Jan Dhan Yojana जन धन योजनेची 9 वर्षे

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी सांगितले की, जन धन योजनेने देशात आर्थिक समावेशनात क्रांती घडवून आणली आहे. आतापर्यंत देशात 50 कोटींहून अधिक खाती उघडण्यात आली आहेत. या खात्यांमध्ये लोकांनी 2 लाख कोटींहून अधिक रक्कम जमा केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून लोकांनी बँकिंग व्यवस्थेत मोठे योगदान दिले आहे.

सरकारने 9 वर्षांपूर्वी जन धन योजना सुरू केली होती. देशातील सर्व नागरिकांचे स्वतःचे बँक खाते असावे, हा या योजनेचा उद्देश होता.

जन धन योजनेला 9 वर्षे पूर्ण झाली

प्रधानमंत्री जन धन योजनेचा (PMJDYE) नववा वर्धापन दिन आहे. हा जगातील सर्वात मोठ्या आर्थिक समावेशन उपक्रमांपैकी एक आहे. निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, या योजनेत महिलांनी 55.5 टक्के बँक खाती उघडली आहेत. तर, ग्रामीण/निमशहरी भागात 67 टक्के खाती उघडण्यात आली आहेत.

या योजनेतील बँक खात्यांची संख्या मार्च 2015 मध्ये 14.72 कोटींवरून 16 ऑगस्ट 2023 पर्यंत 50.09 कोटींवर 3.4 पटीने वाढली आहे.

यासह मार्च 2015 पर्यंत या खात्यांमध्ये एकूण 15,670 कोटी रुपये जमा झाले. ही रक्कमही ऑगस्ट 2023 पर्यंत 2.03 लाख कोटींहून अधिक झाली आहे. जर आपण जन धन खात्यातील सरासरी जमा रकमेवर नजर टाकली तर ती मार्च 2015 मध्ये 1,065 रुपयांवरून 3.8 पटीने वाढून ऑगस्ट 2023 मध्ये 4,063 रुपये झाली आहे.

या योजनेद्वारे लोकांना कोणतेही शुल्क न देता ३४ कोटी रुपे कार्ड जारी करण्यात आले आहेत. यासोबतच लोकांना 2 लाख रुपयांच्या अपघात विमा संरक्षणाची सुविधाही देण्यात आली आहे. या योजनेत जॅरो बॅलन्स खात्याची संख्याही घटली आहे. आम्‍ही तुम्‍हाला सांगूया की, ऑगस्ट 2023 पर्यंत जन-धन खात्‍यांची एकूण झिरो बॅलन्स खाती 8 टक्‍क्‍यांवर आली आहेत, जी मार्च 2015 मध्‍ये 58 टक्के होती.

असे निर्मला सीतारामन म्हणाल्या

PMJDY च्या नेतृत्वाखालील हस्तक्षेप आणि डिजिटल परिवर्तनाच्या 9 वर्षांनी भारतात आर्थिक समावेशनात क्रांती घडवून आणली आहे. स्टेकहोल्डर्स, बँका, विमा कंपन्या आणि सरकारी अधिका-यांच्या प्रयत्नांमुळे, PMJDY हा एक महत्त्वाचा उपक्रम म्हणून उदयास आला आहे ज्याने देशातील आर्थिक समावेशाचे परिदृश्य बदलले आहे.

वित्त राज्यमंत्री भागवत कराड म्हणाले की, जन धन-आधार-मोबाइल (JAAM) आर्किटेक्चरमुळे सरकारी लाभ सामान्य माणसाच्या खात्यात यशस्वीपणे पोहोचू शकले आहेत. ते पुढे म्हणतात की PMJDY खाती थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) सारख्या लोक-केंद्रित उपक्रमांचा आधार बनली आहेत आणि समाजातील सर्व घटकांच्या, विशेषत: वंचितांच्या समावेशक विकासात योगदान दिले आहे.

जन धन योजना

28 ऑगस्ट 2014 रोजी जन धन योजना सुरू करण्यात आली. बँकिंग नसलेल्या प्रत्येक कुटुंबासाठी शून्य-बॅलन्स बँक खाती उघडून सर्वांना बँकिंग सेवा प्रदान करणे हा त्याचा उद्देश होता.