उत्तराखंडमध्ये राज्य सरकारने समान नागरी कायदा विधानसभेत मांडला आहे. या नव्या कायद्यानुसार तिथं लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहाणाऱ्यांना स्थानिक आस्थापनांना आपल्या नात्याची माहिती द्यावी लागणार असून लिव्ह इनचे ही नियमन केले जाणार आहे.
हा समान नागरी कायदा सर्व धर्म, लिंग, लैंगिकता यांना लागू होणार आहे मात्र लिव्ह इन बाबतच्या नियमाने या कायद्यापेक्षा जास्त लक्ष वेधून घेतलं आहे. भारतीय जनता पार्टीने समान नागरी कायदा लागू करण्याचे आश्वासन आधीच दिले होते. त्याच पक्षाचे सरकार उत्तराखंडमध्ये आहे. अविवाहित जोडप्यांनी एकत्र राहाण्याला भारतात अजूनही तितकीशी मान्यता नाही, अशा नात्यांना साधारणपणे ‘लिव्ह इन’ अशा शब्दप्रयोगानं ओळखलं जातं.
या प्रस्तावित मसुद्यानुसार दोन्ही जोडीदारांना (या कायद्यानुसार पुरुष आणि स्त्री) यांना आपल्या लिव्ह इन रिलेशनशिपची माहिती निबंधकाकडे द्यावी लागेल आणि तो त्याची 30 दिवसांमध्ये आढावा घेणारी चौकशी करेल. जर आवश्यक वाटल्यास या चौकशीदरम्यान ‘अधिक माहिती किंवा पुरावे’ मागितले जाऊ शकतात. याची माहिती निबंधक स्थानिक पोलिसांकडे पाठवतील आणि जर हे जोडीदार 21 पेक्षा कमी वयाचे असतील तर त्यांचा पालकांनाही कळवलं जाईल.
जर अधिकाऱ्यांचं समाधान झालं तर ते हे नातं रजिस्टर करुन प्रमाणपत्र देतील, तसं न झाल्यास जोडीदारांना ते नकाराची कारणंही कळवतील. जर एखादा पार्टनर विवाहित असेल, 18 पेक्षा कमी वयाचा असेल, जर दबाव आणून हे नातं तयार होत असेल किंवा त्यात काही बनाव दिसत असेल तर त्याचं रजिस्ट्रेशन नाकारण्याचा अधिकार त्या अधिकाऱ्यांना असेल.
हे जोडीदार, नातं संपवायचं असेल तर तसा अर्ज अधिकाऱ्यांना देऊन आणि एक प्रत दुसऱ्या जोडीदाराला देऊन थांबवू शकतात. तसेच हे नातं थांबवल्याचं स्थानिक पोलिसांनाही कळवलं जाईल. जर लिव्ह इन रिलेशनशिपचं स्टेटमेंट निबंधकांकडे दिलं नाही तर तशी ‘माहिती मिळाल्यावर’ किंवा ‘तक्रार प्राप्त झाल्यावर’ ते 30 दिवसांच्या मुदतीत माहिती आणून द्या अशी नोटीस देऊ शकतात.
निबंधकांना न सांगता एक महिनाभर लिव्ह इनमध्ये राहिल्यास दंड होऊ शकतो. 3 महिन्यांचा कारावास किंवा 10 हजार रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही होऊ शकते. खोटी माहिती देणे किंवा माहिती लपवणे असे प्रकार झाल्यास तीन महिन्यांचा कारावास आणि प्रत्येकी 25 हजार रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही होऊ शकते. अर्थातच यावर कायदेतज्ज्ञांकडून टीका सुरू झाली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील वकील रिबेका जॉन सांगतात, “काही वर्षांपूर्वी खासगी जीवन म्हणजे प्रायव्हसी हा मूलभूत अधिकार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं होतं. राज्याला (सरकारला) दोन प्रौढ व्यक्तींच्या सहमतीने तयार झालेल्या जीवलग नात्याचं नियमन करण्याचा अधिकार नाही. तसेच यात नोंदणीकरण न झाल्यास केलेली दंड आणि शिक्षेची केलेली तरतूद सर्वांत वाईट म्हणावी लागेल. ही तरतूद भयानक असून ती रद्द झालीच पाहिजे.”
