पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानसोबतचा सिंधू पाणी करार संपुष्टात आणला आहे. याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रथमच सार्वजनिक विधान केले आहे. पंतप्रधान मोदी म्हणाले- भारताचे पाणी पूर्वी बाहेर जात असे, आता ते भारताच्या हितासाठी राहील आणि देशासाठी उपयुक्त ठरेल. म्हणजेच, जे पाणी पूर्वी भारताच्या सीमेबाहेर वाहत होते (विशेषतः नदीचे पाणी पाकिस्तान किंवा बांगलादेश सारख्या शेजारील देशांमध्ये वाहत होते) ते पाणी आता भारत सरकार थांबवून देशाच्या हितासाठी वापरण्याची योजना आखत आहे.
पंतप्रधान मोदी पुढे म्हणाले, 'एक काळ असा होता की कोणतेही महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यापूर्वी लोक जग काय विचार करेल याचा विचार करायचे... ते विचार करायचे की त्यांना मते मिळतील की नाही, त्यांची जागा सुरक्षित राहील की नाही.' या कारणांमुळे मोठ्या सुधारणांना विलंब झाला. कोणताही देश अशा प्रकारे पुढे जाऊ शकत नाही. जेव्हा आपण राष्ट्राला प्रथम स्थान देतो तेव्हाच देशाची प्रगती होते.
सिंधू पाणी करार थांबवण्याचा निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षेवरील सरकारची सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था असलेल्या कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी (सीसीएस) ने घेतला. भारताने स्पष्ट केले आहे की पाकिस्तान सीमापार दहशतवादाला पाठिंबा देणे थांबवत नाही तोपर्यंत ही स्थगिती लागू राहील.
सिंधू पाणी करारांतर्गत, भारत 1960 पासून सिंधू, झेलम आणि चिनाब नद्यांच्या पाण्याचा मोठा वाटा पाकिस्तानला देत आहे, तर भारत सतलज, रावी आणि बियास नद्यांचे पाणी वापरतो. परंतु अलिकडच्या काळात भारताने आपल्या वाट्याचे पाणी पुरेपूर वापरावे जेणेकरून देशातील शेती, पिण्याचे पाणी आणि वीज निर्मितीसाठी पाण्याची उपलब्धता वाढेल, अशी चर्चा तीव्र झाली आहे.
