नवीन पेपरलीक कायदा काय आहे? समजून घ्या सोप्या शब्दांत

NEET आणि UGC-NET परीक्षांवरून वाद सुरू असतानाच आता केंद्र सरकारनं पेपर लीक होण्याची प्रकरणं रोखण्यासाठी तयार करण्यात आलेला कायदा लागू केला आहे.केंद्र सरकारनं शुक्रवारी (21 जून) रात्री उशिरा या कायद्याची अधिसूचना जारी केली.

या नवीन कायद्यानुसार दोषी आढळणाऱ्यांना 10 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 1 कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे.

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी चार महिन्यांपूर्वी पब्लिक एक्झामिनेशन(प्रिव्हेंशन ऑफ अनफेअर मीन्स) अॅक्ट, 2024 ला मंजुरी दिली होती.

कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि पेन्शन मंत्रालयाने शुक्रवारी अधिसूचना जारी करून हा कायदा देशात लागू केला.

UGC-NET 2024 परीक्षेचा पेपर फुटल्याच्या वाढत्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारचे हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे.

UGC-NET परीक्षा रद्द झाल्यानं तसंच NEET परीक्षेतील ग्रेस मार्क आणि त्यानंतरच्या गोंधळामुळं देशातील अनेक भागांत विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. याशिवाय, या परीक्षांचे आयोजन करणारी नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी म्हणजेच NTA वरही प्रश्नचिन्हं उपस्थित होत आहेत.

कायद्यानुसार बेकायदेशीर कृत्ये

या नव्या कायद्यानुसार एखादी व्यक्ती किंवा संस्थेच्या बेकायदेशीर ठरणाऱ्या कृत्यांमध्ये खालील मुद्द्यांचा समावेश आहे.

कोणतीही प्रश्नपत्रिका, अन्सर की किंवा तिचा भाग लीक करणे. लीक करण्यासाठी इतरांना मदत करणे किंवा अशा कृत्यात सहभागी असणे,

बेकायदेशीररित्या प्रश्नपत्रिका किंवा ओएमआर शीट बाळगणे

परीक्षेदरम्यान प्रश्नांची उत्तरे पुरवणे, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या उमेदवाराला मदत करणे, उत्तरपत्रिका-ओएमआर शीटबरोबर छेडछाड करणे

सरकारने ठरवून दिलेल्या नियमांचं जाणीवपूर्वक उल्लंघन करणे

अंतिम गुणवत्ता यादीसाठी महत्त्वाच्या कागदपत्रांशी छेडछाड करणे

परीक्षेशी संबंधित कॉम्प्युटर नेटवर्क किंवा साधनांची छेडछाड करणे, बनावट वेबसाईट तयार करणे, खोटी परीक्षा घेणे बनावट कागदपत्रे पुरवणे

परीक्षेशी संबंधितांना कोणत्याही प्रकारची धमकी देणे

अशी आहे शिक्षेची तरतूद

अधिसूचनेनुसार या कायद्यांतर्गत दाखल होणारे सर्व गुन्हे हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र असणार आहेत.

या प्रकरणांच्या तपासाची जबाबदारी पोलीस उपअधीक्षक किंवा त्यापेक्षा वरीष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडून केली जाईल. तसंच केंद्र सरकारला केंद्रीय संस्थांकडं याचा तपास सोपवण्याचा अधिकार असेल.

या कायद्यांतर्गत परीक्षेसंदर्भात गैरप्रकारात दोषी आढळणाऱ्यांना किमान तीन वर्षे ते जास्तीत जास्त पाच वर्षांची शिक्षा आणि दहा लाखांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.

परीक्षांसाठी सेवा पुरवणाऱ्यांवरही या कायद्यांतर्गत कारवाई केली जाईल. दोषी आढळणाऱ्या सेवा पुरवणाऱ्यांना एक कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावण्याची तरतूद आहे. तसंच परीक्षेसाठी झालेला खर्चही त्यांच्याकडून वसूल केला जाईल. तसंच अशा सेवा पुरवठादारांना चार वर्षांसाठी कोणत्याही परीक्षांचे आयोजन करता येणार नाही.

बेकायदेशी कृत्ये सेवा पुरवणाऱ्या संबंधित संस्थेच्या संचालक किंवा व्यवस्थापनातील वरीष्ठ व्यक्तीच्या मंजुरीनं झाल्याचं सिद्ध झाल्यास, त्यांना किमान तीन वर्ष आणि जास्तीत जास्त 10 वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद असेल. तसंच त्याचबरोबर एक कोटींपर्यंतचा दंडही ठोठावला जाऊ शकतो.

एखादी व्यक्ती, समूह परीक्षेशी संबंधित अधिकारी किंवा सेवा पुरवणारे यापैकी कोणीही कट रचून गुन्हा केल्यास त्यांना किमान पाच वर्षे ते जास्तीत जास्त 10 वर्षांची शिक्षा ठोठावली जाऊ शकते. तर दंडाची रक्कम किमान एक कोटी रुपये असेल.

NEET आणि NET चा गोंधळ

गेल्या आठवडाभरात NEET आणि NET या दोन परीक्षांमधील गोंधळ समोर आला होता. त्यानंतर हा कायदा लागू करण्यात आला आहे.

केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयानं 18 जून रोजी घेण्यात आलेली UGC-NET परीक्षा (राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा) दुसऱ्याच दिवशी रद्द केली होती. परीक्षेदरम्यान अनियमितता समोर आल्यानंतर याप्रकरणी निर्णय घेण्यात आला होता.

NTA च्या वतीनं ही परीक्षा घेण्यात आली होती. त्यात जवळपास नऊ लाखांपेक्षा जास्त उमेदवारांनी परीक्षा दिली होती.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाला सायबर गुन्हे खात्याकडून 19 जून रोजी म्हणजे परीक्षेच्या दुसऱ्या दिवशी काही महत्त्वाची माहिती मिळाली होती, त्यानंतर परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परीक्षेचं आयोजन करताना तिच्या पावित्र्याशी तडजोड झाली असल्याचं प्राथमिकदृष्ट्या स्पष्ट होत असल्याचं मंत्रालयानं प्रसिद्धिपत्रकात म्हटलं आहे.

परीक्षेमध्ये पारदर्शकता असावी आणि परीक्षा प्रक्रियेचं पावित्र्य राखलं जावं यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचं सरकारनं सांगितलं.

तर NEET परीक्षेत 1563 विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेल्या ग्रेस मार्कचा मुद्दा वादाचा ठरला होता. त्यानंतर हे ग्रेस मार्क रद्द करून त्यांची पुनर्परीक्षा घेणार असल्याचं NTA सुप्रीम कोर्टात सांगितलं होतं.

वेळेचे नुकसान झाल्याचं कारण देत 1563 विद्यार्थ्यांना मनमानी पद्धतीनं ग्रेस मार्क देण्यात आले होते, असा आरोप करत परीक्षा रद्द करण्याची मागणी यात करण्यात आली होती.

परीक्षेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच 67 मुलांना पैकीच्या पैकी 720 गुण मिळाले होते.

पण निकालांनंतर अनेक ठिकाणी विद्यार्थ्यांनी निदर्शनं करत परीक्षा पुन्हा घेण्यात यावी, अशी मागणी केलीय. सुप्रीम कोर्टासह देशभरातल्या कोर्टांत याविषयीच्या याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.

या नीट परीक्षेचा पेपर फुटल्याचे आरोपही होत असून याबद्दल बिहारमध्ये एक तक्रार दाखल करण्यात आली असून 13 जणांना अटक करण्यात आली आहे.

Published By- Priya Dixit