रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) 19 मे 2023 रोजी एक मोठा निर्णय जाहीर केला. दोन हजार रुपयांची नोट चलनातून मागे घेण्याचा निर्णय आरबीआयने घेतला.
यानंतर 23 मे पासून बँकांमधून दोन हजार रुपयांच्या नोटा बदलून मिळणार आहेत. त्यासाठीची नियमावली आरबीआयने बँकांना कळवली आहे.
दोन हजार रुपयांची नोट बाद केल्याने काळा पैसा साठवणाऱ्यांची अडचण होईल अशी चर्चा सुरु झाली होती. पण देशातली महत्त्वाची अशी स्टेट बँक आँफ इंडिया (एसबीआय) ने दोन हजार रुपयांच्या नोटा बदलून घेण्यासाठी कोणताही अर्ज भरुन घेतला जाणार नाही अशी घोषणा केली. यामुळे काळा पैशांच्या नोंदी कशा होतील अशी टिका करण्यात येतेय.
नेमका एसबीआयचा निर्णय काय? सहकारी बँकांची काय भुमिका असेल? दोन हजाराच्या नोटा बदलून घेण्याची नियमावली काय असेल? याचा आढावा घेऊया.
तुमच्याकडे 2000 च्या नोटा आहेत का?
2000 च्या नोटा 30 सप्टेंबरपर्यंत बिनदिक्कतपणे वापरल्या जाऊ शकतात. पण त्या बदलायच्या असतील, तर जवळच्या बँकांमध्ये जाऊन त्या जमा कराव्या लागतील.
त्या बदल्यात तेवढ्या रकमेच्या इतर नोटा दिल्या जातील. किंवा ते पैसे स्वत:च्या खात्यातही जमा करता येऊ शकतात.
रिझर्व्ह बँकेने त्यांच्या 19 प्रादेशिक कार्यालयांमध्येही 2000 च्या नोटांच्या बदल्यात इतर नोटा देण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे.
नोटा बँक खात्यात भरण्यासाठी रकमेची मर्यादा आहे का?
KYC (Know your Customer) च्या नियमांप्रमाणे कोणत्याही मर्यादेशिवाय पैसे बँक खात्यात जमा करता येतील.
KYC नसल्यास त्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने घालून दिलेले नियम सर्वांनाच लागू असतील.
यादरम्यान, नोटा बदलून घेणाऱ्या व्यक्तीला एका वेळी जास्तीत जास्त 20 हजार रुपये इतर नोटांच्या स्वरुपात बदलून घेता येतील.
कोणत्याही व्यक्तीला कोणत्याही बँकेतून नोटा बदलून मिळू शकतात. पण, बँकेत खातं नसलेल्या व्यक्तीकरिता नोटा बदलून घेण्यासाठी 20 हजार रुपयांची मर्यादा असेल.
स्टेट बँक आॅफ इंडियाने काय सांगितलं?
एसबीआयने २० मे रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकात सांगितलं की, 2000 रुपयांच्या नोटा बदलून घेण्यासाठी कोणताही अर्ज भरुन घेतला जाणार नाही. एवढंच नाही तर, नोटा बदलून घेण्यासाठी ओळखपत्र किंवा Requisition slip (अधिग्रहण पत्र) यांची गरज राहणार नाही असंही एसबीआयकडून स्पष्ट करण्यात आलं.
2000 च्या नोटा मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर झाल्यावर या नोटांच्या मार्फत काळा पैसा साठवणाऱ्यांसाठी हा दणका असल्याच्या चर्चा सुरु झाल्या होत्या. आरबीआयचे माजी डेप्यूटी गव्हर्नर आर. गांधींच्या यासंबंधीच्या वक्तव्याची बातमी पीटीआय या वृत्तसंस्थेने केली होती.
