सुप्रीम कोर्टाने 16 ऑगस्टला एक नियम पुस्तिका प्रकाशित केली ज्याचा उद्देश लिंगाधारित समानता आणणारे शब्द कोर्टात वापरले जावे हा आहे.
निकालपत्र किंवा कोर्टाच्या आदेशांमध्ये महिलांचा हेटाळणीपूर्वक किंवा तुच्छतेने उल्लेख होऊ नये, लिंगाधारित समानता असावी असं या पुस्तिकेत म्हटलं आहे आणि त्या अनुशंगाने काही शब्द गाळण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांनी म्हटलं की या पुस्तिकेमुळे भेदभाव करणारे शब्द, तसंच महिलांना दुय्यम वागणूक देणारे शब्द ओळखणं आणि त्यांचा वापर थांबवणं शक्य होईल.
मुळात असे कोणते शब्द आहेत, ते समजण्यास या पुस्तिकेमुळे मदत होईल त्यामुळे देशातली कोर्ट ते शब्द वापरणार नाहीत.
सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, “या पुस्तिकेची न्यायाधीश आणि कायदेतज्ज्ञ, तसंच कायद्याच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या प्रत्येकाला मदत होईल.
या अन्यायकारक शब्दांची यादी तर आहेच पण त्या शब्दाऐवजी कोणते शब्द वापरता येतील याचीही यादी दिलेली आहे. हे शब्द कोर्टातल्या वादविवादात, कागदपत्रांमध्ये आणि निकालपत्रात वापरता येतील. ही पुस्तिका सगळे वकील आणि न्यायाधीशांसाठी आहे.”
या पुस्तिकेत काही असेही शब्द आहे जे देशातल्या कोर्टांनी आधी वापरले आहेत. त्याची उदाहरणं देऊन ते शब्द वापरणं कसं चुकीचं आहे आणि त्यामुळे कायद्याची अंमलबजावणी करायला काय अडचणी येतात असंही या पुस्तिकेत दिलं आहे अशी माहिती सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी दिली.
“त्या कोर्टांच्या किंवा न्यायाधीशांच्या न्यायदानावर किंवा निकालपत्रावर शंका घेण्याचा हेतू नाहीये. फक्त हे दाखवण्याचा प्रश्न आहे की अजाणतेपणी असे शब्द वापरले जाऊ शकतात. या भेदभावकारक भाषेविषयी जनजागृती करण्याचा हेतू आहे,” ते पुढे म्हणाले.
त्यांनी सांगितलं की सुप्रीम कोर्टाच्या वेबसाईटवर ही नियमपुस्तिका अपलोड केलेली आहे आणि त्याचा अभ्यास करता येईल.
कोणत्या शब्दांवर बंदी आणली आणि कोणते पर्यायी शब्द आणले गेलेत?
पाहूयात की सुप्रीम कोर्टात कोणता शब्द वापरला जात होता आणि आता त्याला कोणता पर्यायी शब्द आला आहे.
अडल्टरनेस - विवाहबाह्य एखाद्या स्त्रीशी किंवा अन्य कोणाशी शारीरिक संबंध प्रस्थापित करणं
अफेअर - विवाहबाह्य संबंध
बास्टर्ड किंवा अनैतिक - ज्याच्या आईवडिलांनी लग्न केलं नाही अशा पालकांचं मूल
बायलॉजिकल सेक्स/बायलॉजिकल पुरुष - जन्माच्या वेळी जे लिंग होतं
बॉर्न अ गर्ल-बॉय - जन्माच्या वेळी मुलगा किंवा मुलगी
करियर वुमन - वुमन किंवा महिला.
