2002 च्या गुजरात दंगलीशी संबंधित बीबीसी डॉक्युमेंटरीचे सेन्सॉरिंग थांबवण्यासाठी केंद्र सरकारला निर्देश देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला नोटीस बजावली. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राकडून तीन आठवड्यात उत्तर मागितले आहे. बीबीसी डॉक्युमेंट्री "इंडिया: द मोदी क्वेश्चन" ब्लॉक करण्याच्या निर्णयाशी संबंधित रेकॉर्ड सादर करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला सांगितले आहे. आता या प्रकरणाची सुनावणी एप्रिलमध्ये होणार आहे.
तत्पूर्वी, ज्येष्ठ पत्रकार एन राम, टीएमसी खासदार महुआ मोईत्रा आणि अधिवक्ता प्रशांत भूषण यांच्या बाजूने उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील सीयू सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, हे असे प्रकरण आहे जेथे सार्वजनिक डोमेनमध्ये आदेश न देता आणीबाणीचे अधिकार लागू केले गेले. डॉक्युमेंटरीची लिंक शेअर करणारे ट्विट ब्लॉक करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, आम्ही सरकारला यासंबंधीचे आदेश दाखल करण्यास सांगत आहोत आणि त्याची चौकशी करू.
त्याच वेळी, सर्वोच्च न्यायालयाने 30 जानेवारी रोजी सांगितले होते की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि 2002 च्या गुजरात दंगलीवरील वादग्रस्त बीबीसी डॉक्युमेंटरीवर बंदी घालण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर पुढील सोमवारी सुनावणी होईल.
केंद्राने २१ जानेवारी रोजी बंदी घातली होती
21 जानेवारी रोजी केंद्र सरकारने बीबीसीच्या वादग्रस्त माहितीपट "इंडिया: द मोदी प्रश्न" वर देशात बंदी घातली होती. तथापि, अनेक शैक्षणिक संस्थांमधील विद्यार्थी संघटनांनी डॉक्युमेंट्रीच्या स्क्रीनिंगवर जोरदार घोषणाबाजी केली आहे, ज्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे.
किरेन रिजिजू यांनी जोरदार टीका केली
बीबीसी डॉक्युमेंटरी बंदीच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात दाखल झालेल्या याचिकांवर केंद्रीय कायदामंत्र्यांनी तिखट टिप्पणी केली. ते म्हणाले होते की अशा प्रकारे हे लोक माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचा अमूल्य वेळ वाया घालवतात जिथे हजारो सामान्य नागरिक न्यायासाठी तारखांची वाट पाहत आहेत.
वादग्रस्त माहितीपटात काय आहे?
ब्रिटीश ब्रॉडकास्टर बीबीसीने इंडिया: "इंडिया: द मोदी क्वेश्चन" नावाची नवीन दोन भागांची मालिका तयार केली आहे. यामध्ये पीएम मोदींच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातील राजकीय प्रवासाची चर्चा करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर त्यांचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी असलेले संबंध, भाजपमधील त्यांचा वाढता कौल आणि गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदी त्यांची नियुक्ती यावरही चर्चा झाली आहे. त्यात मोदी मुख्यमंत्री असताना गुजरातमध्ये झालेल्या दंगलीचाही उल्लेख आहे. हा भाग गुजरात दंगलीत पंतप्रधान मोदींच्या कथित भूमिकेबद्दल बोलतो. यावरून वाद सुरू आहे.
