26/11च्या मुंबई हल्ल्यातील मुख्य आरोपी असलेला जमात उद दावाचा प्रमुख हाफिज सईदला बुधवारी लाहोरमध्ये अटक झाली.
आतंकवादविरोधी पथकाने दिलेल्या माहितीनुसार हाफिज सईदसकट लष्कर-ए-तोयबा आणि फलान-ए- इन्सानियत फाऊंडेशनच्या 13 सदस्यांच्या विरोधात पंजाबच्या वेगवेगळ्या शहरात 23 ठिकाणी या महिन्याच्या सुरुवातीला खटला दाखल करण्यात आला होता.
कट्टरतावाद पसरवण्यासाठी निधी गोळा करण्याचे आरोप त्याच्यावर आहेत. आता त्याची रवानगी तुरुंगात करण्यात आली आहे.
आता काय आहेत आरोप?
लाहोर, गुजरनवाला आणि मुलतान या तीन शहरांत दहशतवादी गटांसाठी निधी उभारण्याचं आणि त्यांना पैसे पुरवल्याचे त्यांच्यावर आरोप आहेत. जमात उद दावाचा म्होरक्या हाफीज सईद, सईदचा मेहुणा अब्दुल रहमान मक्की, आमीर हम्जा आणि मोहम्मद याह्या अझीझ यांना दहशतवादविरोधी पथकानं अटक केली आहे.
मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर डिसेंबर 2008 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेनं हाफीज सईदच्या जमात उद दावा संघटनेवर बंदी घातली होती. फेब्रुवारी 2018 मध्ये जमात उद दावा आणि त्यांची फायनॅन्शियल विंग फला-ए-इन्सानियत फाऊंडेशनवर बंदी घालण्यात आली.
दहशतवादविरोधी कायद्यात बदल करून राष्ट्रपतींच्या अध्यदेशाद्वारे ही कारवाई केली गेली होती. पण 6 महिन्यांत म्हणजे ऑगस्ट 2018 मध्ये अध्यादेशाचा कालावधी संपल्यानंतर ही बंदी उठली होती.
हाफीज सईद पाकिस्तानच्या कोठडीत होता पण पुराव्यांअभावी त्याला सोडण्यात आलं होतं.
आता 21 फेब्रुवारी 2019 ला इम्रान खान यांच्या सरकारनं या दोन्ही संघटनांवर पुन्हा एकदा बंदी घातली. आणि आता पाकिस्तानच्या दहशतवादविरोधी पथकाच्या कारवाईनंतर हाफीज सईदला आणि त्याच्या इतर साथीदारांना अटक करण्यात आली आहे.
पाकिस्तानातील पंजाब प्रांताच्या दहशतवादविरोधी पथकाने एक निवेदन जारी केलं आहे. त्यात जमात उद दावा, लष्कर-ए-तोयबा, फलाह-ए-इन्सानियत फाऊंडेशनची मोठ्या प्रमाणात चौकशी सुरू केली आहे. या संघटनांमध्ये जमा केलेला पैसा कट्टरवादी गोष्टींसाठी वापरला गेला.
या संघटना बिगर सरकारी संस्था म्हणून ओळखल्या जातात. त्यात दावतुल रशाद ट्रस्ट, माज बिन जब्ल ट्रस्ट इलाफानाल ट्रस्ट, अल हम्द ट्रस्ट आणि अल मदीना ट्रस्ट या संस्थांचाही समावेश आहे.
हाफिज सईद आणि अन्य 12 लोकांवर 1997 च्या एका कायद्यानुसार विशेष न्यायलयात खटला चालवला जाणार आहे.
पाकिस्ताननं हे पाऊल उचललं कारण...
पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांची भेट घेणार आहेत. त्यामुळे पाकिस्तान सरकारनं केलेली ही कारवाई या भेटीपूर्वी तयार करण्यात आलेलं वातावरण म्हणून पाहिलं जात आहे.
पाकिस्तानमधील सुरक्षाविषयक सल्लागार आमिर राणा यांच्या मते, "जगभरात कट्टरतावादाला कडाडून विरोध होताना दिसून येतोय. पाकिस्ताननं ही बाब पहिल्यांदा स्वीकार केलेली दिसून येत आहे. यापूर्वी पाकिस्तान वेगवेगळ्या गटांमध्ये दहशतवादी संघटनांचं वर्गीकरण करत असते, या वर्गीकरणामध्ये पाकिस्तानात सक्रिय असलेल्या दहशतवादी संघटना आणि अशा संघटना ज्यांच्यापासून पाकिस्तानला धोका आहे यांचा समावेश आहे. पॅरिसमध्ये झालेल्या Financial Action Task Force च्या बैठकीत पाकिस्तान सरकारनं म्हटलं होतं की, ही संघटना दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी आहे."