जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या मोठ्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर, भारत सरकारने पाकिस्तानवर अनेक जोरदार हल्ले केले आहेत. त्यातील सर्वात मोठा धक्का म्हणजे सिंधू जल करार थांबवण्याचा निर्णय. भारताच्या या निर्णयाचा पाकिस्तानवर मोठा परिणाम होणार आहे, कारण या कराराचा पाकिस्तानला खूप फायदा होत होता.
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाकिस्तानला चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. भारत सरकारने राजनयिक हल्ला करून सिंधू करार थांबवला आहे. त्यानंतर आता पाकिस्तानला पाण्याबाबत अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते. तर आता आपण सिंधू पाणी कराराबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया...
सिंधू जल करार काय आहे?
भारत-पाकिस्तान फाळणीनंतर दोन्ही देशांच्या पाण्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सिंधू पाणी करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. या करारावर १९ सप्टेंबर १९६० रोजी तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे राष्ट्रपती अयुब खान यांनी स्वाक्षरी केली होती. याअंतर्गत, बियास, रावी, सतलज, सिंधू, चिनाब आणि झेलम या सहा नद्यांच्या पाण्याच्या वापरासाठी नियम निश्चित करण्यात आले.
पाकिस्तानला पूर्वी तीन नद्यांमधून पाणी मिळत असे
या करारानुसार, पाकिस्तानला चिनाब, झेलम आणि सिंधू या तीन पश्चिम नद्यांचे ८० टक्के पाणी मिळते. तर भारताला सतलज, बियास आणि रावी नद्यांमधून ८० टक्के पाणी मिळते.
करार रद्द करण्याची मागणी अनेक वेळा करण्यात आली
स्वातंत्र्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमध्ये अनेक युद्धे झाली आहेत. पण हा करार कधीच झाला नाही. या करारानुसार, कोणताही देश एकतर्फीपणे हा करार मोडू शकत नाही किंवा नियम बदलू शकत नाही. भारत आणि पाकिस्तानला संयुक्तपणे हा करार बदलावा लागेल आणि एक नवीन करार करावा लागेल. दहशतवादी कारवाया सुरू असतानाही भारताने हा करार कायम ठेवला आहे. पण पहलगाम हल्ल्यानंतर, भारत सरकारने हे मोठे पाऊल उचलले आहे.
करार मोडल्यानंतर आता काय होईल?
जागतिक बँकेच्या दीर्घ मध्यस्थीनंतर भारत आणि पाकिस्तानमध्ये सिंधू पाणी करारावर स्वाक्षरी झाली. हा करार अंमलात येण्यापूर्वी, १ एप्रिल १९४८ रोजी भारताने दोन प्रमुख कालव्यांचा पाणीपुरवठा थांबवला होता, ज्यामुळे पाकिस्तानी पंजाबमधील १७ लाख एकर जमीन पाण्याची तरस होती. अशा परिस्थितीत, आजच्या समजुतीनुसार भारताने या नद्यांचे पाणी थांबवले आहे, ज्यामुळे पाकिस्तानमध्ये अराजकता निर्माण होईल. तथापि भारताच्या या निर्णयाविरुद्ध पाकिस्तानला जागतिक बँकेत अपील करण्याचा अधिकार असेल.
