जागतिक भूक निर्देशांकाच्या ताज्या अहवालावर महिला आणि बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी केलेल्या वक्तव्यावर विरोधक हल्लाबोल करताहेत.12 ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार भारतात उपासमारीची स्थिती गंभीर आहे. 125 देशांच्या यादीत भारत 111 व्या क्रमांकावर आहे, तर गेल्या वर्षी भारत 107 व्या क्रमांकावर होता.
शुक्रवारी केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी हैदराबादमध्ये 'फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री' (FICCI) च्या एका कार्यक्रमात बोलत होत्या.
यावेळी त्या म्हणाल्या की, 'जागतिक भूक निर्देशांक' (ग्लोबल हंगर इंडेक्स) सारखे निर्देशांक भारताची खरी प्रतिमा दाखवत नाहीत आणि हा सर्व मूर्खपणा आहे, असं लोकांना वाटतं.
'जागतिक भूक निर्देशांक' नाकारत स्मृती इराणी म्हणाल्या की, 140 कोटींच्या देशात 3 हजार लोकांना फोन करून विचारतात की त्यांना भूक लागलेय का? "या निर्देशांकानुसार पाकिस्तानची कामगिरी भारतापेक्षा चांगली आहे. तुम्ही खरंच याची कल्पना करू शकता का?"
इतकंच नाही तर त्यांनी स्वतःचं उदाहरण देत म्हटलं की, अनेक कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्यासाठी त्या पहाटे 4 वाजता घरातून निघतात आणि त्यांना जवळपास 10 वाजता काहीतरी खायला मिळतं आणि ‘अशा परिस्थितीत मला जर त्या लोकांचा फोन आला आणि त्यांनी मला विचारलं की तुम्ही उपाशी आहात का, तर मी होच म्हणेन."
विरोधकांनी उपस्थित केले प्रश्न
काँग्रेस प्रवक्त्या सुप्रिया श्रीनेत यांनी स्मृती इराणी यांच्या वक्तव्याला असंवेदनशील म्हटलंय.
त्या म्हणाल्या, "तुम्ही भुकेसारख्या संवेदनशील विषयावर इतक्या बेफिकीरपणे बोलता आहात, मला कळत नाहीए की हे तुमचं अज्ञान आहे की असंवेदनशीलता आहे. देशाच्या महिला आणि बालविकास मंत्री हे बोलत असल्याने ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे."
श्रीनेत म्हणाल्या की, जागतिक भूक निर्देशांक हा कुपोषण, मुलांच्या आहारातील पोषणमूल्यांची कमतरता, कुटुंबातील सदस्यांमध्ये अन्नाचे योग्य वाटप आणि बालमृत्यू यांसारख्या चार मापदंडांवर आधारित आहे, जो संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत उद्दिष्टांचा भाग आहे, ज्याची पूर्तता करण्यासाठी भारत सरकार वचनबद्ध आहे.
"गरिबी, दारिद्रय़ आणि उपासमारीला कंटाळून रात्री एक भाकरी कमी खाऊन जगणाऱ्यांच्या जखमांवरची खपली तुम्ही काढताय. तुम्हाला लाज वाटली पाहिजे.", असंही त्या म्हणाल्या.
राष्ट्रीय लोकदलाचे अध्यक्ष जयंत चौधरी यांनीही स्मृती इराणी यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया दिलेय.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर त्यांनी लिहिलंय की, हा निर्देशांक एका कंपनीच्या फोन कॉलवर आधारित नाहीए, जे सकाळी तुम्हाला फोन करून विचारतात की तुम्ही उपाशी आहात का?
चौधरी यांनी लिहिलंय की या सर्वोक्षणा अंतर्गत स्मृती इराणी यांना उपाशी किंवा कुपोषित म्हणून दाखवण्यात येणार नाही.
राष्ट्रीय जनता दलाचे अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव म्हणतात की, भाजप सरकारच्या गरीब विरोधी धोरणांमुळे गेल्या 10 वर्षात भूक निर्देशांकात भारताचे स्थान 63 व्या क्रमांकावरून घसरून 111 व्या स्थानी आलंय. आता केंद्रातील मोदी सरकार उपलब्ध अहवाल आणि निर्देशांकाला समजून आणि स्वीकारून धोरणांमध्ये सुधारणा करण्याऐवजी उलट तो कसा खोटा आणि चुकीचा आहे हेच सांगत बसेल. .
