गुरुवारी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा आदेश फेटाळून लावण्याची विनंती करून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. या क्रमानुसार केवळ लग्नाचे रूपांतरण अवैध असल्याचे म्हटले गेले. या याचिकेत म्हटले आहे की, जर कोर्टाने एखाद्या व्यक्तीला आपला धर्म निवडण्याचे स्वातंत्र्य दिले नाही तर ते घटनेनुसार प्रदान केलेल्या त्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे. या दांपत्याला तातडीने पोलिस संरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी याचिकेत केली असून त्यांची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली. हायकोर्टाने विवाहित जोडप्याला पोलिस संरक्षण पुरविण्याच्या नकाराच्या विरोधात अ‍ॅडव्होकेट अल्दनीश रेन यांनी याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणात, एका मुस्लिम महिलेने हिंदू धर्मात रूपांतर करून हिंदू युवकाशी लग्न केले होते. हायकोर्टाने नुकतीच या जोडप्याची याचिका फेटाळली होती. पोलिसांना आणि त्या महिलेच्या वडिलांना लग्नात व्यत्यय आणू नये अशा सूचना देण्याची विनंती करण्यात आली होती. कोर्टाने म्हटले आहे की फक्त लग्नासाठी धर्मांतरण करणे वैध नाही.
विशेष विवाह कायदा 1954च्या तरतुदींना आव्हान देणारी विविध उच्च न्यायालये प्रलंबित असलेली सर्व प्रकरणे या न्यायालयात वर्ग करण्यात यावी, असे याचिकेत म्हटले आहे. यावर सुनावणी व्हायला पाहिजे जेणेकरून कायद्यामध्ये एकसारखेपणा संपूर्ण देशामध्ये आणला जाईल. कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी योग्य त्या दुरुस्तीची शिफारस करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली जावी.
चुकीच्या परंपरेचे पालन केल्याचा आरोप:
हायकोर्टाच्या आदेशामुळे गरीब जोडप्यांना कुटुंब, पोलिस आणि द्वेष करणार्‍या गटांच्या दयाळूपणे सोडण्यात आले आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. तसेच, अशी चुकीची परंपरा स्थापित केली गेली आहे की कोणत्याही जोडीदाराचा धर्म बदलण्याच्या आधारे आंतरधर्मीय विवाह होऊ शकत नाहीत. हायकोर्टाच्या निर्णयाचा हवाला देत या याचिकेने दावा केला आहे की उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश आणि कर्नाटक यांनी लग्नात धर्मांतर करण्यास मनाई करण्यासाठी कायदे लागू करणार असल्याचे आधीच जाहीर केले होते.