मोठ्या रकमेच्या नोटांच्या स्वरुपात काळ्या पैशांची साठवणूक होत असल्याने, 2000 रुपयांची नोट मागे घेतल्याने त्याला आळा घालायला मदत होईल असं आर. गांधी यांनी सांगितल्याचं पीटीआयने म्हटलं आहे.
भाजपा नेते सुशीलकुमार मोदी यांनी हा काळा पैशांवर दुसरा सर्जिकल स्ट्राईक असल्याचं म्हटलं.
पण स्टेट बँक आँफ इंडियाच्या घोषणेमुळे विरोधकांना टिकास्त्र सोडण्याची संधी मिळाली.
‘सामान्य लोकांकडे 2000 रुपयांच्या नोटा नाहीत’
भारताचे माजी अर्थमंत्री आणि काँग्रेस नेते पी चिदंबरम यांनी एसबीआयच्या या निर्णयावरून टिकास्त्र सोडलं.
2000 रुपयांच्या नोटा बदलण्यासाठी जर कोणत्याही ओळखपत्राची गरज नसेल तर काळा पैसा शोधण्यासाठी 2000 रुपयांच्या नोटा मागे घेतल्याच्या भाजपाचा डाव मोडीत निघाल्याचं चिदंबरम यांनी ट्वीट करुन म्हटलं.
“2000 रुपयांच्या नोटा बदलण्यासाठी कोणतीही ओळख, कोणताही फॉर्म आणि पुराव्याची गरज भासणार नाही, असे बँकांनी स्पष्ट केले. काळा पैसा शोधण्यासाठी 2000 रुपयांच्या नोटा काढून घेतल्या जात असल्याचा भाजपचा डाव मोडीत निघाला आहे. सामान्य लोकांकडे 2000 रुपयांच्या नोटा नाहीत. 2016 मध्ये त्या सुरू झाल्यानंतर लगेचच त्यांनी ते टाळले.
दैनंदिन किरकोळ देवाणघेवाणीसाठी त्या निरुपयोगी होत्या. मग 2000 रुपयांच्या नोटा कोणी ठेवल्या आणि वापरल्या? उत्तर तुम्हाला माहित आहे. 2000 रुपयांच्या नोटेमुळे काळा पैसा ठेवणाऱ्यांना सहजपणे पैसे साठवून ठेवण्यास मदत झाली.
2000 रुपयांच्या नोटा ठेवणाऱ्यांचे त्या बदलून घेण्यासाठी रेड कार्पेटवर स्वागत केले जात आहे.
काळा पैसा हद्दपार करण्याच्या सरकारच्या घोषित उद्दिष्टासाठी 2000 रुपयांची नोट 2016 मधील मूर्खपणाचे पाऊल होते. मला आनंद आहे की किमान 7 वर्षांनंतर हे मूर्खपणाचे पाऊल मागे घेतले जात आहे,” असं चिदंबरम यांनी त्यांच्या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे.
काळ्या पैशांचा हिशोब कसा राहणार?
राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक आणि बँकींग क्षेत्रातले तज्ज्ञ विद्याधर अनास्कर यांनी बीबीसी मराठीसोबत बोलताना याविषयी विस्ताराने माहिती दिली.
“आरबीआयचा असा नियम आहे की एक मनुष्य एकावेळेस फक्त 20 हजार रुपये बदलू शकतो. त्यावर करु शकत नाही. आरबीआयचा आत्ताच प्राधान्य हे नोटा बदलण्याला आहे.
वीस हजार ही तशी कमी रक्कम आहे. त्यापेक्षा जास्त रक्कम असेल तर ती अकाउंटमध्ये डिपाॅझिट केले जाऊ शकते. पण अकाउंटमध्ये ही रक्कम भरत असताना एफआययूचा नियम असा आहे की, दोन लाखांच्यावरती एका वेळेस कॅश भरली किंवा काढली आणि महिन्याभरात एकूण रक्कम 10 लाख असली तर ती बँकेला रिपोर्ट करावा लागतो. हा रिपोर्ट एफआययूला जातो. तिथे त्याचं विभागणी केली जाते. जर त्यात काही संशयास्पद आढळलं तर मग त्याची चौकशी करणाऱ्या वेगवेगळ्या तपास यंत्रणा आहेत,” असं विद्याधर अनास्कर यांनी सांगितलं.