'जागतिक भूक निर्देशांक' म्हणजे काय?
'जागतिक भूक निर्देशांक' नावाचा भूक अहवाल दरवर्षी प्रसिद्ध केला जातो. हा अहवाल युरोपातील दोन एजन्सीमार्फत तयार केला जातो, ज्यात जर्मनीची 'वेल्ट हंगर हिल्फे' आणि आयर्लंडची 'कन्सर्न वर्ल्डवाइड एनजीओ' यांचा समावेश आहे.
कोणत्याही देशातील उपासमारीची स्थिती शोधण्यासाठी जागतिक भूक निर्देशांकामध्ये चार मापदंडांचे मूल्यांकन केलं जातं.
अपुरं पोषण - यामध्ये देशातील अशा लोकसंख्येचा समावेश होतो ज्यांना दैनंदिन अन्नामध्ये पुरेशा कॅलरी मिळत नाहीत.
मुलांची वाढ खुंटणे - पाच वर्षांखालील मुले ज्यांचे वजन त्यांच्या उंचीपेक्षा कमी आहे.
मुलांच्या पोषण स्थितीतील कमतरता - पाच वर्षांखालील मुले ज्यांची उंची त्यांच्या वयापेक्षा कमी आहे.
बालमृत्यू दर – पाच वर्षांखालील मुलांचा होणारा मृत्यू.
या चार पद्धतीने विश्लेषण करून 100 गुणांच्या आधारे मूल्यांकन केलं जातं. जर एखाद्या देशाला 20 ते 34.9 दरम्यान गुण मिळाले तर त्याचा समावेश 'गंभीर' श्रेणीमध्ये केला जातो आणि 35 ते 49.9 दरम्यान गुण मिळविलेल्या देशांचा समावेश 'अत्यंत गंभीर' श्रेणीत केला जातो.
अहवालात भारताची स्थिती
2023 च्या जागतिक भूक निर्देशांकात भारताला 125 देशांच्या यादीत 28.7 गुण दिले गेलेत. या गुणांचा विचार करता भारत 'गंभीर' श्रेणीत येतो आणि 111 व्या क्रमांकावर आहे.
अहवालानुसार, जगाच्या तुलनेत भारतातील मुलांची वाढ खुंटण्याचे प्रमाण सर्वाधिक म्हणजेच 18.7 टक्के आहे, ज्यातून कुपोषणाची गंभीर परिस्थिती समोर येते.
जर आपण मुलांच्या पोषण स्थितीचा विचार केला तर अहवालानुसार भारतातील 35 टक्क्यांहून अधिक मुलांना याचा सामाना करावा लागतो.
अहवालात भारताचा कुपोषण दर 16.6 टक्के आणि पाच वर्षांखालील मुलांचा मृत्यू दर 3.1 टक्के आहे.
महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे ही आकडेवारी नाकारली आहे.
मंत्रालयाचं म्हणणं आहे की, जागतिक भूक निर्देशांक भारताची खरी परिस्थिती मांडत नाही आणि अहवालातील भूक मोजण्याचे मापदंड देखील चुकीचे आहेत.
सरकार म्हणतं की, निर्देशांकात वापरल्या गेलेल्या चार मानकांपैकी, तीन मुलांच्या आरोग्याशी संबंधित आहेत, जे भारताच्या संपूर्ण लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करू शकत नाहीत.
भारतातील कुपोषण मोजण्यासाठी भूक निर्देशांकाने तीन हजार या अतिशय कमी संख्येच्या नमुन्यांचा आधार घेतलाय, असंही प्रसिद्धी पत्रकात म्हटलं आहे.
मंत्रालयाचं म्हणणं आहे की, जागतिक भूक निर्देशांकामध्ये मुलांची वाढ खुंटण्याचे प्रमाण 18.7 टक्के आहे, तर प्रत्यक्षात हा दर 7.2 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, जो पोषण निर्देशांकावर पाहता येऊ शकतो.