काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचं लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आलं आहे. शुक्रवारी (24 मार्च) लोकसभा सचिवालयाने एक अधिसूचना जारी करून राहुल गांधी यांचे सदस्यत्व रद्द केल्याची माहिती दिली.
“केरळच्या वायनाड लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार राहुल गांधी यांना 23 मार्च 2023 रोजी शिक्षेच्या दिवसापासून अपात्र ठरवण्यात आलं आहे, असं या अधिसूचनेत सांगण्यात आलं आहे.”
मानहानीच्या एका प्रकरणात खटल्यात गुरुवारी (23 मार्च) सुरत न्यायालयाने राहुल गांधींना दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती.
ही शिक्षा सुनावल्यानंतरच न्यायालयाने त्यांना वरीष्ठ कोर्टात जाण्यासाठी 30 दिवसांची मुदतही दिली होती.
संबंधित निर्णयानंतर बीबीसीने माजी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.सी. कौशिक यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली आणि या निर्णयाच्या कायदेशीर पैलू आणि राहुल यांच्याकडे शिल्लक राहिलेले पर्याय समजून घेण्याचा प्रयत्न केला.
अध्यक्षांनी घाई केली का?
राहुल गांधी यांना सुनावलेल्या शिक्षेमध्ये न्यायालयाने एका महिन्याची मुदत दिल्यामुळे लोकसभेत सध्या तरी त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होणार नाही, असा कयास लावला जात होता.
परंतु, दुसऱ्याच दिवशी राहुल गांधी यांच्यावर खासदारकी रद्दची कारवाई करण्यात आली.
याबाबत बोलताना के. सी. कौशिक म्हणाले की लोकसभा अध्यक्षांनी हा निर्णय घाईघाईने उचलल्याचं दिसून येतं.
ते म्हणाले, "लोकसभा अध्यक्षांनी एवढी घाई करण्याची गरज होती, असं हे प्रकरण नाही. त्यांनी आपला निर्णय महिनाभर पुढे ढकलायला हवा होता, कारण न्यायालयानेच आपला निर्णय महिनाभर पुढे ढकललेला आहे. याचा अर्थ ही तांत्रिकदृष्ट्या शिक्षेला मिळालेली स्थगिती आहे. त्यामुळे अध्यक्षांनी असा निर्णय घेणं माझ्या मते न्याय्य नाही.
मात्र, दुसरीकडे कायद्यानुसार दोषी ठरल्यानंतर अध्यक्षांनी त्यांना सदस्यत्व रद्द करण्याची नोटीस देणं आवश्यक होतं, अशी भूमिका भाजपने घेतली आहे.
अध्यक्षांच्या निर्णयाला आव्हान देता येईल का?
राहुल गांधी यांना त्यांचं सदस्यत्व रद्द करण्याच्या अध्यक्षांच्या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याचा अधिकार आहे.
कौशिक यांच्या म्हणण्यानुसार, "राहुल गांधी यांना अपील करण्याचा अधिकार आहे. जर भारतीय संविधानात एखाद्याच्या अधिकारांचं उल्लंघन होत असेल, तर तो घटनात्मक न्यायालयात (उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालय) जाऊ शकतो. कलम 226 अन्वये ते उच्च न्यायालयातही जाऊ शकतात. किंवा कलम 32 अन्वये ते सर्वोच्च न्यायालयातही जाऊ शकतात.”
हायकोर्टातून दिलासा मिळाल्यास काय होईल?
सुरत न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राहुल गांधी उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहेत.
जर, उच्च न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली किंवा त्याची शिक्षा कमी केली तरीसुद्धा राहुल गांधींचं सदस्यत्व आपोआप त्यांना परत मिळणार नाही.
ते मिळवण्यासाठी त्यांना पुन्हा उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागणार आहे.
कौशिक म्हणतात, "अध्यक्ष हे स्वतःहून त्यांच्या निर्णयाचं पुनरावलोकन करतील, असं मला वाटत नाही. ते हायकोर्ट किंवा घटनापीठाच्या निर्णयाची वाट पाहतील, असं मला वाटतं.”
वायनाडमध्ये निवडणुका होऊ शकतात का?
अध्यक्षांच्या निर्णयाविरोधात राहुल गांधींना दिलासा न मिळाल्यास मानहानी प्रकरणात त्यांना उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी लागेल. तिथूनही या निर्णयास स्थगिती मिळाली नाही, तर वायनाडमध्ये निवडणूक लागू शकते.