एसबीआयच्या नियमाबद्दल बोलताना अनास्कर म्हणाले की, ज्यांच्याकडे कोट्यवधींचे 2000 च्या नोटांमधली रोख रक्कम आहे त्यांच्यासाठी अडचणीचं ठरणारच आहे. तर दुसरीकडे सामान्य लोकांना नोटा बदलून घेताना त्रास होणार नाही.
“आरबीआयचं प्रमुख उद्देश हा बाजारतलं चलन बदलायचं हा आहे. त्यांनी गृहीत धरलंय की एक मनुष्य किती वेळा रांगेत उभा राहू शकेल. सहकारी बँका या ज्याचं अकाउंट आहे त्यालाच बदलून देतात.
एक माणूस गरीब लोकांना हाताशी धरुन, त्यांना काही कमीशनचं आमिष दाखवून पैसै बदलून घेऊ शकतात. असं नोटाबंदीच्या काळात झालंच होतं. मग आरबीआयने सांगितलं की बोटाला शाई लावणार. नोटाबंदीच्या काळात 45 दिवसात आरबीआयचे 60 सर्क्यूलर आले होते.
मागच्या वेळेस नोटबंदी होती. आता नोट रिप्लेसमेंट आहे. बाजारतल्या सगळ्या नोटा त्यांना काढून घ्यायचे आहेत.
खरा फोकस हा मोठ्या माशांवर आहे. ज्यांच्याकडे 50-100 कोटी असतील. 10-12 लाख असतील तर ते सहजच रिप्लेस करुन घेऊ शकतात,” असं विद्याधर अनास्कर यांनी सांगितलं.
नकली नोटांची पडताळणी
2000 रुपयांच्या नोटा बदलून घेताना त्यात नकली नोटांचा समावेश तर नाही ना याची सुद्धा पडताळणी बँकांकडून केली जाईल अस तज्ज्ञ म्हणाले.
“जास्त किंमतीच्या नोटांच्या जास्त नकली नोटा तयार होतात. हे सगळं होत असताना, नोटा बदलून देताना नकली नोटाही बँकांना तपासाव्या लागतील. वीस हजार रुपये लगेच बदलून मिळतील असं नाही. एका माणसाला या प्रक्रियेसाठी बराच वेळ लागू शकतो. त्या सगळ्या नोटा मोजणार, त्यामध्ये नकली नोटा आहेत का याचं पण चेकींग होईल, त्यात एक जरी बोगस निघाली तरीही पोलीस केस होते.
ती नोट त्या व्यक्तीला परत केली जात नाही. सगळं व्हेरिफाय झाल्यानंतरच नोटा बदलून दिल्या जातील. कारण जमा झालेल्या 2000 च्या नोटा आरबीआयला गेल्यानंतर जर त्या नकली असल्याचं समोर आलं, तर ते बँकेचं नुकसान होईल.
बँका नुकसान का सहन करतील. त्यामुळे नोटा बदलून देण्यासाठी बँका आपल्या केवायसी झालेल्या ग्राहकांना प्राधान्य देण्याची शक्यता जास्त आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणात काळा पैशांच्या नोटा बदलून घेणाऱ्यांचा फायदा होण्याची शक्यता कमी आहे.
कोट्यवधींत 2000 रुपये रोख असणाऱ्यांची अडचण जास्त आहे. ते कुठेतरी फ्लॅग होणार. सामान्य जनतेकडे असून असून किती रोख 2000 च्या नोटा असणार आहेत? त्यामुळे सामान्य लोकांसाठी अडचण होणार नाही,” असं विद्याधर अनास्कर यांनी सांगितलं.