५,००० रुपयांपर्यंत स्वस्त होऊ शकतात स्मार्टफोन ! कंपन्यांनी सरकारला पत्र लिहिले

भारतातील स्मार्टफोन खरेदीदारांसाठी आशेचा किरण निर्माण झाला आहे. मोबाइल फोन कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या 'इंडिया सेल्युलर अँड इलेक्ट्रॉनिक्स असोसिएशन'ने (ICEA) सरकारला स्मार्टफोनवरील जीएसटी सध्याच्या १८% वरून ५% पर्यंत कमी करण्याची विनंती केली आहे. सरकारने या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यास, ग्राहकांना—विशेषतः बजेट आणि एंट्री-लेव्हल स्मार्टफोन खरेदी करणाऱ्यांना—थेट फायदा होऊ शकतो. मात्र, सध्या तरी ही केवळ उद्योगाची मागणी आहे आणि सरकारने यावर अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.

फोनच्या किमती किती वाढल्या आहेत?

ICEA च्या मते, गेल्या वर्षभरात विविध कंपन्यांचे एंट्री-लेव्हल स्मार्टफोन सुमारे ३५% ते ४५% महाग झाले आहेत. मेमरी चिप्सच्या वाढत्या किमतींमुळे ही दरवाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे, स्मार्टफोनच्या वाढत्या किमतींचा परिणाम १०,००० रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या श्रेणीतील फोनवरही झाला आहे.

नेमका मुद्दा काय आहे?

मीडिया अहवालांनुसार, ICEA ने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याकडे हा मुद्दा मांडला आहे. मोबाइल फोनवरील जीएसटी कमी करण्याचा प्रस्ताव आगामी जीएसटी परिषदेच्या बैठकीच्या अजेंड्यात समाविष्ट केला जावा, अशी असोसिएशनची इच्छा आहे. मेमरी चिप्सच्या खर्चामुळे स्मार्टफोन लक्षणीयरीत्या महाग झाले आहेत, असे कंपन्यांचे मत आहे.

परिणामी, सामान्य माणसासाठी फोन खरेदी करणे कठीण होत चालले आहे. सध्याचा १८% जीएसटी थेट ग्राहकांच्या खिशावर भार टाकतो आणि तो ५% पर्यंत कमी केला जावा, असा युक्तिवाद असोसिएशन करत आहे. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, करांचा बजेट-श्रेणीतील स्मार्टफोनच्या किमतींवर विशेषतः मोठा परिणाम होतो.

स्मार्टफोन खरोखरच स्वस्त होतील का?

जर सरकारने जीएसटी १८% वरून ५% पर्यंत कमी केला, तर स्मार्टफोनच्या किमती कमी होण्याची शक्यता आहे. अशा निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा पहिल्यांदाच फोन खरेदी करणारे ग्राहक, ग्रामीण भागातील ग्राहक आणि कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना होऊ शकतो.

तथापि, फोनची अंतिम किंमत केवळ जीएसटीद्वारे ठरत नाही; मेमरी चिपचा खर्च, सुटे भाग, उत्पादन खर्च आणि इतर अनुषंगिक खर्च यांसारखे घटकही किमतीवर परिणाम करतात. त्यामुळे, जीएसटी कपातीचा पूर्ण लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहोचवला जाईल की नाही, हे कंपन्यांच्या किंमत धोरणांवरही अवलंबून असेल. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, सरकारने या प्रकरणावर अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही; मात्र, असे मानले जाते की जर सरकारने ही मागणी मान्य केली, तर फोन खरेदीदारांना मोठा फायदा होऊ शकतो.