दुपारचे 12 वाजायला आलेत. मणिपुर सेंट्रल जेलमध्ये घाई गडबड सुरू आहे. जवळपास 700 कैद्यांचं जेवण झालंय आणि त्यातले बरेच जण आपल्या कोठड्यांमध्ये परत गेलेत.
सायरन वाजणं थांबताच शांतता पसरते पण सुरक्षारक्षकांच्या निगराणीखाली साधारण एक 50 लोकांची रांग आमच्या दिशेने चालत येतेय.
हे सगळे भारताचा शेजारी देश म्यानमारच्या वेगवेगळ्या प्रांतात राहाणारे आहेत. पुढचे दोन तास यांचं बायोमेट्रिक व्हेरिफिकेशन केलं जाईल.
मणिपुरमध्ये कोणतंही फॉरेन डिटेंशन सेंटर नव्हतं. त्यामुळे या राज्यातल्या सर्वात मोठ्या तुरुंगात एक तात्पुरत्या स्वरुपाचं डिटेंशन सेंटर बनवलं गेलं आहे ज्याच्या एका भागात पुरुष आहेत तर दुसऱ्या भागात महिला आणि लहान मुलं.
इथे आम्हाला भेटले म्यानमारचे रहिवासी लिन खेन मेंग. त्यांचा दावा आहे की ती भारताची सीमा ओलांडून काही पैसे कमवायला यायचे. 2022 साली त्यांना भारतीय सीमेच्या आत पकडलं गेलं. त्यांना सहा महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाली. त्यांची शिक्षा भोगून पूर्ण झाली आहे पण मणिपुरमध्ये सुरू असलेल्या हिंसेमुळे त्यांना आपल्या देशात परत जाता येत नाहीये.
लिन यांनी आम्हाला सांगितलं, “मी म्यानमारच्या सगैंग राज्यातून भारतात गाय विकायला आलो होतो. नऊ महिन्यांपूर्वी मला अटक झाली. तेव्हापासून मी डिटेंशन सेंटरमध्ये आहे. माझ्या बायको-पोरांना, आईवडिलांना माहितीही नाही की मी इथे अडकलोय.”
बेकायदेशीर रस्ता
या तुरुंगात 100 हून जास्त लोक आहे जे म्यानमारहून कथितरित्या बेकायदेशीरपणे भारतात आले आहेत.
म्यानमारच्या चिन प्रांतात राहाणाऱ्या यू निंग यांचा दावा आहे ते “अनेकदा भारतच्या सीमावर्ती भागांमध्ये हातमागाचं काम करण्यासाठी यायचे पण मागच्या वर्षी एका गैरसमजामुळे पकडले गेले.”
ते म्हणतात, “माझा एक मित्र WY टॅब्लेट्स (नशेच्या गोळ्या, यावर बंदी आहे) विकायचा. त्याच्यामुळे मलाही पकडलं. माझी शिक्षा पूर्ण झालीये पण मी घरी जाऊ शकत नाही कारण सीमा बंद आहेत.”
अनेक लोकांनी असंही सांगितलं की ते सीमा ओलांडून भारतात यासाठी आले की तिथे चालू असलेल्या सैन्य मौहिमेतून जीव वाचेल.
2021 पासून म्यानमारमध्ये सैन्याची राजवट आहे आणि सर्वसामान्य नागरिकांवर सैन्य कारवाया होत असल्याने हजारो लोकांनी भारतात मणिपुर आणि मिझोरम राज्यात शरण घेतली आहे.
म्यानमारची परिस्थिती
शेजारच्या म्यानमार देशात सैन्य सरकार म्हणजे पीपल्स डिफेन्स फोर्स आणि कुकी नॅशनल आर्मी यांच्यात हिंसक कारवाया होत आहेत.
इकडे भारत आणि मणिपुर सरकारने राज्यात होणाऱ्या हिंसेसाठी या कथित शरणार्थ्यांना किंवा अवैध घुसखोरांना जबाबदार ठरवलं आहे. या हिंसेत कमी कमी 180 लोकांचा जीव गेला आहे आणि 60 हजारांहून लोक बेघर झाले आहेत.
