कोणत्याही व्यक्तीसाठी तुरुंगात जाऊन अन्न खाणे हे दुःस्वप्नापेक्षा कमी नाही, पण तुरुंगातही तुम्हाला जे अन्न मिळाले ज्यासाठी तुम्हाला दिल्लीतील चांदणी चौक किंवा मुंबईतील खाऊ गल्लीत जावे लागते, तर ते खावे. मग कैद्यांसाठी यापेक्षा चांगले काय असू शकते? महाराष्ट्राच्या तुरुंग प्रशासनाने कैद्यांच्या जेवणाच्या मेनूमध्ये असे काही बदल केले आहेत जे यापूर्वी कधीही झाले नव्हते. कारागृह प्रशासनाने मेनूमध्ये केलेल्या बदलांनुसार, आता जेलच्या कॅन्टीनच्या जेवणात तुम्हाला ते सर्व मिळेल जे यापूर्वी देशातील कोणत्याही तुरुंगातील कैद्याला मिळाले नव्हते. आता राज्यातील कारागृहात बंदिवानांसाठी पाणीपुरी, समोसा, कचोरी, चाट मसाला जेल कॅन्टीनमध्ये उपलब्ध होणार आहे. एवढेच नाही तर आता कारागृहात कैद्यांसाठी पॉपकॉर्न, चिक्की, पनीर आणि मिठाईसाठी बटर आणि आइस्क्रीमही उपलब्ध होणार आहे. तुम्हाला केक सोबत नारळपाणी आणि चहा प्यायला मिळेल आणि खास दिवसांमध्ये मटण, अंकुरलेले धान्य, अंडी आणि पनीर भुर्जी देखील कॅन्टीनमध्ये दिली जातील.
कैद्यांना आधी जेवण काय मिळायचे?
मात्र, सध्या कारागृहातील कैद्यांना दिल्या जाणाऱ्या जेवणाची स्थिती दयनीय आहे. माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील तुरुंगांमध्ये कैद्यांना नाश्त्यासाठी पोहे, उपमा आणि शिरा दिला जातो, तर दुपारच्या आणि रात्रीच्या ताटात रोटी, भात, भाजी आणि पातळ डाळ मिळतात. काही खास दिवशी कैद्यांना अंडी, राजमा किंवा करी भात खाण्यासाठी दिला जातो. मात्र, आता जुन्या मेनूसोबतच महाराष्ट्रातील कारागृहात बंदिवानांना नवीन प्रीमियम फूडही देण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र कारागृह प्रशासनाने कैद्यांच्या खाण्यापिण्यातच बदल केला नाही, त्यासोबतच आता कारागृहात जे काही पूर्वी कधीही उपलब्ध नव्हते, ते कैद्यांना मिळणार आहे. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, आता कैद्यांच्या जीवनशैलीत बदल घडवून आणण्यासाठी, त्यांना फेस वॉश, मॉइश्चरायझर, केसांचा रंग आणि मेंदी यांसारख्या वैयक्तिक वस्तू देखील दिल्या जातील. एकूण 167 नवीन वस्तू जेल कॅन्टीनमध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.
या राज्यांमध्ये कैद्यांवर सर्वाधिक खर्च होतो
महाराष्ट्रात एकूण 60 लहान-मोठे कारागृह असून त्यामध्ये 9 मध्यवर्ती कारागृह, 31 जिल्हा कारागृह, 19 खुले कारागृह आणि 1 महिला कारागृह यांचा समावेश आहे. वास्तविक, कैद्यांना जेवणासाठी काय दिले जाईल हे त्या राज्यातील सरकार तुरुंगांवर किती खर्च करते यावर अवलंबून असते. NCRB (National Crimes Record Bureau) च्या आकडेवारीनुसार, देशातील राज्य सरकारे एका कैद्यावर सरासरी 53 रुपये खर्च करतात ज्यामध्ये कैद्यांना नाश्ता, दुपारचे जेवण आणि रात्रीचे जेवण दिले जाते. अहवालानुसार, नागालँड आणि जम्मू काश्मीर ही भारतातील दोन राज्ये आहेत जी कैद्यांवर सर्वात जास्त खर्च करतात, तर दिल्ली, महाराष्ट्र, गोवा ही तीन राज्ये आहेत जिथे कैद्यांवर सर्वात कमी खर्च केला जातो. मात्र, आता महाराष्ट्र कारागृह प्रशासनाने कैद्यांसाठी घेतलेल्या नव्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीनंतर कैद्यांची स्थिती आणि नशीब दोन्ही बदलणार आहेत.
