'एनडीए' आणि 'इंडिया' आघाडीत नसलेले पक्ष कुणाचा खेळ खराब करणार?

कीर्ती दुबे,

NDA and  India are not leading parties देशातील आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीनं मंगळवारचा (18 जुलै) दिवस अत्यंत महत्त्वाचा होता. बंगळुरूमध्ये विरोधी पक्षांच्या सुरु असलेल्या बैठकीनंतर दुपारपर्यंत विरोधकांनी 26 पक्षांच्या आघाडीची घोषणा केली.

त्या आघाडीचं नाव आहे, 'इंडियन नॅशनल डेवलपमेंट इन्क्लुजिव अलायन्स' म्हणजेच 'इंडिया' होय.

यानंतर काही वेळातच भाजपनं दिल्लीतील अशोका हॉटेलमध्ये एनडीएची बैठक घेतली आणि आगामी निवडणुकीत भाजप मित्रपक्षांच्या युतीचं चित्र कसं असेल, याची पहिली झलक समोर आली.

विरोधकांनी 26 पक्षांची ताकद दाखवली, तर भाजपनं 38 पक्षांना बैठकीत बोलावलं.

एनडीएच्या राजकीय शक्तिप्रदर्शनामध्ये जवळपास सर्वच छोटे प्रादेशिक राजकीय पक्ष होते.

एकूण 66 पक्षांनी येत्या निवडणुकीत 'इंडिया'सोबत लढणार की एनडीएसोबत याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. मात्र काही मोठे प्रादेशिक पक्ष या दोन्ही आघाड्यांपासून दूर आहेत.

दोन्ही आघाड्यांपासून कोणते पक्ष दूर आहेत?

दोन्ही मोठ्या आघाड्या आणि त्यांच्या राजकारणापासून समान अंतर राखणाऱ्या पक्षांवर एक नजर टाकूया.

शिरोमणी अकाली दल

भाजप पक्ष हा शिरोमणी अकाली दलाला परत एनडीएत आणू शकेल,असा तर्क लावण्यात येत होता, परंतु मंगळवारी झालेल्या एनडीएच्या बैठकीत शिरोमणी अकाली दलाचा समावेश नव्हता.

शिरोमणी अकाली दल विरोधकांच्या बैठकीपासून ही दूर राहिला.

याचं सर्वात मोठं कारण आम आदमी पक्ष असल्याचं विश्लेषकांचं म्हणणं आहे. पंजाबमध्ये शिरोमणी अकाली दल आणि आम आदमी पक्ष आमने-सामने आहेत आणि त्यामुळं आम आदमी पक्ष ज्या व्यासपीठावर उपस्थित आहे, त्या व्यासपीठावर येण्यास ते टाळाटाळ करत आहेत.

भाजप आणि अकाली दल यांची जुनी युती होती. पंजाबच्या निवडणुकीत शिरोमणी अकाली दल भाजपसोबत मोठ्या भावाच्या भूमिकेत राहिलाय.

पण वादग्रस्त 3 कृषी विधेयक आल्यावर शिरोमणी अकाली दलानं भाजपसोबतचं अनेक दशकांचं नातं तोडलं.

बहुजन समाज पार्टी

बसपा कधीही थेट एनडीएमध्ये सामील झाला नाही, पण अलीकडच्या काळात मायावती भाजप किंवा केंद्र सरकार विरोधात फारशा काही बोलताना दिसल्या नाहीत.

मायावतींनी राष्ट्रपती पदासाठी द्रौपदी मुर्मू आणि उपराष्ट्रपती पदासाठी जगदीप धनखड यांना पाठिंबा दिला.

2014 मध्ये बसपनं काँगेसच्या नेतृत्वाखालील युपीएला पाठिंबा दिला होता, मात्र त्यांना खातंही उघडता आलं नाही.

यावेळी मात्र मायावतींनी विरोधकांच्या बैठकीपासून अंतर ठेवलं.

जेव्हापासून विरोधी पक्षांच्या आघाडीची चर्चा सुरु होती, तेव्हाच मायावतींनी स्पष्ट केलं होतं की, त्या आघाडीचा भाग नसतील. त्यांना विरोधी पक्षांकडून निमंत्रण ही देण्यात आलं नव्हतं.