कार्नल इंटरकोर्स - सेक्शुअल इंटरकोर्स
चेस्ट वुमन किंवा वर्जिन महिला - महिला
चाईल्ड प्रॉस्टिट्यूट- ज्या मुलांची तस्करी केली गेली आहे
ड्युटीफुल वाईफ, गुड वाईफ - पत्नी
इझी वर्च्यु म्हणजे सहज उपलब्ध होणारी महिला - महिला
ईव्ह टीझिंग - स्ट्रीट सेक्शुअल हरॅसमेंट
फगट - जी व्यक्ती जशी आहे तसाच त्याचा उल्लेख करावा- उदा. होमोसेक्शुअल किंवा बायसेक्शुअल
हॅरलॉट म्हणजे पैशाच्या बदल्यात सेक्स करणारी महिला - महिला
हर्माफोराडाईट किंवा द्विलिंगी - इंटरसेक्स
हुकर म्हणजे वेश्या - सेक्सवर्कर
हाऊसवाईफ - होममेकर
इंडियन वुमन/वेस्टर्न वुमन - महिला
होर म्हणजे वेश्या - महिला
अनैतिक महिला - महिला
ट्रान्ससेक्शुअल - ट्रान्सजेंडर
ट्रान्सवेसटाईट - क्रॉस ड्रेसर
अनवेड मदर म्हणजे अविवाहित आई - आई
स्लट - महिला
सेक्स चेंज - सेक्स रीअसाईनमेंट किंवा जेंडर ट्रान्झिशन
सिडक्टर्स म्हणजे शारीरिक संबंध ठेवण्यासाठी उद्युक्त करणारी महिला - महिला
स्पिन्स्टर - अविवाहित महिला
प्रोअक्टिव्ह क्लोथिंग म्हणजे भडकाऊ पोशाख करणं - क्लोदिंग किंवा ड्रेस
मिस्ट्रेस - एखाद्या महिलेचे एखाद्या पुरुषाबरोबर विवाहबाह्य संबंध असणं
मॅरेजेबल एज म्हणजे विवाहयोग्य महिला - कायदेशीररित्या लग्नायोग्य वय असलेली महिला
नुकतंच 15 ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते, “आता सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयांना प्रादेशिक भाषांमध्ये उपलब्ध करून दिलं जात आहे. त्यासाठी मी सुप्रीम कोर्टाचे आभार मानतो.
मोदी असं म्हणाले तेव्हा डी.वाय.चंद्रचूड यांनी हात जोडून मोदींना अभिवादन केलं होतं.
'पुस्तिका नक्कीच उपयोगाची ठरेल'
ज्येष्ठ वकील रंजना गवांदे या पुस्तिकेबाबत बोलतांना म्हणतात की, "लिंगभेदमूलक वातावरण बदलण्यासाठी आणि सगळ्यांना समान न्याय, समान वागणूक मिळण्यासाठी ही पुस्तिका नक्कीच उपयोगाची ठरेल.
या पुस्तिकेमध्ये 'न्यायाधीशांसाठी मार्गदर्शक' असा उल्लेख करण्यात आलेला असला तरी केवळ न्यायाधीशांसाठीच नाही तर संपूर्ण न्यायालयीन कामकाजाच्या दृष्टीने ज्यामध्ये न्यायाधीश, वकील या सगळ्यांचा समावेश होतो, या सगळ्या घटकांना फायदा पोहोचवणारी ही पुस्तिका आहे.
या पुस्तिकेमध्ये केवळ शब्दच नाही तर महिला आणि इतर लिंगभाव असणाऱ्या व्यक्तींच्या बाबतीत विचार करण्याची पद्धत बदलण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे. इथून पुढे देशातील न्यायालयांकडून देण्यात येणाऱ्या निकालांमध्ये या पुस्तिकेतला गाभा उतरावा यासाठी मार्गदर्शन करण्यात आलेलं आहे."
या पुस्तिकेचा सामान्य वर्गातील महिलांवर नेमका काय परिणाम होईल याबाबत बोलताना वकील रंजना गवांदे म्हणतात की,
"आपल्या समाजात न्यायाधीशांना खूप आदराचं स्थान दिलेलं आहे. न्यायव्यवस्था आणि न्यायालयांकडे देखील समाज मार्गदर्शक म्हणून पाहत असतो.
न्यायालयांनी नोंदवलेली निरीक्षणं गंभीरतेने घेतली जातात, त्यामुळे केवळ शब्द बदलणे या पुस्तिकेत अभिप्रेत नसून दृष्टिकोन बदलण्याचा सल्लाच जणू अप्रत्यक्षपणे देण्यात आलेला आहे.
