भाजपला 2014 मध्ये 282 आणि 2019 मध्ये 303 जागा मिळाल्या होत्या. पण 2024 च्या निवडणुकीत भाजपला फक्त 240 जागा मिळाल्या असून त्यांच्याकडे बहुमत नाही. त्यामुळे मित्रपक्षांच्या सोबतीनं सरकार स्थापन करण्याची तयारी सुरू आहे.
पण बिहारचे नितीश कुमार यांचा जेडीयू आणि आंध्र प्रदेशातले चंद्राबाबू नायडू यांचा टीडीपी हे दोन्ही मित्र पक्ष भाजपच्या सगळ्या निर्णयांना समर्थन देणारे आहेत असं नाही. याआधी त्यांनी भाजपच्या काही निर्णयांना विरोध केला होता.
भाजप 2014 आणि 2019 मध्ये ज्या मुद्द्यांबद्दल आग्रही दिसत होते. तसेच त्यांनी काही निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीनं पावलं उचलण्यात आली आहेत. पण भाजपला या गोष्टी दोन्ही मित्र पक्षांना सोबत घेऊन करता येतील का?
संपूर्ण देशात समान नागरी कायदा (यूसीसी) लागू करणे, वन नेशन वन इलेक्शन या भाजपच्या अजेंड्यावर असणाऱ्या गोष्टींचं आता काय होणार? भाजप आपल्या मित्र पक्षांना पटवून देत हे कायदे लागू करण्यासाठी बहुमत मिळवू शकेल की त्यांना आपला अजेंडा बॅकफूटवर ठेवावा लागेल?
4 जूनच्या निवडणूक निकालामुळे गेल्या 'मोदी 2.0' सरकारच्या फौजदारी न्याय प्रणालीत सुधारणा करणे किंवा डेटा प्रोटेक्शन यांसारख्या योजनांवर काय परिणाम होणार?
या सगळ्या प्रश्नांची उत्तर मिळविण्यासाठी बीबीसीने काही तज्ज्ञ आणि विश्लेषकांसोबत चर्चा केली.
1) समान नागरी कायदा (UCC)
देशात समान नागरी कायदा लागू करायचा हे भाजपचं स्वप्न आहे. त्याचा गेल्या अनेक वर्षांपासून जाहिरनाम्यात देखील उल्लेख केला जातोय. याबद्दल 2024 च्या निवडणुकीतल्या जाहिरनाम्यातही म्हटलंय, "भारतात समान नागरी कायदा लागू होत नाही तोपर्यंत लैगिंक समानता येऊ शकत नाही."
पण ते कधी लागू करणार हे भाजपनं अद्याप स्पष्ट केलं नसलं तरी 27 मे रोजी पीटीआयला दिलेल्या मुलाखतीत अमित शाहांना याबद्दल संकेत दिले होते. हे लागू करण्यासाठी पाच वर्षांचा कालावधी पुरेसा आहे, असं ते म्हणाले होते.
पक्षाचं भविष्यातलं नियोजन सांगताना ते म्हणाले, "युसीसी लागू करणं केंद्र आणि राज्य दोन्ही सरकारचा विषय आहे. याआधी आमचं सरकार असलेल्या उत्तराखंडमध्ये आम्ही समान नागरी कायद्याचा प्रयोग केला आहे. समान नागरी कायदा लागू करणं म्हणजे सामाजिक, कायदेशीर आणि धार्मिक सुधारणा असेल असा मला विश्वास आहे."
पण समान नागरी कायद्याचा विरोध करणारे राजकीय पक्ष, सामाजिक संस्था आणि आदिवासी समाज यांना त्यांची मूळ ओळख पुसली जाईल याची भीती आहे. फक्त विरोधकच नाहीतर सध्या एनडीएचे मुख्य घटक असलेले बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि त्यांचा पक्ष जेडीयू यांनी समान नागरी कायद्याचा विरोध केल्याचं माध्यमांमधून समोर आलं होतं.
त्यामुळे बिझनेस स्टँडर्डच्या सहयोगी संपादक अदिती फडणीस 4 जूनच्या निकालानंतर समान नागरी कायदा लागू होण्याबद्दल साशंकता व्यक्त करतात.