मान्यमारमध्ये बीबीसी प्रतिनिधी असलेले न्यो लेई यांच्यामते म्यानमारमध्ये चालू असलेल्या हिंसक कारवाईचा सरळ परिणाम मणिपुरच्या सीमेवर दिसतोय.
त्यांनी सांगितलं, “मी म्यानमारहून मणिपुरला पळून गेलेल्या अनेक लोकांशी बोललो आहे, आणि ते इथल्या हिंसेमुळेच तिकडे गेलेत. मात्र मणिपुरमध्ये होणाऱ्या हिंसेला ते जबाबदार असल्याचं म्हटलं जातंय या गोष्टीचं त्यांना दुःख आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की त्यांचा बायोमेट्रिक डेटा जमा केला जातोय, यामुळे त्यांच्या मानवधिकारांचं हनन होतंय. या उलट त्यांची मदत करायला हवी होती.”
मणिपुरच्या एका सीमावर्ती शहरात आपली ओळख बदलून राहाणाऱ्या म्यानमारच्या एका महिलेशी आम्ही खास बातचित केली.
कुकी-चिन आदिवासी समुदायच्या डोई श्वे (बदलेलं नाव) म्यानमारमध्ये होणाऱ्या सैन्य कारवाईपासून जीव वाचवून आपल्या मुलाबाळांसकट 2021 मध्ये मणिपुरला आल्या.
त्यांनी म्हटलं, “म्यानमारमध्ये सैन्य अनेक लोकांची धरपकड करतंय. नोकरी करणारे माझे अनेक सहकारी पकडले गेले. पोलिस मलही शोधत आहेत. माझ्या कुटुंबालाही तुरुंगात टाकलंय. इथे तर कोणता रिफ्युजी कँप नव्हता पण 2021 मध्ये आम्ही इकडे आलो तेव्हा आम्हाला स्थानिक लोकांनी आसरा दिला. तसं पहायला गेलो तर आम्ही एकच आहोत.”
डोई यांना वाटलं होतं की त्यांच्यावर आलेलं संकट टळलं. त्यांचं कुटुंब आता भारतात सुरक्षित आहे. पण तीन महिन्यांपूर्वी मणिपुरमध्ये मैतेयी आणि कुकी समाज एकमेकांना भिडले आणि लहानमोठ्या प्रमाणावर ही हिंसा आजही चालू आहे.
डोळ्यात पाणी आणून डोई श्वे म्हणतात, “इम्फाळ आणि चूराचांदपुरमध्ये हिंसा सुरू झाल्यानंतर आम्ही अस्वस्थ झालो. एक आई म्हणून माझी चिंता वाढतेय. आजही आम्ही बॅगेत काही कपडे आणि महत्त्वाची कागदपत्रं घेऊन झोपतो. पण जर पळायला लागलं तर कुठे जाणार हे माहीत नाहीये. शेवटी आम्हाला म्यानमारला परत जायचं आहे पण कधी हे माहीत नाही.”
समुदायांमध्ये वितुष्ट
मणिपुरमध्ये सध्या मैतेई आणि कुकी समुदाय वेगवेगळे राहात आहेत. स्वातंत्र्यानंतर ख्रिश्चन धर्म मानणाऱ्या कुकी समुदायाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळाला होता तर मैतेई लोक अनुसूचित जातींमध्ये समाविष्ट केले गेले.
आता मैतेई लोक कुकी-बहुल भागांमध्ये जमिनी विकत घेऊ शकत नाहीत आणि हीच गोष्ट वादाचं कारण आहे. त्यांनाही आता अनुसूचित जमातीचा दर्जा हवाय. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाचाही मुद्दा आहे.
सध्याच्या संकटासाठी म्यानमारच्या चिन आणि सगैंग प्रांतातून पळून आलेल्या चिन-कुकी लोकांवर आरोप केले जातात. यांना राज्य सरकार ‘बेकायदेशीर घुसखोर’ म्हणत आहे.
बहुसंख्य मैतेई लोकांच्या संघटनांचं म्हणणं आहे की या हिंसेत ‘सशस्त्र कुकी घुसखोरांचा’ हात आहे जे भारत मान्यमार सीमेवर ड्रग्सचं उत्पादन आणि व्यापारात गुंतलेले आहेत.