सध्या भारतात लिव्ह इन रिलेशनशिप हे 2005 च्या घरगुती हिंसाचार कायद्यांतर्गत आहेत. या कायद्यानुसार ‘घरगुती नाती’ म्हणजे दोन व्यक्तींमधलं नातं ‘ज्याला विवाहित नात्याप्रमाण’' स्वरूप आहे, अशी मांडणी करण्यात आली आहे. अर्थात आता देशातल्या मोठ्या शहरांमध्ये तरुण मुला-मुलींनी लग्नाविना एकत्र राहाणं अगदीच दुर्मिळ नाहीये.
(2018 च्या एका सर्वेक्षणानुसार 1 लाख 60 हजार घरांपैकी 93 टक्के घरात अरेंज्ड मॅरेज पद्धतीने लग्न झालेले लोक आणि 3 टक्के घरात लव्ह मॅरेज झालेले लोक होते.) अर्थाच अशी सर्वेक्षणं समाजाच्या स्थितीचं मिश्र चित्रण करतात. इनशॉर्ट्सने 2018 च्या मे महिन्यात केलेल्या सर्वेक्षणानुसार 1,40,000 लोकांत 18-35 वयोगटातील 80 टक्के लोकांनी लिव्ह इन भारतात निषिद्ध असल्याचं सांगितलं तसेच 47 टक्के लोकांनी विवाह करुन एकत्र राहाण्याला पसंती दाखवली. 2023 साली लायन्सगेट प्ले ने 1000 भारतीयांचं सर्वेक्षण केलं त्यात प्रत्येक दोन पैकी एका व्यक्तीला आपल्या जोडीदाराला ओळखण्यासाठी समजून घेण्यासाठी एकत्र राहाणं महत्त्वाचं आहे असं सांगितलं.
भारतातील न्यायालयांनीही कधीकधी लिव्ह इन नात्यांवर भाष्य करताना भुवया उंचावलेल्या दिसतात. 2012 साली दिल्लीच्या न्यायालयाने या नात्याला 'अनैतिक' संबोधून हे 'पाश्चिमात्य संस्कृतीचं कुप्रसिद्ध उत्पादन' आहे असं संबोधलं होतं तसेच त्याला 'शहरी लहर' (फॅड) म्हटलं होतं. एका अभिनेत्रीच्या खटल्यात 2010 साली सर्वोच्च न्यायालयाने अविवाहित जोडप्यांनी एकत्र राहाण्याच्या अधिकारावर शिकामोर्तब केलं होतं. अशा नात्यांमध्ये महिलांचं आणि मुलांचं संरक्षण व्हावं यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने याबद्दल कायदे करावेत असं 2013 साली सांगितलं होतं. तसेच ही नाती समाजात स्वीकारली जात नसली तरी ती 'गुन्हा ही नाहीत' आणि 'पापही नाहीत' असं स्पष्ट केलं होतं. (उत्तराखंडच्या प्रस्तावित कायद्यात अशी नाती संपल्यावर एकाकी सोडलेल्या महिलांना कोर्टातून पोटगी मागण्याचा अधिकार आहे तसेच त्या नात्यातून जन्माला आलेल्या मुलांना औरस मानलं जाईल.)
अनेक लोकांना यामुळे उत्तराखंडात विवाहाविना एकत्र राहाणारी जोडपी कमी होतील, त्यांच्याविरोधात तक्रारीचं प्रमाण वाढेल तसेच नोंदणी न केलेल्या लोकांना घर नाकारण्याचा अधिकार घरमालकांना मिळेल अशी भीती वाटते. तसेच 2011 नंतर लोकसंख्या मोजणी झाली नसल्यामुळे अशा जोडप्यांची मोजणी आणि नोंदणी कठीण आहे असं त्यांना वाटतं.