त्या बीबीसीसोबत बोलताना म्हणाल्या, "युसीसीची अंमलबजावणी करणं अवघड दिसतंय. कारण यामुळे आदिवासी समाजाला त्यांच्या जीवनपद्धतीत बदल होईल अशी भीती आहे. याच कारणामुळे पारशी समाजाला देखील युसीसी नको आहे. आंध्र प्रदेश आणि बिहार जो अजेंडा ठरवतील त्यानुसार हे सरकार चालेल."
विशेष म्हणजे गेल्या मोदी सरकारनं हा कायदा संसदेत पारित करून घेण्यासाठी त्याचा मसुदा सुद्धा अद्याप तयार केलेला नाही.
पण त्यांचे वादग्रस्त अजेंडा लागू करण्यासाठी भाजपला यावेळी संघर्ष करावा लागेल, असं लोकसभेचे माजी सचिव पी. डी. टी. आचारी म्हणाले.
ते सांगतात, "सध्याच्या परिस्थितीत वादग्रस्त कायदे करणं शक्य होणार नाही. आता एनडीएला साध्या बहुमतानं काही कायदे मंजूर करता येतील. पण, घटनादुरुस्तीसारखे मोठे बदल करणं अत्यंत आव्हानात्मक असेल."
2) 'वन नेशन वन इलेक्शन'
गेल्या मोदी सरकारनं नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीनं 'वन नेशन वन इलेक्शन'बद्दल काही शिफारशी केल्या होत्या. त्याची अंमलबजावणी करणार असल्याचं भाजपच्या जाहिरनाम्यात म्हटलंय, तर अमित शाहांनी या सगळ्या गोष्टींची अंमलबजावणी करण्यासाठी पाच वर्ष पुरेसे आहेत असं सांगितलं.
सप्टेंबर 2023 मध्ये माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली 'वन नेशन वन इलेक्शन'साठी एक समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीनं त्यांचा अहवाल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे सोपवला असून या कायद्याअंतर्गत लोकसभा आणि विधानसभा दोन्ही निवडणुका एकत्र करण्याचा प्रस्ताव आहे.
पण मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसनं 'वन नेशन वन इलेक्शन'चा विरोध केला असून हे लागू करू नये असं म्हटलंय.
"समितीनं त्यांचं काम पूर्ण केलं असेल तरी वन नेशन वन इलेक्शन हा अजेंडा मागे ठेवावा लागणार आहे. आंध्र प्रदेश आणि बिहारसारखी राज्य त्यांच्या विधानसभा विसर्जित करून विधानसभा निवडणूक आणि 2029 आधीच पुन्हा लोकसभा निवडणूक घेण्यासाठी तयार होतील असं वाटत नाही," असं फडणीस यांना वाटतं.
दिल्ली विद्यीपाठाचे प्राध्यापक संदीप यादव हे याचीच दुसरी बाजू मांडतात
ते बीबीसीसोबत बोलताना म्हणाले, "वन नेशन वन इलेक्शनमुळे राज्यांच्या घटनात्मक स्वायत्ततेचे उल्लंघन होऊ शकते. भारताच्या संघराज्य रचनेत राज्यांना महत्वपूर्ण विधीमंडळ आणि कार्यकारी स्वायत्तता असते. पण, वन नेशन वन इलेक्शनमुळे सत्तेचं केंद्रीकरण होऊ शकते जे संघराज्य रचनेच्या विरोधात आहे."
'वन नेशन वन इलेक्शन'चा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या समितीनं देखील दोन टप्प्यात निवडणुका घेण्याची शिफारस केली आहे. पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक, तर त्यानंतर 100 दिवसांत महापालिका आणि पंचायत निवडणुका घ्याव्या असं समितीनं म्हटलंय.
पण या सगळ्याबद्दल पाटनाच्या नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीचे कुलगुरू आणि कायद्याचे अभ्यासक प्राध्यापक फैजन मुस्तफा थोडं वेगळं मत मांडतात.
ते म्हणतात, "वन नेशन वन इलेक्शन आणि यूसीसी यांचं भवितव्य ठरवताना आपण घाई करायला नको. आपल्याला प्रत्येक प्रकरणांनुसार विचार करावा लागेल. घटनादुरुस्ती आणि महाभियोगासाठी 2 तृतियांश सदस्यांची उपस्थिती आणि त्यांचं मतदान गरजेचं असतं. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत भाजपला या गोष्टी करणं अवघड आहे. नेहमीचे कायदे साध्या बहुमतानंही पारित करता येतात. पण जेव्हा एनडीएतील घटक पक्ष एकत्र नसतील तर अडचण येऊ शकते. गेल्या लोकसभेत एनडीएसोबतच आंध्र प्रदेशचे जगन मोहन रेड्डी आणि ओडिशाचे नवीन पटनायक यांचा पाठिंबा भाजपला मिळाला होता. त्यांच्या काही कायद्यांना पुढेही इंडिया आघाडीतील काही पक्ष पाठिंबा देऊ शकतात."
3) लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघाची पुनरर्चना
2026 साली जनगणना केल्यानंतर लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघाची पुनरर्चना केली जाऊ शकते असं मोदी सरकारनं गेल्या वर्षी सांगितलं होतं.
पण मतदारसंघ पुनरर्चना करणे हे राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील आहे. त्यामुळे याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय.
याबद्दलच आचारी म्हणतात, "एकदा जनगणना झाली की त्यानंतर सीमांकन आयोग स्थापन करावा लागेल. योग्य वेळ घेऊन अभ्यास करून हा आयोग सरकारला शिफरशी करेल. त्यावर विचारविनिमय केल्यानंतर या शिफारशी मान्य करायच्या असतील तर घटनादुरुस्ती करावी लागेल. पण, हे करण्यासाठी कुठलीही सल्लामसलत न करता किंवा विरोधी पक्षांना विचारात न घेता एक मोठा आदेश निघू शकतो."
4) नवीन फौजदारी कायदे प्रणाली
भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता 2023 आणि भारतीय साक्ष अधिनियम 2023 या तीन काद्यांवर राष्ट्रपतींनी डिसेंबर 2023 मध्ये स्वाक्षरी केली आहे. त्यानुसार भारताच्या फौजदारी न्याय प्रणालीमध्ये फेरबदल होणार असून ते 1 जुलै 2024 पासून लागू होतील.
हे कायदे भारतीय दंड संहिता 1860, फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 आणि भारतीय पुरावा कायदा 1872 ची जागा घेतील.
नव्यानं लागू होणारे कायदे रोखण्याचे कुठलेही संकेत सध्या तरी नाहीत.
"या नव्या विधेयकांमध्ये जुन्या कायद्यातील 90-99 टक्के भाग कॉपी-पेस्ट केला आहे. त्यामुळे सरकारनं फक्त वेळ वाया घालवला," असं देशाचे माजी गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी म्हटलंय.
पण, काही वकिलांना अशीही भीती वाटते की या कायद्यांचा काय परिणाम होईल. वकील संजय हेगडे यांनी या कायद्यांचा विरोध करत X वर पोस्ट शेअर केलीय. त्यात ते म्हणतात, "हे कायदे नागरी स्वातंत्र्यासाठी मोठा धोका आहे आणि ते रोखले पाहिजे."
हे नवीन कायदे नागरिकांसाठी सुरक्षा तसेच न्याय वितरण सुनिश्चित करतील, असं सरकारनं म्हटलंय. तसेच त्याच्या अंमलबजावणीसाठी काही संबंधित लोकांसोबत बैठका देखील सुरू आहेत.
तसेच भारताच्या डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा 2023 ला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली आहे. पण अद्याप नियम निश्चित झालेले नाहीत.
एनडीएतील घटक पक्षांकडून पुनर्विचाराची मागणी
यापुढे फक्त प्रस्तावित कायद्यांपुरतीच पुनर्विचार किंवा पुनरावलोकनाची व्याप्ती राहणार नाही असं दिसतंय. कारण, एनडीएचे मुख्य घटक असलेल्या नितीश कुमार यांनी अग्नीवीर योजनेचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केलीय.
तसेच, फक्त विरोधक नाहीतर एनडीएचे घटक पक्ष जेडीयू आणि टीडीपी यांनी देखील जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली आहे. आमचा जनगणना करायला विरोध नाही, पण ते कशापद्धतीनं करता येईल याचा विचार करावा असं स्पष्टीकरण भाजपनं दिलंय.
एकूणच, गेल्या सरकारमधील, सध्याच्या आणि भविष्यातील ज्या योजना आहेत त्यावर एनडीएच्या घटक पक्षांसोबत चर्चा करावी लागणार असं दिसतंय. पण, त्या योजना आणि कायद्यांच्या अंमलबजावणीत बदल होतात की नाही, किंवा त्यावर पुनर्विचार केला जातोय की नाही हे बघावं लागेल.