अदानी समूहाची 2016 साली चौकशी करण्यात आली होती, हा दावा निराधार असल्याचं सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड अर्थात ‘सेबी’ने सोमवारी (16 मे) सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं आहे.
अदानी समूहाच्या चौकशीसाठी सेबीने सहा महिन्यांची मुदतवाढ मागितली असून त्यासाठी नव्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आलं आहे.
सेबीने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे की, आम्ही 51 कंपन्यांच्या ग्लोबल डिपॉझिटरी रिसिट्सची चौकशी करत आहोत आणि त्यामध्ये अदानी समूहाच्या कोणत्याही नोंदणीकृत कंपनीचा समावेश नाहीये.
अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकांवर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.
अदानी समूहाची सेबीकडून 2016 पासून चौकशी सुरू आहे आणि या चौकशीला सहा महिन्यांची मुदतवाढ द्यायला सेबीचा विरोध असल्याचा दावा करणाऱ्या याचिकेवर सेबीने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
‘गुंतवणूकदारांचे हित लक्षात घेता या प्रकरणात अकाली आणि चुकीचे निष्कर्ष न्यायाच्या विरोधात होतील’ अशी भूमिकाही सेबीने मांडली आहे. NDTV ने ही बातमी दिली आहे.