3 मेला राज्यात हिंसा भडकल्यानंतर दोन महिन्यांनी भाजप सरकारचे मुख्यमंत्रई एन बिरेन सिंह यांनी वृत्तसंस्था एएनआयला म्हटलं होतं की, “आमचं राज्य आणि मणिपुरची सीम 398 किलोमीटर लांब पसरलेली आहे. यावर पूर्ण लक्ष देताच येत नाही. या सीमाभागात काय काय होतंय हे मी काय सांगू? भारतीय सैन्य या सीमेवर तैनात आहे पण एवढ्या लांब-रूंद सीमेला कव्हर केलं जाऊ शकत नाही. इथे जे घडतंय ते नाकारता येणार नाही. हा सगळा एका कटाचा भाग आहे पण त्यामागे नक्की काय कारण आहे ते स्पष्ट नाहीये.”
चिन-कुकी लोकांचा इतिहास
कुकी समुदाय या आरोपांना खोडून काढत नव्या प्रशासनाची मागणी करतंय. याला केंद्र सरकारने नकार दिलेला आहे.
‘बेकायदेशीर घुसखोर’ ही कहाणी ‘कल्पोलकल्पित’ आहे असं या समुदायचं म्हणणं आहे.
मणिपुरच्या डिटेंशन सेंटरमध्ये कैद असलेल्या म्यानमारी कैद्यांचे वकील डेव्हीड वायफेई यांचं म्हणणं आहे की “आंतरराष्ट्रीय सीमा बनवतांना ब्रिटिश सरकारने या गोष्टीकडे लक्षच दिलं नाही की इथे कोण राहातंय.”
ते पुढे म्हणतात, “माझ्या अनेक पिढ्या या सीमेवर राहातात आणि आम्ही भारतीय आहोत. पण माझ्या बहिणीचं लग्न एका बर्मीज कुकी कुटुंबात झालंय आणि तिचं कुटुंब सीमेच्या अगदी पलीकडे राहतं. जर ती किंवा तिची मुलं इकडे आले तर त्यांना बेकायदेशीर घुसखोर म्हणणं चुकीचं ठरेल. त्यांना राजनैतिक शरणार्थी म्हणू शकतो कारण त्यांना कायमस्वरूपी इथे राहायचं नाहीये, निदान त्यांना भारतापेक्षा चांगलं आयुष्य तिकडे मिळत असेल तर.”
भारत आणि म्यानमार दरम्यान 1,643 किलोमीटरची सीमा आहे. ही सीमा मिझोरम, मणिपुर नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यांमधून जाते.
2022 पर्यंत दोन्ही देशांदरम्यान ‘फ्री मुव्हमेंट रिजीम’ करार होता. या अंतर्गत सीमेवर राहाणारे आदिवासी समुदाय व्हीसा न घेता एकमेकांच्या सीमेत 16 किलोमीटरपर्यंत ये जा करू शकत होते. पण 2022 मध्ये भारत सरकारने यावर बंदी घातली.
गेल्या काही वर्षांत भारताने म्यानमारमधून साग व इतर मौल्यवान लाकडाची आयात सुरू केली. तर म्यानमार भारतीय कंपन्यांकडून हत्यारं आणि सैन्य उपकरणं खरेदी करायचा.
या व्यापारात कोव्हिड-19 च्या काळात पहिल्यांदा मंदी आली. त्यानंतर भारताने फ्री मुव्हमेंट रेजिम बंद केली तेव्हाही मंदी आली.
आताही मणिपुरमध्ये हिंसाचाराच्या लहानमोठ्या घटना घडत आहेत त्यामुळे या गोष्टीची पडताळणी करायला हवी की म्यानमारहून मणिपुरमध्ये येणारे लोक कोण आहेत. सरकारी आकड्यांनुसार अशा 2500 लोकांची ओळख पटवली गेली आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या आकडेवारीनुसार म्यानमारमध्ये सैन्य राजवट आल्यनंतर जवळपास 80 हजार निर्वासित इतर देशांमध्ये पळून गेले, त्यात एक भारतही आहे.
