मागील दोन दिवसांपासून राज्यासह देशभरात सुरू असलेल्या संपावर तोडगा निघाला आहे. केंद्रीय गृह सचिवांसोबत ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसच्या शिष्टमंडळासोबत चर्चा झाली. या चर्चेअंती नवीन मोटार वाहन कायद्यातील शिक्षा आणि दंडाच्या नव्या तरतुदी लागू होणार नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
त्यामुळे आता मालवाहतूकदार, टँकर चालकांचा संप मागे घेतला जाणार आहे. बुधवारपासून मालवाहतूक सुरळीतपणे सुरू होईल, असा अंदाज आहे. ऑल इंडिया मोटार ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसने चालकांना वाहतूक तात्काळ सुरू करण्याचे आवाहन केले आहे.
मागील दोन दिवसांपासून मालवाहतूकदार, टँकरचालकांचा संप सुरू असल्याने राज्यासह अनेक ठिकाणी इंधनापासून ते भाजीपाला, अत्यावश्यक गोष्टींचा पुरवठा थांबला होता. देशभरात ट्रक चालकांनी संप पुकारल्याने पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्याचे चित्र होते. अनेक ठिकाणी पेट्रोलपंप इंधना अभावी ओस पडले होते तर पेट्रोल भरून घेण्यासाठी ठिकठिकाणी पेट्रोल पंपावर रांगाच रांगा लागल्या होत्या. या संपाची धग तीव्र होत असताना दुसरीकडे केंद्र सरकारने मालवाहतूकदारांच्या संघटनांना चर्चेसाठी बोलावले. या चर्चेत संपाबाबत अखेर तोडगा काढण्यात आला.
ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसचे बलमलकित सिंग यांनी म्हटले की, गृहसचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. कलम १०६ (२) अद्याप लागू करण्यात आलेले नसल्याचे त्यांनी म्हटले. कायद्याची अंमलबजावणी होणार नाही, असेही आश्वासन गृहसचिवांनी दिले असल्याचे सिंग यांनी म्हटले. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न सरकारने केल्यास त्यांना आमच्या मृतदेहांवर जावे लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
नवीन कायद्याच्या तरतुदी लागू नाहीत
ऑल इंडिया ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसच्या बैठकीबाबत केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला म्हणाले, आम्ही आज ऑल इंडिया ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. सरकारला सांगायचे आहे की, नवीन कायदे आणि तरतुदी अद्याप लागू झालेल्या नाहीत. भारतीय न्यायिक संहितेच्या कलम १०६ (२) ला लागू करण्यापूर्वी ऑल इंडिया ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसशी सल्लामसलत केल्यानंतरच निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी म्हटले.
नवीन कायद्यात आक्षेप कशावर?
नवीन मोटार वाहन कायद्यानुसार ट्रकमुळे एखादा व्यक्ती जखमी झाल्यास त्याला तात्काळ रुग्णालयात नेले पाहिजे, तसे न केल्यास आणि ट्रकचालक दोषी आढळून आल्यास त्याला सात वर्षांची शिक्षा आणि सात लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
देशात २८ लाखांवर ट्रकचालक
भारतात २८ लाखांहून अधिक ट्रक चालक १०० अब्ज किलोमीटरचे अंतर कापतात. या ट्रकवर ५० लाखांहून अधिक लोक काम करतात. अशा परिस्थितीत ट्रकमुळे होणारे रस्ते अपघातही सर्रास घडत आहेत. त्यामुळेच सरकारने नवीन कायदा आणला असल्याचे बोलले जात आहे.