आगामी लोकसभा निवडणूक आपला पक्ष एकटाच लढवणार असल्याचं मायावतींनी स्पष्ट केलंय.

जनता दल सेक्युलर

कर्नाटकच्या जनता दल सेक्युलर पक्षाबाबत कर्नाटक भाजपचे ज्येष्ठ नेते बीएस येडीयुरप्पा यांनी नुकतेच संकेत दिले आहेत जेडीएस आणि भाजप एकत्र निवडणूक लढू शकतात.

जेडीएस हा असा पक्ष आहे,ज्याची आघाडी कधी काँग्रेस बरोबर तर कधी भाजप बरोबर राहिलीय.

राज्यात काँग्रेस हा जेडीएसचा प्रमुख प्रतिस्पर्धी आहे.

राज्याच्या निवडणुकांवर नजर टाकली तर जेडीएसला मुस्लिमांचा चांगला पाठिंबा मिळत होता, मात्र या निवडणुकीत मुस्लीम मतं मोठ्या प्रमाणात काँग्रेस पक्षाकडे गेली आहेत.

हे पाहता जेडीएस येत्या निवडणुकीसाठी एनडीएसोबत युती करू शकते, अशी जोरदार चर्चा आहे.

मात्र मंगळवारी एनडीएच्या बैठकीतूनही जेडीएस गायब होता.

बिजू जनता दल

बिजू जनता दलाचे नेते नवीन पटनायक 25 वर्षांपासून राज्याच्या सत्तेत आहेत. ओडिशाच्या राजकारणात बीजेडीसमोर कोणताही पक्ष टिकू शकत नाही.

बीजेडी आत्तापर्यंत दोन्ही आघाड्यांपासून दूर राहिलाय, मात्र यापूर्वी असे अनेक प्रसंग समोर आले आहेत, तेव्हा बीजेडीनं उघडपणे भाजपला पाठिंबा दिला आहे.

2019 मध्ये बीजेडीनं भाजपसाठी राज्यसभेची एक जागा सोडली होती. या जागेवर भाजपनं अश्विनी वैष्णव यांना संधी दिली होती.

नुकतंच बीजेडी प्रवक्ते प्रसन्न आचार्य म्हणाले होते की, आम्हाला तटस्थ राहायचं आहे, आम्ही पक्षांना मुद्द्याच्या आधारे पाठिंबा देत आहोत.

व्हायएसआर काँग्रेस आणि तेलगू देसम्

आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांचा पक्ष व्हायएसआर काँग्रेस राज्यात भाजपसोबत नसला तरी, जगनमोहन रेड्डी अनेक प्रसंगी केंद्र सरकारच्या धोरणांचं उघडपणे समर्थन करत आले आहेत.

2010 मध्ये काँग्रेस पक्षाशी फारकत घेतल्यानंतर जगनमोहन रेड्डी यांनी व्हायएसआर काँग्रेसची स्थापना केली होती. त्यामुळे जगनमोहन रेड्डी काँग्रेससोबत जाण्याची शक्यता कमी दिसत आहे.

पण एनडीएच्या डिनरला जगनमोहन रेड्डी यांची अनुपस्थिती हे देखील दर्शवते की, भाजपनं दक्षिणेसाठी अद्याप आपले पत्ते उघडले नाहीत.

याशिवाय चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलगू देसम पक्षाचा दोन्ही आघाड्यांच्या बैठकीत सहभाग नव्हता. चंद्राबाबू नायडू 2018 पर्यंत एनडीएचा भाग होते.

भाजपनं 2019 च्या निवडणुका टीडीपी शिवाय लढवल्या पण त्यानंतर चंद्राबाबू नायडू यांनी अनेकदा अमित शहा यांची भेट घेतली होती आणि त्यांच्या एनडीएमध्ये परतण्याच्या बातम्या येत होत्या.

मात्र मंगळवारी आंध्रप्रदेशातील दोन्ही पक्ष भाजपच्या राजकीय डिनरमधून गायब होते.

भाजपनं या दोन्ही पक्षांना निमंत्रण दिलं नसल्याचं वृत्त आहे.

असदुद्दीन ओवेसी यांचा ऑल इंडिया मजलिस-ए-ईत्तेहादूल मुस्लीमीन पक्षही अद्याप कोणत्याही युतीचा भाग नाही.