कौशिक यांच्या मते, “निवडणूक आयोगाने संबंधित जागा ही रिक्त असल्याचं म्हटलं तर त्यालाही आव्हान दिलं जाऊ शकतं. हा या निर्णयाला आव्हान देण्याचा तिसरा पर्याय आहे. कारण सुप्रीम कोर्टाच्या घटना पीठाने यापूर्वीच निवडणूक आयोगाच्या कोणत्याही निर्णयाला आव्हान दिलं जाऊ शकतं, असं सांगितलेलं आहे.”
मात्र, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी निवडणुकीचं वेळापत्रक घोषित केल्यानंतर मात्र उच्च न्यायालयाकडून कोणताही दिलासा मिळण्याची शक्यता नाही.
याचा अर्थ, राहुल गांधींना तिथे निवडणूक थांबवायची असेल, तर निवडणूक आयोगाने वायनाड मतदारसंघाची जागा रिक्त घोषित करताच त्याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागेल.
राहुल गांधींची शिक्षा कमी झाली तर?
सुरत येथील जिल्हा न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने राहुल गांधींना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. मात्र, उच्च न्यायालयाला ही शिक्षा जास्त वाटत असेल, तर ते ती कमीही करू शकतात.
आता लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 वर एक नजर टाकूयात.
लोकप्रतिनिधित्व कायदा 1951 च्या कलम 8(1) नुसार दोन गटांमधील शत्रुत्वाला खतपाणी घालणे, लाचखोरी किंवा निवडणुकीत आपल्या प्रभावाचा गैरवापर करणे या कारणांवरून सदस्यत्व गमावावं लागू शकतं.
कलम 8(2) अंतर्गत साठेबाजी, नफाखोरी, खाण्या-पिण्याच्या पदार्थांमध्ये भेसळ अशा प्रकरणात दोषी सिद्ध झाल्यानंतर तसंच कमीत कमी सहा महिन्यांची शिक्षा मिळाल्यानंतर सदस्यत्व रद्द होतं.
कलम 8(3) अन्वये एखाद्या व्यक्तीला एखाद्या कोणत्याही प्रकरणात दोषी मानलं गेलं आणि त्यामध्ये त्यांना दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा मिळाली, तर तो व्यक्ती संबंधित सभागृहाचा सदस्य म्हणून राहण्यास पात्र ठरत नाही.
पण याबाबतचा अंतिम निर्णय सभागृहाच्या अध्यक्षांचा असतो, असं यामध्ये नमूद करण्यात आलेलं आहे.
त्यामुळे उच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांची शिक्षा दोन वर्षांपेक्षा कमी केल्यास ते भविष्यात निवडणूक लढविण्यास पात्र असतील. किंवा या निर्णयामुळे त्यांची सध्याची जागाही वाचण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते.
राहुल गांधींकडे आता कोणते पर्याय?
कौशिक यांच्या मते, “सर्वप्रथम राहुल गांधींनी सुरत न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात अपील दाखल केलं पाहिजे."
"हे अपील दाखल करताना त्यांना याचिका दाखल करून शिक्षेवर स्थगिती मागून घेता येईल.
याशिवाय, त्यांचे वकील त्यांना अध्यक्षांच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल करण्याचाही सल्ला देऊ शकतात.
कारण, अध्यक्षांनी घेतलेल्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं जाऊ शकतं."
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
केरळच्या वायनाड येथून खासदार असलेले राहुल गांधी यांनी 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान कर्नाटकातील कोलारमध्ये सभा घेतली होती.
याच ठिकाणी त्यांनी कथितरित्या वादग्रस्त विधान केलं होतं.
भारतीय दंड संहितेच्या कलम 499 आणि 500 अंतर्गत राहुल गांधींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
भारतीय दंड संहितेच्या कलम 499 मध्ये गुन्हेगारी मानहानीच्या प्रकरणात जास्तीत जास्त दोन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
राहुल गांधी यांना दोषी मानून शिक्षा सुनावण्यात आल्यानंतर याचिकाकर्ते पूर्णेश मोदी यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला होता.
ते म्हणाले, “आम्ही या निर्णयाचं मनापासून स्वागत करतो. दोन वर्षांच्या शिक्षेच्या घोषणेने तुम्ही खुश आहात की नाही, हा प्रश्नच नाही. हा एक सामाजिक आंदोलनाचा मुद्दा आहे. कोणत्याही समाज, जातीविरुद्ध कोणतंही वक्तव्य केलं जाऊ नये. बाकी काही नाही. बाकी आम्ही आमच्या समाजात बसून चर्चा करू.”
राहुल गांधी यांच्या वकिलांच्या टीमने प्रसारमाध्यमांना सांगितलं होतं की, "राहुल गांधी यांचा कोणत्याही समुदायाला दुखावण्याचा हेतू नव्हता.”
Published By- Priya Dixit
