अंमली पदार्थ नियंत्रण ब्युरोचे माजी अधिकारी समीर वानखेडे यांना राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने मोठा दिलासा दिला आहे. शुक्रवारी एका खटल्याची सुनावणी करताना आयोगाने वानखेडे हे अनुसूचित जातीचे असल्याचे मान्य केले आहे. महाराष्ट्राचे कॅबिनेट मंत्री नवाब मलिक यांनी वानखेडे यांच्यावर आरोप केला होता की, समीर वानखेडे हे मुस्लिम आहेत, ते अनुसूचित जाती महार समाजाचे नाहीत. बनावट जात प्रमाणपत्राद्वारे त्यांनी यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण केली होती.
या खटल्याच्या सुनावणीवेळी आज तकची टीम हजर होती. एससी-एसटी कायद्यांतर्गत एफआयआर करण्यापूर्वी एसआयटीची तरतूद नसल्यामुळे खंडणी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेली एसआयटी विसर्जित करणे आवश्यक आहे, अशी शिफारस आयोगाने केली आहे. त्याच वेळी, आयोगाने म्हटले आहे की याचिकाकर्त्यांना लक्ष्य करणाऱ्यांविरुद्ध एससी-एसटी पीओए कायदा, 1989 अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्याची गरज आहे.
पोलिस चौकशीच्या नावाखाली याचिकाकर्त्याला त्रास देणार नाहीत, असेही आयोगाने म्हटले आहे. यासोबतच एफआयआरच्या प्रतीसह या प्रकरणाचा अहवाल ७ दिवसांत आयोगाला सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र राज्य चौकशी समिती जात पडताळणी प्रकरणाचा निपटारा करून एका महिन्यात आपला अहवाल आयोगाला सादर करू शकते. महाराष्ट्राचे डीजीपी, सीएस, प्रधान सचिव गृह, पोलीस आयुक्त यांना ७ मार्च रोजी आयोगासमोर हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे.
