तुमच्याकडे असलेला फोन, लॅपटॉप, डेस्कटॉप किंवा टॅबलेट कुठल्या कंपनीचा आहे? बरं, त्याचं मॅन्युफॅक्चरिंग कुठे झालंय? मेड इन चायना? तायवान? दक्षिण कोरिया? व्हिएतनाम? की भारतातच बनलाय?
हा प्रश्न विचारण्याचं कारण म्हणजे, आता भारत सरकारने अशा सर्व उपकरणांच्या आयातीवर निर्बंध लादले आहेत.
या निर्णयामुळे तुमची-आमची अडचण होणार आहे का? आणि त्याचा फायदा कुणाला आणि नुकसान कुणाला होईल?
केंद्र सरकारच्या परराष्ट्र व्यापार महासंचलनालय (DGFT) ने 3 ऑगस्ट 2023 ला एक अधिशूचना जारी करत म्हटलंय की, HSN 8741 या कॅटेगरीत मोडणाऱ्या उपकरणांच्या, जसं की लॅपटॉप्स, टॅबलेट्स, ऑल-इन-वन पर्सनल काँप्युटर्स, पिटुकले काँप्युटर्स आणि सर्व्हर्सच्या आयातीवर तात्काळ निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
सरकारने म्हटलंय की, ही उपकरणं आता वैध परवाने असतील, तरच आयात केली जाऊ शकतील.
आधी या उपकरणांची आयात विनाशुल्क म्हणजेच फ्री व्हायची. पण आता त्यावर मर्यादा आल्या आहेत.
सरकारने मात्र यासाठी काही सवलतही दिली आहे.
आपण अनेकदा आपल्या नातेवाईकांना, मित्रमैत्रिणींना सांगतो की अरे, अमेरिकेतून किंवा दुबईहून येताना तो एक आयफोन किंवा लॅपटॉप घेऊन येशील का? त्याचं काय?
तर त्याला अजूनही परवानगी आहे. पण हो, फक्त एकच, जसं की आत्ताही विमान प्रवासाच्या बॅगेज नियमांमध्ये बसतं.
याशिवाय जर तुम्ही कुठल्याही ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरून एखादी वस्तू ऑर्डर केली आहे, तर तीसुद्धा तुम्ही वैयक्तिक वापरासाठी आयात करू शकता. म्हणजे तीसुद्धा पुढे विकता येणार नाही. आणि हो, या दोन्ही प्रसंगी तुम्हाला लागू ती इम्पोर्ट ड्युटी भरावी लागेल.
याशिवाय, आणखी एका प्रसंगी इम्पोर्ट लायसन्सची गरज भासणार नाही – तुम्ही जर संशोधन, टेस्टिंग, मूल्यमापन, दुरुस्ती, पुनर्नियात आणि साठी जर काही आयात करू इच्छिता, तर 20 वस्तूंची एका खेप आयात करू शकता. पण हो, ती उपकरणं पुन्हा विकली जाणार नाहीत, किंवा त्यांचं काम झाल्यावर ती नष्ट केली जातील किंवा पुन्हा निर्यात केली जातील, याची खात्री करणं आवश्यक आहे.
म्हणजे एकूण काय, तर मोठ्या कंपन्या आणि विक्रेत्यांना आता कुठल्या प्रकारचा लॅपटॉप किंवा कंप्युटर भारतात आयात करायला 4 ऑगस्टपासून परवाना घ्यावा लागणार आहे, ज्यामुळे काम वाढणार आहे. पण Ease of Doing Business अर्थात व्यापारसुलभ भारताच्या बाता करणाऱ्या मोदी सरकारने असा निर्णय का घेतला?
काँप्युटर्सच्या आयातीवर निर्बंध का?
मोदी सरकारच्या या निर्णयामागचं एक कारण सांगितलं जातंय, ते म्हणजे भारतीयांवरचा परकीय कंपन्यांचा प्रभाव कमी करणं.
सरकारमधल्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने PTI वृत्तसंस्थेला सांगितलं की हा निर्णय “आपल्या नागरिकांचं पूर्ण संरक्षण करण्यासाठी” घेण्यात आला आहे. “काही उपकरणांच्या हार्डवेअरमध्ये सुरक्षाविषयक त्रुटी असू शकतात, ज्यामुळे युजर्सच्या संवेदनशील वैयक्तिक डेटाचा गैरवापर केला जाऊ शकतो,” अशी भीती त्यांनी वर्तवली.
याच भीतीपोटी 2020मध्ये शेकडो चिनी ॲप्सवर भारतात बंदी घालण्यात आली होती.
पण लॅपटॉप्स आणि टॅब्सच्या आयातीवर निर्बंधांमागचा एक उद्देश स्पष्ट आहे – Make in India. कंपन्यांनी परदेशातून, विशेषतः चीन आणि तैवानमधून इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांची आयात कमी करावी आणि भारतातच ती उपकरणं बनवावी, यासाठी हे पाऊल टाकण्यात आलं आहे.
