ईशान्य भारतातील मणिपूर राज्यात गेल्या तीन महिन्यांपासून हिंसाचार सुरू आहे.
राज्यात मैतेई आणि कुकी समुदायांमध्ये जीवघेणा संघर्ष आणि हिंसाचार सुरू असताना आता नागा समुदायही रस्त्यावर उतरल्याने चिंता वाढली आहे.
बहुजातीय लोकसंख्या असलेल्या मणिपूरमध्ये तामेंगलोंग, चंदेल, उखरूल आणि सेनापती या जिल्ह्यांमध्ये नागा समुदायातील नागरिक बहुसंख्येने आहेत.
याशिवाय, नागा समुदायातील नागरिक राजधानी इम्फालसह इतर पहाडी जिल्ह्यातही लक्षणीय संख्येने आढळून येतात.
गेल्या बुधवारी नागा समुदायातील हजारो लोक रस्त्यावर उतरले आणि त्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलनही केलं.
3 मे 2023 पासून कुकी समुदाय आणि मैतेई समुदायात राज्य दोन भागांमध्ये विभागला गेला आहे.
सध्या राज्यात स्थिती अशी आहे की, पहाडी भागात राहणारे कुकी आणि मैदानी प्रदेशात राहणारे मैतेई नागरिक एकमेकांच्या परिसरात जाऊ शकत नाहीत.
या पार्श्वभूमीवर आता नागा समुदायाच्या आंदोलनांनीही सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं.
राज्यातील भीषण हिंसाचारानंतर कुकीबहुल परिसरातून वेगळ्या प्रशासनाची मागणी करण्यात येत आहे.
तर नागा समुदायाच्या आंदोलकांच्या म्हणण्यानुसार, भारत सरकार कोणत्याही जातीय समूहासाठी एखादी वेगळी व्यवस्था लागू करत असताना त्यांच्या हिताचा आणि जमिनींचा विचार करून निर्णय घ्यायला हवा.
खरं तर मणिपूर सरकारमधील मंत्री-आमदारांसह प्रशासनातील कनिष्ठ पातळीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्येही आता जातीय मुद्यावरून फूट पडली आहे.
मणिपूरमध्ये सध्या भाजपची सत्ता आहे. पण हिंसेनंतर कुकीबहुल असलेल्या पहाडी भागात त्यांची पकड सैल झाली आहे.
हिंसाचाराला 100 पेक्षा जास्त दिवस उलटून गेले तरी मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह या भागाचा दौरा अद्याप करू शकले नाहीत.
कुकी समुदायाने वेगळ्या प्रशासकीय व्यवस्थेची मागणी केल्यानंतर आता नागा समुदायालाही आपली मागणी पुढे ठेवण्याची संधी मिळाल्याचं दिसून येतं.
केंद्र सरकारने कुकी परिसरात प्रशासकीय व्यवस्थेच्या नावाने एखादा निर्णय घेतला तर नागा समुदायासोबत अंतिम टप्प्यात आलेल्या शांतता चर्चांवर (फ्रेमवर्क अॅग्रीमेंट) त्याचा परिणाम होऊ शकतो, असं त्यांना वाटतं.
या पार्श्वभूमीवर नागाबहुल क्षेत्रांमध्ये बुधवारी अनेक मोर्चे काढण्यात आले. या माध्यमातून भारत सरकारला संदेश देण्याचा प्रयत्न त्यांनी केल्याचं म्हटलं जात आहे.
नागा समुदायाची मागणी काय?
मणिपूरमध्ये वास्तव्याला असलेल्या नागा समुदायाची संघटना असलेल्या युनायटेड नागा काऊन्सिल (UNC) च्या नेतृत्वाखाली हे मोर्चे आणि आंदोलन आयोजित करण्यात आले होते.
आंदोलकांनी आपल्या बाजूने दोन प्रमुख मागण्या पुढे ठेवल्या आहेत.
UNC ने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवलेल्या निवेदनात 3 ऑगस्ट 2015 रोजी भारत सरकार आणि फुटीरवादी संघटना NCCN-IM च्या (नॅशनल सोशलिस्ट काऊन्सिल ऑफ नागालँड) इसाक-मुईवा गटासोबत झालेल्या कराराचा मुद्दा उपस्थित केला.
"करारानंतर सुरू झालेल्या शांती वार्ता तत्काळ निष्कर्षापर्यंत नेण्यात याव्यात. कोणत्याही इतर समुदायाने केलेल्या मागण्यांचा विचार करत असताना नागा हितावर त्याचा कोणताही परिणाम होऊ नये," असं या निवेदनात म्हटलं आहे.