हे पक्ष कोणत्याही आघाडयांचा भाग का नाहीत?

दोन्ही आघाड्यांपासून दूर राहिलेले प्रमुख पक्ष आपण पाहिलेत. पण बहुतांश पक्षांनी येत्या निवडणुकीसाठी आपली आघाडी निवडली आहे. असं असताना कोणत्याही आघाडीत नसलेले पक्ष, सध्याच्या परिस्थितीत लोकसभा निवडणुकीत काय भूमिका घेणार आहेत?

हाच प्रश्न आम्ही ज्येष्ठ पत्रकार सुनीता एरॉन यांना विचारला.

त्या सांगतात की, "दोन्ही मंचावर अनुपस्थित असलेल्या तेलंगणच्या बीएआरएसचे स्वतःचे काही मुद्दे आहेत, ज्यामुळं ते आघाडीपासून दूर आहेत. राज्यातील निवडणुकीपूर्वी ते अशा कोणत्याही आघाडीचा भाग होवू शकतं नाहीत ज्यात भाजप किंवा काँग्रेस असेल."

"नवीन पटनायक यांच्या बद्दल बोलायचं झालं तर ते तटस्थ राहतात. त्यांचे कोणत्याही आघाडीशी वैचारीक मतभेद नाहीत, मात्र केंद्रात सत्तेत असलेल्या सोबत नवीन पटनायक दिसतात. याच कारण म्हणजे ते त्यांच्या राज्यासाठी फायदेशीर ठरेल, अशा धोरणावर काम करतात. त्यामुळं त्यांनी कोणत्याही आघाडीपासून दूर राहणं, हे काही नवीन नाही."

"बसप बदल बोलायचं झालं तर, 'ट्रस्ट डेफिसिट' ही सर्वात मोठी समस्या आहे. मायावतींनी विधानसभा निवडणूक काँग्रेस सोबत लढवली आणि भाजप सोबत युती करून सरकार बनवलं होतं. समाजवादी पक्षासोबत आघाडी केली आणि नंतर त्या पक्षावर आरोप करून आघाडी तोडली."

"तसंच मायावतींची व्होटबँक अशी आहे की, त्या उघडपणे भाजपसोबत जाऊ शकत नाहीत आणि एनडीएचा भागही बानू शकत नाहीत. त्यामुळे जे पक्ष आजही कोणत्याच आघाड्यांचा भाग नाहीत, त्याचं कारण म्हणजे वैयक्तिक स्वार्थ किंवा त्यांचं प्रादेशिक राजकारण आहे. बसपाच्या बाबतीत त्यांच्यावर विश्वास ठेवणं ही एक मोठी अडचण आहे."

टीडीपी- व्हायएसआर आणि भाजपची खेळी

बसपा हा एकमेव पक्ष नाही ज्याला युतीच्या बैठकीला आमंत्रण मिळालं नाही, तर आंध्र प्रदेशातील पक्ष तेलगू देसम पक्ष आणि वायएसआर काँग्रेस यांना एनडीएच्या बैठकीचं निमंत्रण नव्हतं. आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणात भाजप युती का करत नाही किंवा पक्ष युतीपासून दूर का आहेत?

बीबीसी तेलगूचे संपादक जीएस राममोहन हे केसीआरच्या या निर्णयामागील राजकारणाचं तपशीलवार वर्णन करतात.

ते सांगतात, "पाच महिन्यांपूर्वी भाजपला केसीआर यांचा पक्ष बीआरएसने सर्वांत मोठा प्रतिस्पर्धी मानलं होतं. मात्र राहुल गांधींच्या भारत जोडो यात्रा आणि कर्नाटक निवडणुकांच्या निकालांनी भाजपला निवडणुकीच्या शर्यतीतून पिछाडीवर टाकलं आहे. आजच्या काळात काँग्रेस हा बीआरएसचा सर्वांत मोठा प्रतिस्पर्धी मनाला जातो. त्यामुळं अशा वेळी विरोधी पक्षांच्या व्यासपीठावर उभं राहण्याची चूक केसीआर करू शकत नाही."

