2016 साली केंद्र सरकारने त्यावेळी चलनात असलेल्या 500 आणि 1000 च्या नोटांची चलनबंदी करून त्या रद्दबातल ठरवल्या होत्या. त्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात 58 याचिका दाखल झाल्या होत्या. न्या. एस. अब्दुल नजीर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या खंडपीठाने या प्रकरणासंदर्भात केंद्र सरकार, रिजर्व्ह बॅंक, याचिकाकर्ते या सर्वांचे युक्तिवाद ऐकून 7 डिसेंबर रोजी आपला निर्णय कायम केला होता.
या सर्व याचिकांवर एकत्रितरित्या निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं की, नोटबंदीचा निर्णय कोणत्याही घटनात्मक किंवा कायदेशीर कचाट्यात सापडत नाही.
सुप्रीम कोर्टाने नोटंबदीचा निर्णय वैध ठरवला असला तरी न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्न मात्र इतर न्यायमूर्तींच्या निर्णयाशी सहमत नसल्याचं दिसलं.
न्या. नागरत्न म्हणाले की, “500 आणि 1000 च्या नोटांवरील बंदी ही संसदेद्वारे व्हायला हवी होती, ती एका अध्यादेशाद्वारे होणे अयोग्य होते. न्या. गवई यांनी जो निर्णय घेतला त्यात कलम 26 (2) ची दखल न घेता निश्चलनीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली.”
सुप्रीम कोर्टानं आजच्या निर्णयात असंही म्हटलं की, या याचिका सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश योग्य त्या खंडपीठाकडे वर्ग करू शकतात ज्यायोगे नोटबंदीची वैधता आणि त्याच्याशी संबधित असणाऱ्या इतर मुद्द्यांवर निर्णय घेता येईल. चलनबंदी झालेल्या नोटा बदलण्यासाठी 52 दिवसांचा अवधी दिला गेला होता. हा अवधी कमी नव्हता आणि तो आता वाढवून दिला जाऊ शकत नाही.
'लाईव्ह लॉ'मधील वृत्तानुसार, न्या. गवई म्हणाले की, “भारतीय रिझर्व्ह बँक कायद्यातील कलम 26 (2) मध्ये देण्यात आलेल्या अधिकारांनी कुठल्याही बँक नोटेच्या सर्व सीरीजवर बंदी आणण्यात येऊ शकते. या कलमात वापर केलेल्या ‘कुठल्याही’ शब्दाला संकुचित अर्थानं पाहिलं जाऊ शकत नाही.
“या कलमात ‘कुठल्याही’ शब्दाचा वापर करण्यात आलाय. या शब्दाची मर्यादित व्याख्या केली जाऊ शकत नाही. व्यावहारिक व्याख्या आवश्यक आहे. अशा व्याख्यापासून दूर राहिलं पाहिजे, ज्यामुळे अस्पष्टता निर्माण होईल. तसंच, व्याख्या करताना कायद्याचा उद्देशही लक्षात ठेवला पाहिजे.
“केंद्र सरकारनं सेंट्रल बोर्डासोबत सल्ला-मसलत करण्याची आवश्यकता असते आणि अशावेळी तर हे इनबिल्ट सेफगार्ड आहे. आर्थिक धोरणाच्या मुद्द्यावर अधिक संयम बाळगण्याची गरज आहे.”
मात्र, न्या. नागरत्न यांनी म्हटलं की, “सर्व नोटांवर बंदी आणली जाणं, हे बँकेनं एखाद्या नोटेच्या सीरीजला चलनातून बाहेर काढण्याहून अधिक गंभीर आहे. त्यामुळे अशा प्रकरणात सरकारनं कायदा मंजूर करणं गरजेचं होतं.
“जेव्हा नोटबंदीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडून आला, तेव्हा आरबीआय कायद्यातील कलम 26 (2) नुसार आला नव्हता. या प्रकरणात कायदा मंजूर करण्याची गरज होती. जर गोपनियतेची आवश्यकता होती, तर त्यात ऑर्डिनन्स आणण्याचा मार्गही वापरला जाऊ शकत होता.”
त्यावेळी न्या. गवई म्हणाले की, “नोटबंदीचा निर्णय घेण्यासाठी जे उद्देश सांगण्यात आले, ते उद्देश बरोबर होते.”
1978 साली जी चलनबंदी झाली होती त्यासाठी नोटा बदलण्याचा अवधी होता 3 दिवस, जो नंतर 5 दिवसांनी वाढवण्यात आला.
पाच न्यायमुर्तींच्या खंडपीठाने नोटबंदीचा निर्णय वैध ठरवत म्हटलं की, आता तो मागे घेतला जाऊ शकत नाही.
"केंद्र सरकारची विचारप्रक्रिया चुकीची नव्हती," सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं.
नोटबंदीवरील निर्णयाबाबत विविध 58 याचिकांसंदर्भातील निकाल आज, 2 जानेवारी रोजी सुप्रीम कोर्टात वाचन झालं.
8 नोव्हेंबर 2016 ला झालेली नोटबंदी
केंद्र सरकारने 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी अचानकपणे 500 आणि 1000 च्या नोटांवर रातोरात बंदी आणली होती. त्यानंतर एटीएम आणि बॅंकाबाहेर रांगा लागल्या होत्या. या दरम्यान लोकांना रोख रकमेची तीव्र टंचाई जाणवली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः ही घोषणा केली होती.
इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार न्या. एस. अब्दुल नजीर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या खंडपीठाने या प्रकरणासंदर्भात केंद्र सरकार, रिजर्व्ह बॅंक, याचिकाकर्ते या सर्वांचे युक्तिवाद ऐकून 7 डिसेंबर रोजी आपला निर्णय कायम केला होता.
या पीठात न्या. एस. बोपन्ना, व्ही. राम सुब्रमण्यम यांचा समावेश आहे. सरकारने नोटबंदीचा निर्णय कोणत्या आधारावर घेतला त्या संदर्भातील कागदपत्रं सादर करण्यात यावीत असे आदेश या न्यायमूर्तींनी दिले होते.
Published By- Priya Dixit