UNC चे अध्यक्ष एन. जी. लोरहो यांनी म्हटलं, "मणिपूरमध्ये नागा समुदायाच्या 20 पोटजाती आहेत. कोणत्याही इतर समुदायाची मागणी पूर्ण करताना नागा लोकांच्या जमिनीचं विघटन कोणत्याही स्थितीत स्वीकारार्ह नाही. यामुळे नागा समुदायाच्या हितावर विपरित परिणाम होईल."
अमित शाह-नागा आमदार भेट
मणिपूरमधील नागा आमदारांनी जून महिन्यात गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली होती.
त्यानंतर त्यांनी पहिल्यांदा कुकी समुदायाच्या वेगळ्या प्रशासकीय व्यवस्थेच्या मागणीसंदर्भात आपली बाजू स्पष्ट केली.
नागा आमदारांच्या मते, मणिपूरमधील पहाडी जिल्ह्यांसाठी वेगळी प्रशासकीय व्यवस्था तयार करायची झाल्यास ती नागा शांतता करारावर आधारित असली पाहिजे.
मैतेई आणि कुकी समुदायात हिंसाचार सुरू असताना नागा समुदाय यासंदर्भात तटस्थ राहिला होता. पण काही मुद्द्यांवर नागा समुदाय कुकी समुदायासोबत असल्याचं दिसून येतं.
नागा आमदार एल. दिखो यांनी बीबीसीशी बोलताना म्हटलं, "मणिपूरमध्ये काही पहाडी परिसर असा आहे जिथे नागा आणि कुकी यांची मिश्र लोकसंख्या आढळून येते. तर, चंदेल आणि टॅग्नोपाल हे जिल्हे पूर्ण नागाबहुल आहेत. तर, चुराचांदपूर जिल्ह्यात 90 टक्के चीन-कुकी लोक आहेत. पण नागाबहुल परिसराचा यामध्ये समावेश केला तर वेगळा संघर्ष दिसू शकतो."
आमदार दिखो म्हणाले, "आम्ही अमित शाह यांना सांगितलं की नव्या व्यवस्थेच्या नावाने नागा परिसराला कोणताही धक्का लागता कामा नये. कारण तसं झाल्यास नव्या समस्या निर्माण होतील."
नागा शांतता कराराला 26 वर्षे झाली आहेत. सरकारने आता यातून तोडगा काढावा. कारण शांतता चर्चेचा निर्णय आल्यास राज्यातील अनेक समस्या सुटतील, असंही दिखो यांनी म्हटलं.
नागा शांतता करार कुठे अडकला?
आज घडीला नागा शांतता कराराची अर्थात फ्रेमवर्क अॅग्रीमेंट प्रक्रिया कठीण काळातून जात आहे. फुटीरवादी गट NCCN-IM आणि केंद्र सरकारमध्ये ग्रेटर नागालिमची मागणी, वेगळा ध्वज आणि नागांसाठी वेगळं संविधान अशा मागण्यांवर कठोर मतभेद आहेत.
ग्रेटर नागालिम म्हणजे ईशान्य भारतात ज्या ज्या परिसरात नागा लोकसंख्या आहे, त्या सर्वांचं एकत्रीकरण करणे.
याच कारणामुळे मणिपूरमधील नागा समुदाय या शांतता चर्चेतून लवकरात लवकर निष्कर्ष काढण्याची मागणी करत आहे.
पण केंद्र सरकारने ही मागणी फेटाळल्याचं वाटतं. कारण ही मागणी पूर्ण केल्यास मणिपूर, आसाम आणि अरूणाचल प्रदेश या राज्यांचं विभाजन होऊ शकतं.
तसंच, NCCN-IM चे प्रमुख थुइँगलेंग मुईवा हे 80 वर्षांचे असून मणिपूरच्या उखरूल जिल्ह्यातील आहेत.
ते तांगखुल नागा जातीचे आहेत. मणिपूरच्या ज्या परिसरात नागा लोक वास्तव्याला आहेत, तो ग्रेटर नागालिमचा भाग असल्याचं ते म्हणतात. त्यामुळेच त्यांनी कुकींच्या वेगळ्या प्रशासकीय व्यवस्थेच्या मागणीबाबत ही भूमिका घेतल्याचं दिसून येतं.
केंद्र सरकारने कुकी लोकांना वेगळ्या प्रशासनाच्या नावाने काही दिलं तर नागा शांतता चर्चांना कशा प्रकारे नुकसान होईल?
या प्रश्नाचं उत्तर देताना NCCN-IM च्या एका नेत्याने म्हटलं, "कुकी समुदायाला वेगळ्या प्रशासनाची मागणी करूद्या, पण कोणत्याही स्थितीत आमच्यासोबत केलेल्या चर्चांवर त्याचा परिणाम होऊ नये."
