पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सार्वजनिक वितरण योजनेंतर्गत पात्र नागरिकांना केंद्र सरकार पुढील 5 वर्षांसाठी मोफत अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली.
कोविड महामारीच्या काळात पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना सुरू करण्यात आली होती, जिथे शिधापत्रिकाधारकांना अतिरिक्त पाच किलो धान्य (व्यक्तीच्या आवडीचा गहू किंवा तांदूळ) मिळण्याचा अधिकार होता. याशिवाय अतिरिक्त अन्नधान्य वितरण कार्यक्रमांतर्गत हरभराही उपलब्ध करून दिला जात आहे.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) एप्रिल 2020 मध्ये देशातील कोविड-19 साथीच्या रोगामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक विस्कळीतांमुळे गरीब आणि गरजूंना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आली.
याचा फायदा 80 कोटी लाभार्थ्यांना झाला आहे.
4 नोव्हेंबर रोजी, छत्तीसगडमधील दुर्ग येथे एका निवडणूक रॅलीत पंतप्रधानांनी मोफत रेशन योजनेला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय जाहीर केला होता.
पीएम मोदी म्हणाले, “मी ठरवले आहे की भाजप सरकार देशातील 80 कोटी गरीब लोकांना मोफत रेशन देण्याची योजना पुढील 5 वर्षांपर्यंत वाढवेल. तुमचे प्रेम आणि आशीर्वाद मला असे निर्णय घेण्याचे बळ देतात.”
योजनेच्या विस्तारामुळे गरिबांनी वाचवलेल्या पैशातून त्यांना इतर गरजा पूर्ण करण्यास मदत होईल, असे पंतप्रधान म्हणाले होते. मोदींची हमी म्हणजे आश्वासन पूर्ण होईल, असे ते म्हणाले होते.
