सामाजिक कार्यकर्त्या तीस्ता सेटलवाड यांना सर्वोच्च न्यायालयाने एका आठवड्यासाठी अंतरिम दिलासा दिला आहे. गुजरात उच्च न्यायालयाने नियमित जामीन देण्यास नकार दिल्यानंतर न्यायालयाचा निर्णय आला. वास्तविक, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला तीस्ताच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या प्रकरणाची सुनावणी प्रथम सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने केली होती, परंतु दोन न्यायाधीशांमध्ये मतभेद झाल्यानंतर हे प्रकरण तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवण्यात आले. या खंडपीठात न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांचा समावेश होता.
खंडपीठाने न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध अपील केले. तिस्ताची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील सीयू सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, तिला सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी 22 सप्टेंबर रोजी अंतरिम जामीन मंजूर केला होता आणि तिने जामिनाच्या कोणत्याही अटींचे उल्लंघन केले नाही.
सुप्रीम कोर्टाने बघितले की तिस्ता 10 महिन्यापासून जामिनावर असून तिला ताब्यात घेण्याची एवढी घाई का झाली? न्यायालयाने विचारले की, अंतरिम संरक्षण दिले तर आभाळ कोसळेल का? हायकोर्टाने जे केले त्याबद्दल आम्हाला आश्चर्य वाटते. अशी घाई का?
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी विचारले की, एखादी व्यक्ती इतके दिवस बाहेर असताना निकालाला आव्हान देण्यासाठी सात दिवसांचा कालावधी का देऊ नये. यावर एसजी म्हणाले की डोळ्यांना जे मिळते त्यापेक्षा बरेच काही आहे. ज्या साधेपणाने ते मांडले जात आहे त्याहूनही अधिक प्रकरण आहे. हा प्रत्येक व्यासपीठाचा अपमान करणाऱ्या व्यक्तीचा प्रश्न आहे. त्याहून अधिक आहे. ज्या साधेपणाने ते मांडले जात आहे त्याहूनही अधिक प्रकरण आहे.
हा प्रत्येक व्यासपीठाचा अपमान करणाऱ्या व्यक्तीचा प्रश्न आहे. त्याहून अधिक आहे. ज्या साधेपणाने ते मांडले जात आहे त्याहूनही अधिक प्रकरण आहे. हा प्रत्येक व्यासपीठाचा अपमान करणाऱ्या व्यक्तीचा प्रश्न आहे.
साक्षीदारांनी एसआयटीला सांगितले की सेटलवाड यांनी त्यांना विधान केले होते आणि त्यांचे लक्ष एका विशिष्ट पैलूवर होते, जे खोटे असल्याचे आढळले. एसजीने असा युक्तिवाद केला की सेटलवाड यांनी खोटे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले, साक्षीदारांची फेरफार केली.
निरपराध लोकांना अडकवण्यासाठी पुरावे तयार केल्याच्या आरोपाखाली तीस्ता सेटलवाड यांना अंतरिम संरक्षण देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांमध्ये मतभेद आहेत. खंडपीठाने सांगितले की, “जामीन देण्याच्या प्रश्नावर आमच्यात मतभेद आहेत. त्यामुळे आम्ही सरन्यायाधीशांना हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्याची विनंती करतो. त्यानंतर न्यायमूर्ती अभय एस ओका आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची विशेष सुनावणी घेतली आणि मुख्य न्यायमूर्तींना हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्याची विनंती केली.