भारताचे आणि म्यानमारचे मुत्सदी संबंध लक्षात घेता भारताने तिथे लोकशाही असल्याचा म्यानमारचा दावा मान्य केला आहे पण भारतात आलेल्या निर्वासितांना तिकडे परत पाठवण्याबद्दल अजून गोष्टी पुढे सरकलेल्या नाहीत.
‘युद्ध निर्वासित’ ?
आता प्रश्न असा आहे की म्यानमारमधून येणाऱ्यांपैकी कोणाला ‘बेकायदेशीर घुसखोर’ म्हणणार आणि कोणाला युद्ध निर्वासित?
आम्ही मणिपुरचे माहिती मंत्री सपम राजन यांच्याकडून जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला की राज्यात जी हिंसा सुरू आहे त्यामागे ‘बेकायदेशीर घुसखोर आहेत’ असं सांगणं हे सरकारी नॅरेटिव्ह बनलंय का?
सपम रंजन यांनी म्हटलं, “आम्ही कोणत्याही समुदायाविरोधात नाही. बाहेरून आलेल्या लोकांमुळे आमची चिंता वाढलीये. खूप सारे लोक बेकायदेशीररित्या आपल्या देशात येतात. या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर बोलावंच लागेल. लोकांचे बायोमेट्रिक वगैरे घेतले जात आहेत. आता तर सुरुवात आहे, आता सीमेवर कुंपण घालायला सुरुवात होईल.”
सीमेवर तारांचं कुपण घालायची गोष्ट याआधी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनीही केली आहे.
त्यांनी मागच्या संसद सत्रात म्हटलं, “स्वातंत्र्यापासून भारत-म्यानमार सीमेवर येण्याजाण्याचं स्वातंत्र्य आहे त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात कुकी बांधव इथे आले. त्यांची कुटुंब जंगलात स्थायिक झाले. त्यामुळे मणिपुरच्या लोकांच्या मनात एक असुरक्षेची भावना निर्माण झाली.”
चूराचांदपूरमध्ये कुकी पीपल्य अलायन्सचे उपाध्यक्ष चिनखोलाल थासिंग यांच्याशी आम्ही चर्चा केली.
त्यांच्या मते, “सीरिया असोल किंवा इथे हिंसक संघर्ष चालू आहे असे इतर देश. तिथल्या निर्वासितांना मानवतेच्या दृष्टीने युरोप, ब्रिटन, अमेरिकेसारख्या देशांमध्ये शरण मिळते. त्याचप्रमाणे म्यानमारमध्ये सैन्य शासनामुळे त्रस्त झालेल्या निर्वासितांच्या मानवी हक्कांचं संरक्षण करत भारतात त्यांचं स्वागत केलं पाहिजे.”
पण जमिनीवर वेगळीच परिस्थिती आहे. शेकडो वर्षांपासून एकत्र राहाणाऱ्या कुकी आणि मैतई लोकांमधलं कटुत्व वाढत चाललं आहे.
65 वर्षांचे एन पुलिंद्रो सिंह भारत आणि म्यानमारच्या सीमेवर असणाऱ्या मोरेह शहरात राहायचे. तिथे व्यापार करायचे. 4 मेला एका संतप्त जमावाने त्यांचं घर आणि गोदाम पेटवून दिलं.
भारतीय सैन्याने त्यांचा जीव वाचवून त्यांना इंफाळमध्ये पोहचवलं.
आता पुलिंद्रो सिंह विरोधी समुदायाच्या एका रिकाम्या घरात कुटुंबासह राहातात. त्यांना परत जावं लागेल कारण म्यानमारशी होणाऱ्या व्यापारात मोरेहच्या व्यापाऱ्यांचा मोठा हात आहे.
ते म्हणतात, “केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार जेव्हा मोरेहमध्ये राज्य राखीव दलाच्या तुकड्या तैनात करतील तेव्हाच आम्ही परत जाऊ. जर मणिपुरी लोकांना मोरेह मध्ये राहू दिलं नाही तर आमच्या व्यापारावर चालणाऱ्या मणिपुरचंही नुकसान होईल.”
Published By- Priya Dixit
