पुरीच्या जगप्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिराच्या रत्नभांडारात असलेल्या रत्नाच्या अलंकारांची मोजदाद करण्यास 14 जुलैपासून सुरुवात झाली आहे. 46 वर्षांनंतर ही प्रक्रिया सुरू झाली आहे. याआधी 1978 मध्ये या रत्नालंकारांची मोजदाद करण्यात आली होती.
अर्थात 1978 नंतर देखील डिसेंबर 1982 आणि जुलै 1985 मध्ये हे रत्नभांडार उघडण्यात आलं होतं. मात्र तेव्हा मोजणी करण्यासाठी नाही तर श्री जगन्नाथासाठी आवश्यक असलेले काही दागदागिने काढण्यासाठी आणि डागडुजीसाठी हे रत्नभांडार उघडण्यात आलं होतं.
हे रत्नभांडार सोमवारी दुपारी बरोबर एक वाजून 28 मिनिटांनी शुभ मुहूर्तानुसार उघडण्यात आलं. त्यावेळेस 11 सदस्यांची एक टीम दागिने मोजण्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व उपकरणं घेऊन रत्न भंडारात गेली.
यामध्ये ओडिशा उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमुर्ती विश्वनाथ रथ यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारनं स्थापन केलेल्या समितीच्या दोन सदस्यांबरोबर जिल्हा प्रशासनाचे आणि मंदिर प्रशासनाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि सेवादारांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश होता.
संध्याकाळी जवळपास पाच वाजता टीम रत्नभांडारातून बाहेर आल्यानंतर श्री जगन्नाथ मंदिराचे मुख्य प्रशासक डॉ. अरविंद पाढी यांनी पत्रकारांना यासंदर्भात माहिती दिली.
त्यांनी सांगितलं की, "आज फक्त बाहेरील रत्नभांडारात जमा करण्यात आलेल्या दागिन्यांना मंदिराच्या आतल्या बाजूस बनवण्यात आलेल्या तात्पुरत्या स्वरूपाच्या स्ट्राँग रुममध्ये हलवण्यात आलं. त्यानंतर त्याला सीलबंद करून चावी जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आली."
मंदिराचे मुख्य प्रशासक काय म्हणाले?
डॉ. अरविंद पाढी म्हणाले की, जिल्हा कोषागारात ठेवण्यात आलेल्या चावीचा वापर करून मंदिराच्या आतल्या बाजूस असणाऱ्या रत्नभांडाराला लावण्यात आलेल्या तीन कुलुपांना उघडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र त्यात यश आलं नाही, कुलुपं उघडली नाहीत.
यानंतर राज्य सरकारच्या नियमांनुसार मंदिर प्रशासनानं ती कुलुपं तोडली.
त्यानंतर प्रशासनाला रत्नभांडाराच्या आत अनेक पेट्या आणि तिजोऱ्या मिळाल्या. मात्र त्यांना उघडण्यात आलं नाही. कारण तोपर्यंत बराच उशीर झाला होता आणि रविवारीच सर्व दागिन्यांना तिथून हलवणं शक्य नव्हतं.
डॉ. पाढी सांगतात, "सोमवारी महाप्रभूंची बाहुडा यात्रा आहे (म्हणजे महाप्रभू परतणार आहेत). ही यात्रा यशस्वीरित्या पार पाडण्याची जबाबदारी जिल्हा प्रशासन आणि मंदिर प्रशासनावर आहे. त्यामुळे आम्ही राज्य सरकारबरोबर यासंदर्भात चर्चा केली. त्यानुसार आतल्या बाजूचे रत्नभांडार उघडण्यासाठी आणि तिथून सर्व दागदागिने तात्पुरते स्ट्राँग रुममध्ये आणण्यासाठी आणखी एक दिवस लागणार आहे."
आतल्या बाजूस असणाऱ्या रत्नभांडारात सर्वांत मौल्यवान दागदागिने ठेवले जातात. तर बाहेरील बाजूस असणाऱ्या रत्नभांडारात फक्त तेच दागिने ठेवले जातात ज्यांचा वापर रथ यात्रा आणि इतर महत्त्वाच्या प्रसंगी केला जातो.
आतल्या रत्नभांडारातून सर्व दागिने हलवण्यात आल्यानंतर त्याची डागडुजी केली जाईल.
मुख्य प्रशासक डॉ. अरविंद पाढी यांनी यासंदर्भात पुढे सांगितलं की, रत्नभांडाराची चोख सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली आहे. भारतीय पुरातत्व विभागाकडून आतल्या रत्नभांडाराची डागडुजी किंवा दुरुस्ती केल्यानंतरच तात्पुरत्या स्वरुपातील स्ट्रॉंग रुममध्ये ठेवण्यात आलेल्या दागिन्यांना पुन्हा आत नेण्यात येईल. त्यानंतर मग त्यांची मोजदाद सुरू होईल.
