आता पंजाबमधील सरकारी कार्यालयांमध्ये लोक मोबाईल फोन सोबत घेऊन जाऊ शकणार आहेत. अधिकृत निवेदनानुसार, सरकारने म्हटले आहे की लोकांना सरकारी कार्यालयांमध्ये मोबाईल फोन घेऊन जाण्याची परवानगी दिली जाईल. राज्य सरकारने गेल्या महिन्यात भ्रष्टाचारविरोधी हेल्पलाइन सुरू केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्याद्वारे लोक भ्रष्टाचारात गुंतलेल्या अधिकाऱ्यांचे ऑडिओ किंवा व्हिडिओ पाठवू शकतात.
काही कार्यालयांमध्ये सर्वसामान्य जनतेला मोबाईल घेऊन येण्यास पूर्ण बंदी असल्याने त्यांना प्रचंड त्रास होत असल्याचेही शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे, असेही निवेदनात म्हटले आहे. हे पाहता यापुढे मोबाईल फोन आणण्यावर पूर्ण बंदी असणार नाही, परंतु ज्या कार्यालयांमध्ये हे बंधनकारक आहे, तेथे काही सुरक्षेच्या कारणास्तव या संदर्भात अंशत: बंदी लागू केली जाऊ शकते. सर्व कर्मचार्‍यांनी वक्तशीरपणाची खात्री करण्यासाठी सर्व प्रशासकीय सचिव, विभागीय आयुक्त आणि उपायुक्तांनाही सरकारने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.
पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी सर्व प्रशासकीय सचिव, विभाग प्रमुख, विभागीय आयुक्त आणि उपायुक्तांना सर्व अधिकारी/कर्मचार्‍यांनी वक्तशीर राहण्याचे तपशीलवार निर्देश दिले आहेत. निर्देश जारी केले आहेत. सार्वजनिक व्यवहार कार्यालयात येणार्‍या प्रत्येकाला सामान्य लोकांना भेटण्यासाठी वेळ निश्चित करण्याबरोबरच योग्य वागणूक आणि मार्गदर्शन करण्यास सांगितले आहे.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की जेव्हापासून सरकारने लोकांना भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी लाच मागणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे ऑडिओ आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्यास सांगितले आहे, तेव्हापासून अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे.
