कोरोनामुळे ज्या मुलांच्या पालकांचं निधन झालं, त्यांच्यासाठी सरकारची नवी योजना

ज्या मुलांचे पालक म्हणजेच आई-वडील अशा दोघांचंही कोरोनामुळे निधन झालं आहे, अशा मुलांसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'PM-CARES for Children' ही योजना जाहीर केली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वेबसाईटवर दिलेल्या माहितीनुसार, ज्या मुलांच्या पालकांचं कोरोनामुळे निधन झालं आहे, अशा मुलांना वयाची 18 वर्षं पूर्ण केल्यानंतर दरमहा स्टायपेंड (ठरावीक रक्कम) देण्यात येईल. तसंच ही मुलं 23 वर्षांची झाल्यानंतर त्यांना पीएम केअर्समधून 10 लाख रुपयांचा निधी देण्यात येईल, असं पंतप्रधान कार्यालयानं जाहीर केलं आहे.

तसंच या मुलांना मोफत शिक्षण मिळेल याची खात्री बाळगली जाईल. तर उच्च शिक्षणासाठी या मुलांना शैक्षणिक कर्ज मिळावं यासाठी मदत केली जाईल आणि या कर्जारील व्याज पीएम केअर्समधून फेडलं जाईल, असंही पंतप्रधान कार्यालयानं स्पष्ट केलंय.

या मुलांना वयाच्या 18 वर्षापर्यंत आयुष्यमान भारत योजनेअंतर्गत 5 लाख रुपयांचा मोफत आरोग्य विमा मिळेल आणि यावरील प्रीमियम पीएम केअर्समधून भरला जाईल, असंही पंतप्रधान कार्यालयानं म्हटलंय.

पीएम केअर्स फंड

कोव्हिड-19 च्या विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी भारतात 24 मार्चपासून लॉकडाऊन लागू करण्यात आला. त्यानंतर 27 मार्च 2020 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'प्राईम मिनिस्टर्स सिटिझन असिस्टन्स अँड रिलीफ इन इमर्जन्सी सिच्युएशन फंड'ची सुरुवात केली. 'PM केअर्स फंड' या सुटसुटीत नावानं हा फंड ओळखला जातोय.

"सर्व भारतीयांना मी विनंती आहे की, PM केअर फंडमध्ये देणगी द्या," असं आवाहन करणारं पंतप्रधान मोदींनी ट्वीटही केलं होतं.

या निधीमुळे कोरोनाविरुद्धच्या लढाईसह अशाच तणावाच्या स्थितींशी लढण्यासाठी बळ मिळेल, तसंच निरोगी भारत बनवण्यासाठी हे सर्व महत्त्वाचं असेल, असंही मोदी म्हणाले होते.

मोदींच्या आवाहनानंतर उद्योजक, सेलिब्रेटी, कंपन्या आणि सर्वसामान्य लोकांकडून शक्य तितकी भरघोस मदत देण्यास सुरुवात झाली.

मात्र PM केअर्स फंड सुरुवातीपासून वादात अडकला होता. 1948 सालापासून सुरू असलेला पंतप्रधान मदतनिधी म्हणजेच PM नॅशनल रिलीफ फंड (PMNRF) असताना PM केअर्स फंडाची गरज काय, असा प्रश्न उपस्थित केला गेला.

PM केअर्समध्ये जमा झालेला निधी PMNRF मध्ये वळवला पाहिजे, अशी मागणी काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी केली. शिवाय, हा सर्व निधी स्थलांतर करणाऱ्या मजुरांच्या कल्याणासाठी वापरला गेला पाहिजे, अशीही काँग्रेसनं मागणी केली.