ओबीसी आरक्षणासाठी बांठिया आयोग काय आहे त्या अहवालात?

मागासवर्गीय समाजाला (ओबीसी) राज्यात आरक्षण देण्यासंदर्भात राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या बांठिया आयोगाने त्यांचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केला आहे. ओबीसी आरक्षण प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत आहे. या सुनावणी पूर्वीच आयोगाने त्यांचा अहवाल सादर केला आहे.

ओबीसींची लोकसंख्या ४० टक्क्यांपर्यंत असल्याचा निष्कर्ष काढून माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या आयोगाने २७ टक्के आरक्षणास हिरवा कंदील दाखवला आहे. मात्र, ओबीसींची लोकसंख्या ५२ टक्क्यांच्या आसपास असल्याचे मानले जात असताना प्रत्यक्षात ती कमी असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आल्याने नव्या वादाला तोंड फुटण्याचे संकेत आहेत. दरम्यान, राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसीची (OBC) संख्या आणि राजकीय मागासलेपण यावर आधारित जयंतकुमार बांठीया यांचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे. या प्रकरणी आज सुनावणी होत आहे.

या सुनावणीमध्ये जर राज्यात ओबीसीची संख्या जास्त आहे हे सिद्ध झाले तर आरक्षण मिळणार आहे. अन्यथा ओबीसी आरक्षण कायमस्वरुपी जाणार असल्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आजच्या सुनावणीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान बांठिया आयोगाने विभागनिहाय सुनावण्या घेतल्या, संस्था व व्यक्तींशी, राजकीय पक्षांशी चर्चा केली, सर्वेक्षणे केली. त्यावेळी ओबीसींना २७ टक्के राजकीय आरक्षण देण्याची मागणी एकमुखाने करण्यात आली. त्यामुळे या समाजाला मुख्य प्रवाहाबरोबर आणण्यासाठी आरक्षण देणे गरजेचे असल्याचे आयोगाने अहवालात म्हटले आहे.

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती अजय खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय पीठापुढे मंगळवारी म्हणजेच आज दि. ११ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. इम्पिरिकल डेटा तयार केल्याशिवाय ओबीसींना राजकीय आरक्षण देता येणार नाही, असा निर्णय देत यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण स्थगित केले होते. त्यामुळे शास्त्रीय सांख्यिकी अहवाल तयार करण्यासाठी बांठिया आयोगाची नियुक्ती राज्य सरकारने केली होती.

आयोगाने आपला अहवाल ग्राम विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यांच्याकडे शुक्रवारी सादर केला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर हा अहवाल शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला होता. दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने एकूण आरक्षणासाठी 50 टक्क्यांची कमाल मर्यादा निश्चित केली आहे. त्यामुळे ज्या ठिकाणी अनुसूचित जाती, जमाती किंवा आदिवासी समाजाची लोकसंख्या अधिक आहे, तेथे 50 टक्क्यांची मर्यादा पाळताना ओबीसींना 27 टक्क्यांपेक्षा कमी आरक्षण द्यावे लागणार आहे. बांठिया आयोगाने महापालिका, जिल्हा परिषद आदी स्थानिक स्वराज्य संस्था क्षेत्रनिहाय मतदार यादीतील मतदारांच्या आडनावांवरून ओबीसींची संख्या निश्चित केली आहे.

विशेष म्हणजे यापूर्वी मंडल आयोगाने राज्यात 54 टक्के ओबीसी लोकसंख्या असल्याचे निश्चित करून त्याच्या निम्मे म्हणजे 27 टक्क्यांपर्यंतचे आरक्षण दिले होते. आता प्रथमच स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय ओबीसींची लोकसंख्या व मतदारसंख्या निश्चित झाल्याने जेथे 30-40 टक्के ओबीसींची संख्या आहे, तिथेही 27 टक्के आरक्षण द्यायचे की त्याच्या निम्मे द्यायचे, या मुद्दयावर वाद होण्याची शक्यता आहे.

राज्यात १९९४ नंतर ओबीसींना आरक्षण लागू झाल्यापासून एकही ओबीसी मुख्यमंत्री झाला नसल्याने हा समाज राजकीयदृष्टय़ा मागास असून, त्यांना आरक्षण देणे गरजेचे असल्याचे विवेचन करीत बांठिया आयोगाने राजकीय आरक्षणाचे समर्थन केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या ५० टक्के मर्यादेच्या आत राहून अनुसूचित जाती-जमातींना आरक्षण दिल्यावर ओबीसींना २७ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण द्यावे आणि जिथे अनुसूचित जाती-जमातींचे प्रमाण ५० टक्क्यांहून अधिक आहे, तिथे ओबीसींना आरक्षण देऊ नये, अशी शिफारस आयोगाने केली आहे.

मंडल आयोग आणि त्यानंतरच्या काळातील सर्वेक्षणानुसार ओबीसींची लोकसंख्या ५२ ते ५४ टक्के असल्याचे मानले जात होते. मात्र, आता ही लोकसंख्या ४० टक्क्यांपर्यंत असल्याचा निष्कर्ष आयोगाने अनेक सर्वेक्षणांचा अभ्यास करून काढल्याने त्यावरुन वाद निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय राजकीय मागासलेपणाबाबत शास्त्रीय सांख्यिकी तपशील (इंपिरिकल डेटा) तयार केल्याशिवाय ओबीसींना राजकीय आरक्षण देता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यावर राज्य सरकारने हा तपशील तयार करण्यासाठी बांठिया आयोगाची नियुक्ती केली होती.

महत्वाचे म्हणजे या आयोगाने काही महिन्यांमध्ये वेगवेगळी सर्वेक्षणे, आकडेवारीचा अभ्यास करून आणि राज्य सरकारच्या यंत्रणेने मतदारयादीतील आडनावांवरुन ओबीसींच्या लोकसंख्येची गणना केली. त्यानंतर बांठिया आयोगाने ७८१ पानांचा अहवाल राज्य सरकारला सादर केला व तो नंतर न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे.

मतदारयादीतील आडनावांवरुन केलेल्या गणनेवरुन राज्यातील ओबीसींची लोकसंख्या ३७ टक्के असल्याचे दिसून आले आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी सर्वेक्षणानुसार ओबीसींची लोकसंख्या ३९.७ टक्के इतकी आहे. शिक्षण विभाग आणि अन्य खात्यांच्या सर्वेक्षणानुसारही ओबीसींची लोकसंख्या याच प्रमाणात असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे राज्यात ही लोकसंख्या २७ टक्क्यांहून अधिक आणि ४० टक्क्यांपर्यंत असल्याचा निष्कर्ष काढून आयोगाने २७ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देण्याची शिफारस राज्य सरकारला केली आहे.

आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय ओबीसींची लोकसंख्या, उपलब्ध जागा, अनुसूचित जाती-जमातींची लोकसंख्या आणि आरक्षणाच्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत ओबीसींना किती टक्के जागा देता येतील, अशी शिफारस स्वतंत्र तक्ते करून राज्य सरकार आणि न्यायालयास केली आहे. त्यानुसार जिथे अनुसूचित जाती-जमातींची लोकसंख्या २० टक्के आहे, तेथे २७ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देता येईल. जिथे ओबीसींची लोकसंख्या २७ टक्क्यांहून कमी आहे, तेथे त्या लोकसंख्येच्या टक्केवारी इतके म्हणजे २४ टक्क्यांपर्यंतही देता येईल, अशी शिफारस आयोगाने केली आहे.