आंध्र प्रदेशाच्या राजकारणाचं वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांचं म्हणणं आहे की, हैदराबादच्या राजकीय वर्तुळात अशी जोरदार चर्चा सुरु आहे की,

"दिल्ली दारू प्रकरणात के. कवितांचं नाव आलं होतं. त्यांच्यावर अटकेची टांगती तलवार होती. केसीआरनं मागच्या दारानं भाजपशी चर्चा केल्याचं बोललं जातं. त्यामुळं के. कविता यांच्या निवासस्थानी ईडीचा छापा किंवा मोदींविरोधात केसीआरनं हल्लाबोल केल्याची बातमी समोर येत नाहीत. दोन्ही आघाड्यांवर शांतता आहे."

दुसरेकडं,आंध्र प्रदेशातील वायएसआर काँग्रेस सरकार आणि केंद्रसरकार यांच्यातील जवळीक लपून राहिलेली नाही. जगनमोहन रेड्डी यांनी केंद्र सरकारचे सर्व कायदे राज्यात लागू केले आहेत.

दुसरीकडे,राज्यातील इतर पक्ष टीडीपीनं 2014 मध्ये भाजपसोबत निवडणूक लढवली होती, मात्र 2018 मध्ये चंद्राबाबू नायडू यांनी आंध्र प्रदेशला विशेष दर्जा देण्याची मागणी करत युती तोडली होती.

याबाबत चंद्राबाबू नायडू यांनी अनेक सभांमध्ये मोदी सरकारवर उघडपणे हल्लाबोल केला. पण झालं असं की,चंद्राबाबू हरले आणि सत्तेतून बाहेर फेकले गेले.

2019 मध्ये मोदींच 2.0 सरकार स्थापन झालं आणि तेव्हापासून चंद्राबाबू नायडू यांनी एनडीएसोबत पुन्हा युती करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. म्हणजेच वायएसआर आणि टीडीपी दोघेही एनडीएच्या जवळ जाताना दिसताहेत, पण मग भाजप त्यांना बैठकीसाठी का बोलावत नाही?

या प्रश्नांचं उत्तर देताना राम मोहन सांगतात " दोन्ही पक्ष भाजपसोबत येण्यास उत्सुक आहेत आणि भाजप राज्यात अशा स्थितीत आहे, जिथं तो आपल्या आवडीचा पक्ष निवडून युती करू शकेल. एनडीएच्या बैठकीला कोणत्याही एका पक्षाला निमंत्रण दिलं असत तर दुसऱ्या पक्षाची भाजप सोबत युती होण्याची शक्यता मावळली असती. राज्यात एकमेकांविरोधात उभे असलेले दोन्ही पक्ष एकाच व्यासपीठावर येऊ शकत नाहीत, अशा प्रकारे भाजपनं दोघानांही निमंत्रण न देणं पसंत केलं."

आंध्र प्रदेशात भाजपचं मताधिक्य एक टक्काही नाही. पण जनसेना, टीडीपी आणि वायएसआर काँग्रेस हे तिघेही भाजपशी युती करण्यास प्रयत्नशील आहेत का?

या प्रश्नांचं उत्तर राजकीय विश्लेषक देतात. जगनमोहन रेड्डी यांच्या विरोधात 31 गुन्हे दाखल आहेत. ज्याचा तपास सीबीआय आणि ईडी करतंय.

त्याचवेळी चंद्राबाबू नायडू यांच्यासाठी आगामी विधानसभा निवडणूक 'करो या मरो' अशी स्थिती आहे. चंद्राबाबू नायडू आणखी एक निवडणूक हरले तर त्यांच्या पक्षाचं अस्तित्व धोक्यात येऊ शकतं, असं विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.

अकाली दलापुढील पेच

पंजाबच्या शिरोमणी अकाली दलापुढे अशीच कोंडी आहे.अकाली दल हा काँग्रेसचा पारंपरिक विरोधक आहे. ऑपरेशन ब्लू स्टार, 1984 ची दंगल, नद्यांचं पाणीवाटप, आणीबाणी अशा अनेक मुद्द्यांवर अकाली दल काँग्रेसच्या विरोधात उभा राहिलाय.

