सौरभ दास आणि आशुतोष रांका यांना ५ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी; तिहार तुरुंगात रवानगी

दिल्लीतील जंतर मंतर येथे मंगळवारी झालेल्या आंदोलनाप्रकरणी कॉकरोच जनता पक्षाच्या (सीजेपी) नेत्यांभोवतीचा फास आवळला गेला आहे. दिल्लीतील विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी (एसईएम) न्यायालयाने सीजेपी नेते आशुतोष रांका आणि सौरभ दास यांना ५ दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत तिहार तुरुंगात पाठवण्याचे आदेश दिले आहे. या दोन्ही नेत्यांवर त्यांच्या पूर्वी मान्य केलेल्या जामीनपत्राच्या अटींचे उल्लंघन केल्याचे गंभीर आरोप आहे. दरम्यान, या प्रकरणात सामील असलेल्या तिसरे नेते अजिंक्य शिंदे यांना न्यायालयाने दिलासा दिला असून, नवीन जामीनपत्र सादर केल्यानंतर त्यांची सुटका करण्यात आली आहे.

जंतर मंतरवर जाणे महागात पडले
मंगळवारी, हे सीजेपी नेते आंदोलनासाठी जंतर मंतरवर गेले होते. मात्र, हे ठिकाण आधीच आंदोलनासाठी निश्चित केलेल्या ठिकाणांच्या यादीतून वगळण्यात आले होते. असे असूनही, नेते आणि कार्यकर्त्यांनी तिरंगा हातात घेऊन बॅरिकेड्स ओलांडून आत प्रवेश केला आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणाऱ्या घोषणाबाजी सुरू केली. पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करून या नेत्यांना ताब्यात घेतले. मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनासंदर्भात (एसआयआर) निवडणूक आयोगाच्या विरोधात हे संपूर्ण आंदोलन केले जात होते.

पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह
सीजेपी नेत्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील अभिष्ट हेले यांनी पोलिसांच्या कारवाईवर तीव्र प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, हे नेते गुन्हा करू शकतात या निराधार संशयावरून पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले. वकिलांनी न्यायालयासमोर असाही आरोप केला की, या नेत्यांनी लोकांना तिथे जमण्यासाठी चिथावणी दिली होती, असा खोटा दावा पोलिसांनी केला, प्रत्यक्षात मात्र तसे काहीही घडले नव्हते.

तिरंगा फडकवणेही बेकायदेशीर झाले?
दरम्यान, सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करून पोलीस आणि केंद्र सरकारवर हल्ला चढवला. त्यांनी विचारले की, देशाच्या राजधानीत तिरंगा फडकवणे आता बेकायदेशीर झाले आहे का? दीपकने सरकारला आव्हान देत म्हटले, "जर तुम्ही विरोधाचा आवाज दाबण्यावर इतकेच ठाम असाल, तर अशा भ्याड मार्गांचा अवलंब करण्याऐवजी अधिकृत आणीबाणी जाहीर करा."

मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनर्तपासणीदरम्यान मोठ्या संख्येने मतदारांची नावे वगळल्याबद्दल मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात सरन्यायाधीश आणि विरोधी पक्ष आंदोलन करत आहेत. निवडणूक आयोगाने पक्षपाताचे आरोप फेटाळून लावले आहे.