एमबीबीएस, बीईडीएस आणि डेंटल कॉलेजमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी एनटीए द्वारे दरवर्षी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) घेतली जाते. या परीक्षेला लाखो उमेदवार बसतात. अशा परिस्थितीत काही मोजक्याच उमेदवारांना सरकारी महाविद्यालयात प्रवेश मिळतो. तर कमी गुण मिळवणाऱ्या उमेदवारांना खासगी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घ्यावा लागतो. त्यामुळे अनेक कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती बरीच असते झाली. तसेच गरीब कुटुंबातील मुलांना भरमसाठ फी असल्याने खासगी महाविद्यालयात प्रवेश घेता येत नाहीत. हे लक्षात घेऊन केंद्रातील मोदी सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. आता मेडिकलच्या 50 टक्के जागांसाठी सरकारी कॉलेजच्या बरोबरीने शुल्क आकारले जाणार आहे.
वास्तविक, 7 मार्च 2022 रोजी जनऔषधी दिनानिमित्त म्हणजेच सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनऔषधी योजना सुरू केली. यावेळी ते म्हणाले की, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील निम्म्या जागांवर सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांप्रमाणेच शुल्क आकारले जाईल, असे ते म्हणाले . पुढील वर्षापासून हा नियम लागू होणार आहे.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयानंतर नॅशनल मेडिकल कमिशनने एक गाइडलाइन तयार केली आहे. पुढील अधिवेशनापासून हा नियम लागू होणार आहे. खासगी विद्यापीठांव्यतिरिक्त हा निर्णय डीम्ड विद्यापीठांनाही लागू होणार आहे.