दागिने मोजण्याची प्रक्रिया किती वेळ चालेल, असं जेव्हा त्यांना विचारण्यात आलं तेव्हा त्यांनी सांगितलं की, यासाठी कोणतीही निश्चित अशी तारीख ठरवण्यात आलेली नाही.
46 वर्षांपूर्वी काय झालं होतं?
13 मे 1978 ला दागिन्यांची मोजणी सुरू होऊन 23 जुलै 1978 ला पूर्ण झाली होती. एकूण 70 दिवस दागिन्यांची मोजण्याची प्रक्रिया सुरू होती.
मात्र इतके दिवस देऊन सुद्धा दागिन्यांची मोजणी पूर्ण झाली नव्हती. कारण तिरुपतीच्या मंदिरातील अलंकार तज्ज्ञांसह इतर ठिकाणांहून बोलवण्यात आलेले तज्ज्ञ देखील रत्नभांडारात ठेवण्यात आलेल्या अनेक दागिन्यांचं योग्य मूल्यमापन करू शकले नव्हते.
मात्र तरीदेखील ज्या दागिन्यांची ओळख पटवण्यात आली होती आणि मोजणी पूर्ण झाली होती, ते सुद्धा आश्चर्यचकित करणारे होते.
रत्नभांडारात एकूण 747 प्रकारचे दागिने मिळाले होते. त्यात 12,838 तोळे सोन्याचे दागिने आणि 22,153 तोळे चांदीचे दागिने होते. याशिवाय हिरे, रत्नांचे अनेक मौल्यवान दागिने होते.
हे दागिने मागील कित्येक शतकांमध्ये प्रभू जगन्नाथाचे भक्त असणाऱ्या राजा-महाराजांनी दान केलेले होते किंवा ओडिशातील राजघराण्यांनी इतर राज्यांबरोबरच्या युद्धात विजय मिळाल्यानंतर ताब्यात घेतलेले होते.
या मौल्यवान दागिन्यांची लूट करण्यासाठी 15 व्या शतकापासून ते 18 व्या शतकादरम्यान मंदिरावर किमान 15 वेळा बाहेरून आक्रमणं झाली होती. यातील शेवटचं आक्रमण बंगालचा तत्कालीन सेनापती मोहम्मद तकी खान याने 1731 मध्ये केलं होतं.
या विविध आक्रमणांमध्ये अनेक मौल्यवान दागिने, जडजवाहीर लुटण्यात आलं. मात्र असं असूनसुद्धा मंदिराच्या रत्नभांडाराच्या मजबूत आणि गुंतागुंतीच्या सुरक्षा व्यवस्थेमुळे बहुतांश हिरे, जवाहिर, दागिने सुरक्षित राहिले.
असं मानलं जातं की, रत्नभांडारात हिरे, मोती, सोने आणि इतर अनेक मौल्यवान रत्नांपासून बनलेले असंख्य दागिने आहेत. या सर्व दागिन्यांचं मूल्य शेकडो कोटी रुपये आहे.
जाणकारांच्या मते, डिजिटल तंत्रज्ञानात झालेल्या प्रगतीमुळे यावेळेस दागिन्यांची मोजणी करण्यासाठी कदाचित जास्त वेळ लागणार नाही. मात्र ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी नक्की किती वेळ लागेल हे सध्यातरी सांगता येणं अवघड आहे. वेळोवेळी झालेल्या आक्रमणांमध्ये अनेक मौल्यवान दागिने, जडजवाहीर यांना लुटण्यात आलं.
मात्र असं असूनसुद्धा मंदिराच्या रत्न भंडाराच्या मजबूत आणि गुंतागुंतीच्या सुरक्षा व्यवस्थेमुळे बहुतांश हिरे, जवाहिर, दागिने सुरक्षित राहिले.रत्नभांडारासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचे अध्यक्ष न्यायमुर्ती विश्वनाथ रथ यांनी सांगितलं की सर्व दागिन्यांची मोजणी करण्याबरोबरच त्यांचे निकष तयार करण्यात येतील.
त्यानंतर त्यांचा एक डिजिटल कॅटलॉग बनवण्यात येईल. 1978 मध्ये नोंदवण्यात आलेल्या दागिन्यांच्या यादीशी त्याची तुलना करून सर्व दागिने उपलब्ध आहेत की नाही ते तपासलं जाईल.
दर तीन वर्षांनी इन्व्हेंटरीची तरतूद
राज्य सरकारनं श्री मंदिर अॅक्ट, 1960 द्वारे मंदिराच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी स्वत: कडे घेतली आहे. आधी ही जबाबदारी पुरीच्या गजपती महाराज यांच्यावर असायची.