DGFT ने हा निर्णय घेण्याच्या एक दिवसाआधीच म्हणजे 2 ऑगस्टला 14 प्रमुख क्षेत्रांसाठी Production Linked Incentive (PLI) योजनांची घोषणा केली, म्हणजे भारतातच उत्पादन आणि भारतातून निर्यात करायला कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 1.97 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
या 14 क्षेत्रांमध्ये मोबाईल उत्पादन आणि विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक भाग, टेलेकॉम आणि नेटवर्किंगसाठीच्या वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक आणि तंत्रज्ञानाची उपकरणं, तसंच ड्रोन्स आणि त्यांच्या सुट्या भागांचा समावेश आहे. अशाच प्रकारच्या धोरणांमुळे गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतात स्मार्टफोन्सचं उत्पादन आणि निर्यात वाढली आहे.
पण खरंच असं झालंय का?
आत्मनिर्भर भारत योजना कितपत यशस्वी?
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2023-24साठीच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात म्हटलं होतं की भारतातलं स्मार्टफोन उत्पादन जे 2014-15 मध्ये 18,900 कोटींच्या घरात होतं, ते आता वाढून 2.75 लाख कोटींपर्यंत गेलं आहे.
पण तज्ज्ञांच्या मते हे मोदी सरकारच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेचं अर्धसत्य आहे. माजी रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर आणि अर्थतज्ज्ञ रघुराम राजन यांनी त्यांच्या दोन सहकाऱ्यांसोबत लिहिलेल्या एका शोधनिबंधात म्हटलं आहे की भारतातलं स्मार्टफोन उत्पादन आणि निर्यात वाढताना दिसत असलं तरीही, या उपकरणांच्या उत्पादनात भारताची भूमिका फार कमी आहे.
“एप्रिल 2018मध्ये केंद्र सरकारने स्मार्टफोन्सच्या आयातीवर इम्पोर्ट ड्युटी लादल्यानंतर नक्कीच भारतात स्मार्टफोन्सच्या निर्मितीला वेग आला आहे, पण त्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या आयातीतसुद्धा मोठी वाढ झाली आहे. म्हणजेच या कंपन्या आता अख्खा स्मार्टफोन आयात न करता फक्त त्यांचे पार्ट्स इथे आयात करून फक्त असेंबल करत आहेत. आणि सरकार या कंपन्यांना इथे तयार होणाऱ्या स्मार्टफोन्सवर अनुदान देतंय.”
जोवर भारतात या उपकरणांच्या कच्च्या मालाची निर्मिती होत नाही, इथेच तो बहुतांशी तयार होत नाही, तोवर भारत खरोखरंच स्मार्टफोन निर्मितीत दिग्गज बनला आहे, असं म्हणणं योग्य ठरणार नाही, असा निष्कर्ष या संशोधनातून काढण्यात आला होता.
तूर्तास सरकारने घेतलेल्या लॅपटॉप्सच्या आयातीवर निर्बंधांच्या निर्णयावर कंपन्यांनी प्रतिक्रिया दिलेल्या नाहीत.
पण ही अधिसूचना आल्यापासून डिक्सन टेकनोलॉजीस या कंपनीचे शेअर्स 8 टक्क्यांनी वाढले आहेत.
डिक्सन कंपनी एसर लॅपटॉप्ससाठी भाग बनवते, आणि त्यांनी इतर उत्पादकांसोबत चर्चा सुरू असल्याचं म्हटलंय.
अनेक जण सरकारच्या या निर्णयाला नुकत्याच लाँच झालेल्या जिओबुकशीही जोडताना दिसतायत.
31 जुलै रोजी रिलायन्सने 16,499 रुपयांपासून सुरू होणारा एक स्वस्त लॅपटॉप बाजारात आणला आहे.
पण रिलायन्सच्या वेबसाईटनुसार हे जिओबुकसुद्धा ‘मेड इन चायना’ आहेत, त्यामुळे या आयात निर्बंधांचा रिलायन्सला काही वेगळ्याने फायदा होईल, याची शक्यता कमीच आहे.
या निर्बंधांचा फटका कोणाला बसेल?
तर ॲपलसारख्या कंपनीला, जे मॅकबुक्स, मॅक मिनी भारतात आयात करतात. आता भारतामध्ये लॅपटॉप्स तयार करणं त्यांना सुरू करावं लागेल. याशिवाय डेल, लेनोवो, आसुस, HP, सॅमसंग या कंपन्यांवरही या नियमांचा परिणाम होईल.
कदाचित आयातीवर या निर्बंधांमुळे सध्या मार्केटमध्ये असणाऱ्या लॅपटॉप्स, कम्प्युटर्स, मॅकबुक्सच्या किंमती वाढू शकतात. सध्यातरी कोणत्याही कंपनीने अशी घोषणा केलेली नाही.