अकाली दलाच्या एका नेत्यानं नाव न घेण्याच्या अटीवर सांगितलं की,

"आमचा काँग्रेससोबतचा भूतकाळ असा आहे की, आम्ही त्यांच्यासोबत व्यासपीठावर एकत्र येऊ शकत नाही. ते अनेक वर्षं आमचे प्रमुख विरोधक राहिले आहेत, त्याचबरोबर आम आदमी पक्ष हा सध्या अकाली दलासाठी प्रमुख विरोधक आहे. अशा परिस्थितीत आम्ही काँगेस आणि आप सोबत जाऊ शकतं नाही. केंद्र सरकारच्या कृषी विधेयकावरून पंजाबमध्ये शेतकऱ्यांचा संताप लक्षात घेता एनडीएसोबत जाणं धोकादायक ठरू शकतं.

अकाली दल आणि भाजप मधील दुरावा समजून घेण्यासाठी दोन विधानं लक्षांत घेण्यासारखी आहेत. भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनी दोन दिवसांपूर्वी अकाली दलाशी युतीबाबत विधान केलंय.

नड्डा म्हणतात, "भाजपनं कुणालाही सोडलं नाही, जे आम्हाला सोडून गेले त्यांच्याशी आम्ही अजूनही चर्चा करतोय. त्यांचं वर्तन मैत्रीपूर्ण राहिलंय. जे निघून गेले आहेत. त्यांनी कधी परतायचं, हे त्यांनीच ठरवायचं आहे."

काही दिवसांपूर्वी भाजपचे पंजाब प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड म्हणाले होते की, "आम्हाला लहान भावांच्या मानसिकतेतून बाहेर पडावं लागले."

पंजाबच्या राजकारणात अकाली दल स्वतःला मोठा भाऊ आणि भाजपला लहान भाऊ म्हणायचा. भाजप विधानसभेच्या 117 पैकी फक्त 23 जागा लढायचा. लोकसभेच्या 13 जागांपैकी फक्त 3 जागा भाजपच्या वाट्याला येतं असत.

पण पंजाबच्या राजकारणाबाबत विश्लेषकांच्या मत आहे की, संपूर्ण देशाप्रमाणं पंजाबमध्येही भाजप आपल्या विस्ताराचं धोरण राबवत आहे.

जरी भाजपाला अजून यात यश मिळालं नसलं तरी आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांबाबत अकाली दलानं आपली भूमिका स्पष्ट केलीली नाही.

मत विभाजनाचा फायदा कोणाला?

लोकसभा निवडणुकीला 10 महिने बाकी आहेत. हा एक मोठा काळ आहे आणि निवडणुकीच्या वेळी राजकीय समीकरणं झपाट्यानं बदलतात, पण मंगळवारच्या बैठकीचं चित्र पाहिल्यानंतर आगामी निवडणुकीत कोणत्याही आघाडीत नसलेल्या पक्षांची भूमिका काय असेल?

याला उत्तर देताना ज्येष्ठ पत्रकार प्रमोद जोशी सांगतात, "अद्याप कोणत्याही युतीचा भाग नसलेले बहुतांश पक्ष धर्मनिरपेक्ष आहेत आणि त्यांची व्होट बँक कमी अधिक प्रमाणात विरोधी पक्षांच्या 'इंडिया' आघाडी सारखंच आहे. अशा परिस्थितीत कोणत्याही गटात नसलेले पक्ष निवडणूक मैदानात उतरले तर इंडिया आघाडीचं नुकसान होऊ शकतं."

"अशीही शक्यता असू शकते की, कोणत्याही आघाडीत नसलेल्या पक्षांनी भाजपसोबत पडद्याआड करार केला असेल, विरोधकांच्या व्होटबँकेला धक्का पोहचून भाजपला निवडणुकीत काही फायदा पोहचवता येईल. मायावतींबद्दल बोलायचं तर दलित आणि मागासवर्गीय मुस्लीम ही त्याची व्होटबँक आहे. जर मायावती एकट्या लढल्या तर मतविभाजनाचं नुकसान इंडिया आघाडीला होईल आणि भाजपला याचा फायदा होईल हे उघड आहे."

सुनीता एरॉन यांचंही असं मत आहे की, "आतापर्यंतच्या निवडणुका पाहता दोन आघाड्यांमध्येचं आगामी निवडणूक लढल्या जातील. एक आघाडी धर्मनिरपेक्ष असेल आणि दुसरी हिंदुत्ववादी प्रतिमेची असेल,पण कोणत्याही आघाडीत नसलेले हे पक्ष मैदानात उतरले तर त्यांची भूमिका मतविभाजन करण्यापर्यंतच मर्यदित असेल."