या कायद्यानुसार, दर तीन वर्षांनी रत्नभांडार उघडण्यासाठी आणि त्यात जमा झालेल्या दागिन्यांची इन्व्हेंटरी बनवण्याची तरतूद आहे. असं असतानाही मागील 46 वर्षात कोणत्याही सरकारनं रत्नभांडार उघडण्याचा प्रयत्न का केला नाही, याचं उत्तर कोणाकडेच नाही.
रत्नभांडारासंदर्भात अनेक दंतकथा आणि अंधश्रद्धा आहेत. हे देखील त्यामागचं कारण असू शकतं.
मंदिराच्या अनेक सेवादारांचं म्हणणं आहे की, रत्नभांडाराच्या आत विषारी साप आहेत. हे साप दागिन्यांचं संरक्षण करतात. 1978 मध्ये शेवटचं रत्न भंडार उघडण्यात आलं होतं. मात्र त्यानंतर काही महिन्यातच जनता पार्टीचं तत्कालीन सरकार पडलं होतं. अनेक नेते सरकार पडण्याचा संबंध रत्नभांडार उघडण्याशी जोडत होते. याच कारणामुळे यानंतर सत्तेत आलेली सरकारं रत्नभांडार उघडण्यास टाळाटाळ करत राहिली.
2018 मध्ये अपयशी प्रयत्न
अलीकडेच 2018 मध्ये तत्कालीन नवीन पटनायक सरकारनं रत्नभांडार उघडण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र हा प्रयत्न रत्नभांडाराच्या वास्तूचा आढावा घेण्यासाठी करण्यात आला. दागिन्यांची इन्व्हेंटरी बनवण्यासाठी हा प्रयत्न नव्हता.
लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे, रत्नभांडाराची स्थिती खूपच नाजूक आहे, ही बाब भारतीय पुरातत्व विभागानं 2018 मध्येच स्पष्ट केली होती. रत्नभांडारात अनेक ठिकाणांहून पाणी गळत आहेत, भिंत खराब झाली आहे. त्यामुळेच रत्नभांडाराची दुरुस्ती करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. नाहीतर रत्नभांडार कोणत्याही क्षणी कोसळू शकतं, असं पुरातत्व विभागानं सांगितलं होतं.
ओडिशा उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 2018 मध्ये राज्य सरकारनं रत्नभांडाराचा आढावा घेण्यासाठी एक टीम, समिती तयार केली. मात्र ही समिती रत्नभांडाराचा आत जाऊ शकली नव्हती. कारण जी चावी घेऊन टीम आत गेली होती, तिचा वापर करून आतल्या बाजूस असणाऱ्या रत्नभांडाराची कुलुपं उघडली नव्हती. त्यामुळे समिती फक्त बाहेरून टॉर्च लाईटद्वारे वास्तूचा आढावा घेऊन परत आली होती.
त्याच दिवसापासून हे प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित होतं. मागील मार्चमध्येच उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, तत्कालीन नवीन पटनायक सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमुर्ती अरिजित पसायत यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. ही समिती रत्नभांडाराच्या डागडुजी बरोबरच त्यामध्ये ठेवण्यात आलेल्या दागिन्यांची मोजणी करणार होती.
मात्र निवडणुकीनंतर मोहन माझी यांच्या नेतृत्वातील सरकारनं जुनी समिती बरखास्त केली आणि न्यायमुर्ती रथ यांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन समिती स्थापन केली.
राजकीय मुद्दा
ओडिशात अलीकडेच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत, रत्नभांडाराची हरवलेली चावी हा एक प्रमुख मुद्दा होता.
निवडणूक प्रचारादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह सर्व भाजप नेत्यांनी जवळपास प्रत्येक प्रचारसभेत या मुद्दयावर नवीन पटनायक यांच्या सरकारवर निशाणा साधला.
नवीन पटनायक यांच्या जवळचे असलेल्या व्ही.के.पांडियन यांचं नाव न घेता पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते की, "चावी तामिळनाडूत तर गेली नाही ना." (पांडियन मूळचे तामिळनाडूचे रहिवासी आहेत)
पंतप्रधान मोदींच्या म्हणण्याचा उद्देश होता की नवीन पटनायक यांच्या सरकारच्या कार्यकाळात रत्नभांडारातून अनेक दागिने गायब करण्यात आले आहेत. मात्र संशयाच्या भोवऱ्यात असलेलं नवीन पटनायक सरकार या आरोपांबाबत समाधानकारक उत्तर देऊ शकलं नाही.
निवडणूक प्रचारातील आपल्या आश्वासनानुसार भाजप सरकारनं सत्तेत आल्यावर रत्नभांडार तर उघडलं. मात्र हे अजून पाहायचं बाकी आहे की, 1978 मध्ये तयार करण्यात आलेल्या इन्व्हेंटरीमधील सर्व दागिने सुरक्षित आहेत की नाही.