येत्या 1 जुलैपासून सरकारी योजनांचा फायदा घेण्यासाठी आधार कार्ड सक्ती करण्याच्या केंद्र सरकारच्या अध्यादेशाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. पुढील सुनावणीपर्यंत आधार कार्ड नसलेल्यांना सरकारी योजनांपासून वंचित ठेवता येणार नाही असेही कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे आता 1 जुलैपासून सरकारी योजनांचा फायदा घेण्यासाठी आधार आवश्यक असणार आहे. सुप्रीम कोर्टात आधारसक्तीच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल झाली होती. मंगळवारी या याचिकेवर सुनावणी करण्यात आली.
याचिकाकर्त्या शांता सिन्हा यांनी आधार कार्ड नसलेल्या मुलांना मध्यान्न भोजनातून वगळू नये, अशी मागणी केली होती. यावर ज्या मुलांना आधार नसल्याने मध्यान्न भोजन नाकारण्यात आलं आहे, अशा मुलांचे पुरावे द्यायला कोर्टाने सांगितलं होतं. पण सदर पुरावे सादर करायला याचिकाकर्त्यांना अपयश आल्याने कोर्टाने आधार सक्ती विरोधाला स्थगिती द्यायला नकार दिला आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 7 जुलै रोजी होणार आहे.
