान योजनेची घोषणा केली. या योजनेअंतर्गत केजरीवाल सरकार दिल्लीतील 18 वर्षांवरील प्रत्येक महिलेला दरमहा 1000 रुपये देणार आहे. या योजनेसाठी 2000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
निवडणुकीच्या वर्षात दिल्ली सरकारने महिलांना मोठी भेट दिली आहे. दिल्लीतील महिलांना आता दरमहा 1000 रुपये मानधन मिळणार आहे. यासाठी दिल्ली सरकारने अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजना आणली आहे. या अंतर्गत 18 वर्षांवरील महिलांना याचा लाभ मिळणार आहे.योजनेच्या लाभासाठी वयाची कमाल मर्यादा ठेवण्यात आली नाही.
एवढेच नाही तर त्यांना वैयक्तिक खर्चासाठी कोणालाही कर्ज देण्याची गरज भासणार नाही. अर्थमंत्री आतिशी यांनी आपल्या पहिल्या अर्थसंकल्पात महिलांना केंद्रस्थानी ठेवले. अर्थसंकल्पीय प्रस्तावात सरकारने 2024-25 मध्ये मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजना आणली आहे. या बाबींतर्गत 2000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या अंतर्गत निम्म्या लोकसंख्येला सक्षम केले जाईल. दिल्लीतील महिलांच्या सुरक्षेसाठी आणि सन्मानासाठी केलेल्या प्रयत्नांमुळे सर्व दिल्लीकरांना प्रभू रामाचा आशीर्वाद मिळेल, असा विश्वास आतिशी यांनी व्यक्त केला.
योजनेचा लाभ कोणाला मिळणार?
18 वर्षांवरील प्रत्येक महिलेला दरमहा 1000 रुपये मिळणार आहेत.
ज्या महिला सध्या सरकारच्या कोणत्याही पेन्शन योजनेचा भाग नाहीत त्या या योजनेसाठी पात्र असतील.
सरकारी कर्मचारी नाही. आयकर भरत नाही.
योजनेसाठी पात्र असलेल्या महिलेला एक फॉर्म भरावा लागेल आणि ती कोणत्याही सरकारी योजनेचा भाग नाही, सरकारी कर्मचारी नाही आणि आयकर भरणारी नाही असे स्व-घोषणापत्र द्यावे लागेल.
फॉर्मसोबतच प्रत्येक महिलेला आधार कार्ड आणि बँक खात्याची माहिती द्यावी लागेल.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी दिल्लीतील पत्ता असलेलं मतदान कार्ड असणं बंधनकारक आहे. त्यामुळे ज्या महिली दिल्लीत राहातात पण त्यांच्याकडे दिल्लीचा पत्ता असलेलं मतदान ओळखपत्र नसेल तर त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.तसेच करदाताना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