चुराचांदपूर जिल्हा वगळता इतर कोणत्याच जिल्ह्यात कुकी समुदायाकडे जास्त जमीन नाही. इतर भागात प्रामुख्याने नागा समुदायाची जमीन जास्त प्रमाणात आहे."
ते पुढे म्हणाले, "मैतेई-कुकी समुदायात सुरू असलेला हिंसाचार रोखण्याच्या नावाने कोणत्याही प्रकारे नागा परिसराला धक्का लावू नये, हे आम्ही स्पष्ट शब्दांत सांगतो."
स्वायत्त क्षेत्र आणि एकत्रीकरणाची मागणी
मणिपूरमध्ये बुधवारी काढण्यात आलेल्या मोर्चात 'नागा ध्वज, संविधान, आणि एकत्रीकरण हा नागा लोकांचा हक्क आहे,' 'फ्रेमवर्क करार लागू करा,' 'भारत सरकारने विभाजनवादी राजकारण बंद करावं' अशा स्वरुपाची फलके आणि घोषणा दिसून आल्या.
नागालँडमध्ये 1950 पासून सशस्त्र संघर्ष सुरू आहे. नागा लोकांना आपलं स्वायत्त क्षेत्र देण्यात यावं, अशी त्यांनी मागणी आहे.
यामध्ये नागालँडशिवाय शेजारी राज्य आसाम, मणिपूर, अरूणाचल प्रदेशसह म्यानमारमधील नागाबहुल परिसराचा समावेश आहे.
नागा लोकांसाठी एका वेगळ्या देशाची मागणी करत असलेल्या NCCN-IM च्या मते, नागा समुदायाचं क्षेत्र ब्रिटिशांनी मनमानी व भोंगळ पद्धतीने वेगळं करून ठेवलं.
जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधान असताना नागा लोकांच्या माहिती आणि सहमतीशिवाय भारत आणि म्यानमारमध्ये हा परिसर विभाजित करण्यात आला.
भूतकाळातील नागा आणि कुकी संघर्ष
मणिपूरमध्ये नागा-कुकी समुदायातील संघर्ष आणि वेगळ्या प्रशासकीय व्यवस्थेच्या मागणीने निर्माण झालेली परिस्थिती याबाबत बोलताना मेघालय येथील नॉर्थ ईस्ट युनिव्हर्सिटीचे प्राध्यापक झेवियर पी. माओ यांच्याशी बीबीसीने चर्चा केली.
ते म्हणतात, "कुकी लोकांनी आपल्यासाठी वेगळ्या प्रशासनाची मागणी केली तर नागांना त्यामुळे कोणतीही समस्या येणार नाही. पण कुकी लँडच्या नावाने त्यांनी त्यांच्या नकाशात खूप मोठा नागा परिसरही समाविष्ट केला आहे. पुढील काळात हा वादाचा मुद्दा ठरू शकतो."
ते पुढे म्हणाले, "मणिपूर विधानसभेत 60 पैकी 10 आमदार नागा आहेत. तर 10 आमदार कुकी समुदायाचे आहेत. बाकीच्या 40 जागांवर मैतेई आमदार आहेत. राज्यातील सर्व 8 विद्यापीठ आणि महत्त्वाच्या शैक्षणिक संस्था जसं की जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्था, NIT इंफाळ हे खोऱ्यातच आहेत. पहाडी भागात कोणत्याही प्रकारच्या संस्था नाहीत. त्यामुळेच नागा, कुकी आणि मैतेई यांच्यात मतभेद निर्माण होत चाललं आहे."
मणिपूरमध्ये नागा आणि कुकी समुदायातही संघर्षाचा इतिहास आहे. त्याच्या आठवणी आजही ताज्या असल्याचं दिसून येतं.
13 सप्टेंबर 1993 रोजी कथितरित्या NCCN-IM शी संबंधित नागा कट्टरवाद्यांनी मणिपूरमध्ये तमेंगलोंग आणि सेनापती जिल्ह्यातील विविध ठिकाणी एकाच दिवसात 115 कुकी नागरिकांची हत्या केली होती.
कुकी लोक या हत्याकांडाचा उल्लेख जाऊपी नरसंहार म्हणून करतात.
नागा आणि कुकी यांच्यातील शत्रूत्व ब्रिटिश काळापासूनचं आहे. पण 1990 च्या दशकात हा संघर्ष प्रामुख्याने जमिनीच्या मुद्द्यावरून होता.
मणिपूरमध्ये राहणारे कुकी हे पहाडी भाग आपली मातृभूमि असल्याचा दावा करतात, तर NCCN-IM च्या मते हा भूभाग ग्रेटर नागालिमचा भाग आहे.