न्यायाधीशांच्या निकालातून ध्वनित होणारा अर्थ आणि दृष्टिकोन जेंव्हा बदलतो आणि त्यातून पारंपरिक दृष्टिकोनाला छेद दिला जातो. तेंव्हा नक्कीच त्याचे सकारात्मक पडसाद सामान्य पातळीवर उमटलेले दिसून येतात.
एक वकील म्हणून सामाजिक प्रश्नांवर न्यायालयात लढा देत असताना, महिलांना आणि समाजातल्या घटकांना न्याय मिळवून देण्यात या पुस्तिकेची नक्कीच मदत होईल."
संयुक्त राष्ट्रांनी 1979 मध्ये स्वीकारलेल्या The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (सीडा) आणि सुप्रीम कोर्टाने प्रकाशित केलेल्या या मार्गदर्शक पुस्तिकेचा संबंध जोडताना वकील रंजना गवांदे यांनी सांगितलं की,
"जगभरात स्त्री पुरुष समानता आणण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांनी बनवलेल्या 'सीडा' कराराला भारताने 1993 मध्ये स्वीकारलं आहे. या करारानुसार स्त्री पुरुष समानतेच्या दृष्टीने कायदे आणि धोरणं बनवणं अपेक्षित आहे. सुप्रीम कोर्टाने बनवलेली ही पुस्तिका या कराराला नक्कीच पूरक आहे."
'पूर्वग्रह दूर करणार पाऊल'
सुप्रीम कोर्टाने प्रकाशित केलेल्या या पुस्तिकेमध्ये महिलांच्या व्यतिरिक्त इतर लिंगभावांच्याबाबत असणारे काही पूर्वग्रह आणि शब्दप्रयोगांचा देखील उल्लेख करण्यात आलेला आहे.
याबाबत बोलताना तृतीयपंथी कार्यकर्त्या शमीभा पाटील असं म्हणतात की, "इतिहासात पहिल्यांदाच महिलांच्या बरोबरीने एखाद्या न्यायिक पुस्तिकेमध्ये आमच्या समूहाबाबत सकारात्मक उल्लेख करण्यात आलेले आहेत. अत्याचार आणि गुन्ह्यांना तृतीयपंथी समुदाय नेहमीच बळी पडत आलेला आहे आणि आम्ही न्याय मागायला जातो तेंव्हा यंत्रणा आणि न्यायपालिकेकडून बऱ्याचवेळा पूर्वग्रहदूषित पद्धतीने आमची प्रकरणं हाताळली जातात.
आता दस्तरखुद्द सुप्रीम कोर्टाने आमच्याबाबत असणारे पूर्वग्रह दूर करण्याच्या सूचना या मार्गदर्शक पुस्तिकेतून दिलेल्या असतील तर हे नक्कीच स्वागतार्ह आहे. यातून तृतीयपंथी समुदायाला न्याय मिळण्यास मदत होईल."
याबाबत बोलताना सामाजिक कार्यकर्त्या आणि वकील रमा सरोदे म्हणाल्या की, "सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केलेला हा एक अत्यंत चांगला प्रयत्न आहे. हे पुस्तिका ही काळाची गरज आहे असं मला वाटतं.
कारण त्यामध्ये त्यांनी याआधी देण्यात आलेल्या निकालांचा संदर्भ देऊन हे शब्दप्रयोग किंवा भाषाप्रयोग कसे चुकीचे आहेत हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केलाय. कायदेशीर भाषेत वापरले जाणारे चुकीचे शब्दप्रयोग (स्टीरीओटाइप) नेमके काय आहेत आणि वास्तव काय आहे हेदेखील त्यांनी यामध्ये व्यवस्थित समजावून सांगितलंय."
महिलांना नेमका काय फायदा होईल?
या पुस्तिकेत वापरण्यात आलेल्या काही शब्दांचे उदाहरण देत सरोदे म्हणाल्या की, "या हँडबुकमध्ये महिलांचा नकळत अपमान करणाऱ्या काही विशिष्ट शब्दांचा उल्लेख केलेला आहे आणि तो अत्यंत महत्त्वाचा आहे. महिलांची प्रतिष्ठा करणारे शब्द आणि भाषाप्रयोग इथून पुढे टाळण्याचा सल्ला देखील यामध्ये देण्यात आलेला आहे.
