महाराष्ट्र सरकारने दिलेले मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने फेटाळले आहे. आरक्षणाची सुनावणी करणारे न्यायाधीशांच्या घटनात्मक खंडपीठाने म्हटले आहे की त्याची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढवता येणार नाही. यासह 1992 च्या इंदिरा साहनी प्रकरणात दिलेल्या निकालाचा आढावा घेण्यास कोर्टानेही नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्के मर्यादेचे उल्लंघन करत मराठा आरक्षण रद्द केले. कोर्टाने सांगितले की हे समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. यासह कोर्टाने 2018 राज्य सरकारचा कायदाही फेटाळला आहे.
प्रत्यक्षात, महाराष्ट्र सरकारने 50० टक्क्यांच्या मर्यादेच्या पलीकडे जाताना मराठा समाजाला नोकर्या व शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती. राज्य सरकारने सन 2018 मध्ये घेतलेल्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या असून त्यावर सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. निकाल देताना न्यायमूर्ती भूषण म्हणाले की, इंदिरा साहनी प्रकरणावर पुनर्विचार करण्याचे कोणतेही कारण आपल्याला समजत नाही. मराठा आरक्षणाची सुनावणी करताना कोर्टाने म्हटले आहे की आरक्षणाची 50% मर्यादा राज्य सरकार तोडू शकत नाही.
न्यायमूर्ती भूषण म्हणाले की, समानतेच्या अधिकाराच्या विरुद्ध 50% मर्यादा तोडली
या खटल्याची सुनावणी घेताना न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे की मराठा आरक्षण कायद्याने 50% मर्यादा तोडली असून ते समानतेच्या विरोधात आहेत. त्याशिवाय मराठा समाज किती सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास आहे हे स्पष्ट करण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरल्याचेही कोर्टाने म्हटले आहे. यासह कोर्टाने इंदिरा साहनी प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या 1992 च्या निर्णयाचा आढावा घेण्यासही नकार दिला आहे.
जाणून घ्या, इंदिरा साहनी प्रकरणात कोर्टाचा निर्णय काय होता
1992 मध्ये न्यायाधीशांच्या 9 घटनात्मक खंडपीठाने आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के ठेवली होती. या वर्षी मार्चमध्ये न्यायाधीशांच्या घटनात्मक खंडपीठाने या मर्यादेच्या पलीकडे काही राज्यात आरक्षण का दिले जाऊ शकते यावर सुनावणी करण्यास सहमती दर्शविली. मात्र, कोर्टाने आता इंदिरा साहनी प्रकरणाच्या निर्णयाचा आढावा घेण्यास नकार दिला आहे. 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठात अशोक भूषण व्यतिरिक्त न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव, एस. अब्दुल नजीर, हेमंत गुप्ता आणि एस. रवींद्र भट यांचा समावेश होता.
