चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीचे चित्र जवळपास स्पष्ट झाले आहे. यापैकी मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानमध्ये भाजप सरकार स्थापन करणार आहे. 2018 निवडणुकीत या तीनही राज्यात भाजपचा पराभव झाला होता. मात्र, नंतर ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्या मदतीने मध्य प्रदेशात पुन्हा सत्ता मिळवण्यात यश आले.यावेळी भाजपने या राज्यांमध्ये नवा प्रयोग केला होता. चार राज्यांत भाजपने लोकसभा खासदार आणि केंद्रीय मंत्र्यांनाही तिकीट वाटप केले होते. भाजपने चार राज्यांत 21 खासदार उभे केले होते.
राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात प्रत्येकी 7, छत्तीसगडमध्ये 4 आणि तेलंगणामध्ये 3 खासदार उभे होते. या खासदारांमध्ये केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रल्हाद सिंग पटेल आणि फग्गन सिंग कुलस्ते यांचाही समावेश आहे. या विधानसभा निवडणुका जिंकणाऱ्या खासदारांना येत्या 14 दिवसांत त्यांची एक जागा सोडावी लागेल.जर त्यांनी 14 दिवसांच्या आत त्यांची एकही जागा सोडली नाही तर त्यांना संसदेचे सदस्यत्व गमवावे लागू शकते.
जर लोकसभा सदस्याने विधानसभा निवडणूक लढवली आणि जिंकली तर त्याला अधिसूचना जारी झाल्यापासून 14 दिवसांच्या आत एका सदनाचा राजीनामा द्यावा लागतो. तसेच विधानसभेचा सदस्य जर लोकसभेचा सदस्य झाला तर त्याला 14 दिवसांच्या आत राजीनामा द्यावा लागतो. तसे न केल्यास त्यांचे लोकसभेचे सदस्यत्व आपोआप संपते. त्याचप्रमाणे लोकसभेचा सदस्यही राज्यसभेचा सदस्य झाल्यास त्याला अधिसूचना जारी झाल्यापासून 10 दिवसांच्या आत एका सभागृहाचा राजीनामा द्यावा लागतो. घटनेच्याकलम 101(1) आणि लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 68(1) मध्ये तरतूद आहे.
जर एखाद्या व्यक्तीने लोकसभेच्या दोन जागांवर निवडणूक लढवली आणि दोन्ही जागा जिंकल्या, तर त्याला अधिसूचना जारी झाल्यापासून 14 दिवसांच्या आत एका जागेचा राजीनामा द्यावा लागेल. विधानसभा निवडणुकीतही हीच बाब लागू होते.
निवडणूक संपल्यानंतर निवडणूक आयोग विजयी उमेदवाराला अधिसूचना जारी करतो. परंपरेनुसार लोकसभेचे सदस्य असताना आमदारांना मंत्रिपदाची शपथ घेता येत नाही. तसे केल्यास त्यांना याबाबत लोकसभा अध्यक्षांना कळवावे लागेल.जर त्यांनी लोकसभेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला नसेल तर अधिसूचना जारी झाल्यापासून 14 दिवसांच्या आत त्यांचे सदस्यत्व आपोआप संपुष्टात येईल.
जर विजयी खासदाराने लोकसभेचा राजीनामा दिला नाही आणि आमदार पद सोडले नाही तर त्याच्या जागेवर पुन्हा निवडणूक घेतली जाईल.
1996 मध्ये, लोकप्रतिनिधी कायद्यात सुधारणा करण्यात आली, त्यातील कलम 151A नुसार, निवडणूक आयोगाने 6 महिन्यांच्या आत रिक्त जागेवर निवडणूक घेण्याची कायदेशीर व्यवस्था केली आहे.