Women Reservation Bill मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळाने सोमवारी रात्री उशिरा संसदेच्या विशेष अधिवेशनात हे विधेयक मांडण्याबाबत चर्चा केली आहे. महिला आरक्षण विधेयकाला हिरवा कंदील मिळाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्याचवेळी विरोधी पक्ष काँग्रेसने आज महिला आरक्षण विधेयक आणण्याची मागणी केली होती.
मंत्री प्रल्हादसिंह पटेल यांनी 'एक्स'वरील पद हटवले
केंद्रीय राज्यमंत्री प्रल्हाद सिंह पटेल यांनी सोमवारी सांगितले की, मंत्रिमंडळाने महिला आरक्षण विधेयकाला मंजुरी दिली आहे, परंतु त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'X' वरील त्यांची पोस्ट तासाभरात काढून टाकली. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काय चर्चा झाली याबाबत अद्याप कोणतेही अधिकृत निवेदन जारी करण्यात आलेले नाही, मात्र महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. राज्यमंत्री प्रल्हाद सिंग पटेल हे केंद्र सरकारमध्ये अन्न प्रक्रिया उद्योग आणि जलशक्ती राज्यमंत्री आहेत.
तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्षांनी 2016 मध्ये या विधेयकाला बिनशर्त पाठिंबा देऊ केला होता
2016 मध्ये काँग्रेसचे तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पक्षीय राजकारणाच्या वर उठून या विधेयकाला बिनशर्त पाठिंबा देऊ केला होता. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी 2016 मध्ये संसदेत या विधेयकाला बिनशर्त पाठिंबा देऊ केला होता. राहुलने ट्विटरवरील एका पोस्टमध्ये आपले एक पत्र शेअर करताना लिहिले होते. पक्षीय राजकारणाच्या वर उठून तुमचे म्हणणे पाळा आणि महिला आरक्षण विधेयक संसदेत मंजूर करून घ्या. काँग्रेसने त्यांना बिनशर्त पाठिंबा दिला आहे. पंतप्रधानांना माझे पत्र जोडले आहे.
त्यांनी पीएम मोदींना लिहिलेले पत्र शेअर केले होते
एका ट्विटर पोस्टमध्ये राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदींना लिहिलेले त्यांचे पत्र शेअर केले होते, ज्यामध्ये पक्षाने म्हटले आहे की ते संसदेत महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यास बिनशर्त पाठिंबा देईल. तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी 16 जुलै 2016 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून 18 जुलैपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्याची विनंती केली होती.
2010 मध्ये राज्यसभेत मंजूर झालेल्या विधेयकात 33 टक्के महिला आरक्षणाची तरतूद होती
भाजपचे अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा यांनीही सोमवारी अशा अनेकांची भेट घेतली. पक्षीय भावनांच्या वर चढून नेत्यांनी महिला आरक्षण विधेयक आणण्याची मागणी केली आहे. या अंतर्गत लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण दिले जाणार आहे. 2010 मध्ये राज्यसभेने मंजूर केलेल्या महिला आरक्षण विधेयकात लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षणाची तरतूद होती. तत्पूर्वी, प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना पंतप्रधान म्हणाले की, संसदेचे हे अधिवेशन लहान असले तरी त्यात ऐतिहासिक निर्णय घेतला जाईल.
