पद्मावती चित्रपट न पाहता किवा काहीही माहिती नसताना बेताल वक्तव्य करत असलेल्या अधिकारी, मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने आज जोरदार खडे बोल सुनावले आहेत. जर चित्रपट रिलीज करावा की नाही त्या साठी सेन्सॉर बोर्ड आहे. मग ते चित्रपटाला हिरवा कंदील देत नाही तोपर्यंत वादग्स्त वक्तव्यं तुम्ही का करता हे सर्व टाळलं पाहिजे असं मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं आहे. 'पद्मावती' चित्रपट भारताबाहेर प्रदर्शित करण्यावर बंदी आणण्यात यावी अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल आहे. ही याचिका कोर्टाने लगेच फेटाळली आहे. जो काही निर्णय द्यायचा आहे तो सेन्सॉर बोर्ड अंतिम निर्णय घेणार तुम्ही कोण आहेत असे स्पष्टपणे विचारले आहे. चित्रपटात काही वेगळे अथवा समाज विघातक आहे असे बोर्डाने अद्याप कोणतंही वक्तव्य केलेलं नाही तर अद्याप सेन्सॉर बोर्डाकडेच हे प्रकरण त्यामुळे उच्च पदावरील व्यक्ती चित्रपटाला प्रमाणपत्र दिलं गेलं नाही पाहिजे असं कसं म्हणू शकतात अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. त्यामुळे देशात नाहीतर परदेशात चित्रपट प्रसिद्धीचा मार्गमोकळा झाला आहे.