केवळ असे शब्द टाळण्याचा सल्लाच नाही तर त्याजागी वापरता येऊ शकतील असे शब्द देखील यात सुचवले आहेत. न्यायालयांच्या काही निकालांमध्ये 'रखेल' सारख्या अपमानजनक शब्दांचा वापरही केलेला आपण बघितलाय, ते खूप चुकीचं होतं. भाषेचा परिणाम आपल्या नेणिवेवर होत असतो. भाषेवरून एखादा माणूस किंवा व्यवस्था कसा विचार करते, त्या व्यवस्थेची भूमिका काय आहे हे ठरवता येते त्यामुळे या मार्गदर्शक पुस्तिकेतील शब्दांचा वापर केल्यास आपल्या न्यायव्यवस्थेची भूमिका अधिकाधिक तटस्थ आणि महिलांना पूरक होऊ शकेल."
न्यायाधीश न्यायदान करताना जी भाषा वापरतात त्याचा दूरगामी परिणाम न्यायव्यवस्थेवर होतो असं वकील रमा सरोदे यांचं मत आहे, "निकाल देत असताना न्यायाधीश जी भाषा वापरतात त्याचे परिणाम हे चिरकाल टिकणारे आणि दूरगामी असू शकतात.
याच निकालांचा आणि भाषेचा वापर आम्ही वकीलमंडळी उदाहरण म्हणून आपण करत असतो. या भाषेतून न्यायव्यवस्थेचा दृष्टीकोन देखील स्पष्ट होतो. त्यामुळे प्रत्येक न्यायाधीश, वकील आणि कायद्याच्या विद्यार्थ्यांनी वाचून अंमलात आणावं असं ते हँडबुक आहे."
सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकाशित केलेल्या या मार्गदर्शक पुस्तिकेचा वापर कनिष्ठ स्तरावर नेमका कसा होईल याबाबत बोलताना वकील रमा सरोदे म्हणतात की,
"की ही एक मार्गदर्शक पुस्तिका आहे त्यामुळे यामध्ये दिलेल्या सूचना अंमलात आणायलाच हव्या असं बंधन नाही. मात्र, सर्वोच्च न्यायालय आणि सरन्यायाधिशांनी सुचवलेल्या या गोष्टी असल्यामुळे, आपल्याकडे न्यायव्यवस्थाच अशी आहे की एखादी गोष्ट सर्वोच्च न्यायालयाकडून आली तर देशभरातील न्यायालयांमध्ये तिला बंधनकारकच मानलं जातं."
महिलांना या बदलांचा नेमका काय फायदा होईल हे समजावून सांगताना सरोदे म्हणतात की, "सुप्रीम कोर्ट आणि उच्च न्यायालयापेक्षाही जास्त संख्येने महिलांच्या संदर्भातील खटले हे कनिष्ठ न्यायालयात दाखल केलेले असतात त्यामुळे महिलांना न्याय देण्याची जबादारी कनिष्ठ न्यायालयातील न्यायाधीशांवर तुलनेने जास्त असते. त्यांच्या दृष्टिकोनामध्ये या पुस्तिकेमुळे काही बदल झाला तर न्याय मागायला येणाऱ्या महिलांना नक्कीच फायदा होईल."
सुप्रीम कोर्टाने देशभरातील न्यायपालिकांसाठी प्रकाशित केलेल्या या मार्गदर्शक पुस्तिकेबाबत बोलतांना सामाजिक कार्यकर्त्या वंदना खरे म्हणाल्या की, "सुप्रीम कोर्टाने बनवलेली हे पुस्तिका नक्कीच स्वागतार्ह आहे. यामुळे देशातील नागरिकांचा फायदाच होईल. असं असलं तरी या पुस्तिकेमुळे प्रत्येक शब्द आणि पूर्वग्रह नाहीसा होईल असं म्हणता येणार नाही.
सध्या या पुस्तिकेबाबत सामाजिक वर्तुळांमध्ये चर्चा सुरु आहे. वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया येतायत अनेकांचं असं मत आहे की, शब्द बदलले तरी कृती किंवा भाव बदलेल की नाही हे सांगता येणार नाही."