विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) पीएचडी प्रवेशासंबंधीच्या नियमांमध्ये बदल केले आहेत. आयोगाने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) किंवा कनिष्ठ संशोधन फेलोशिप (JRF) उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांसाठी पीएचडीच्या ६० टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी यूजीसी (पीएचडी पदवी पुरस्कारासाठी किमान मानके आणि प्रक्रिया) नियम २०१६ मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. १० मार्च २०२२रोजी झालेल्या आयोगाच्या ५५६व्या बैठकीत या यूजीसी नियमावली २०२२च्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. पीएचडी प्रवेशासंबंधीचे अधिक तपशील यूजीसीकडून लवकरच जाहीर केले जाणार आहेत.
आतापर्यंतच्या नियमानुसार पीएचडी प्रवेशासाठी संस्थांकडून प्रवेश परीक्षा घेतली जात होती. परंतु, काही संस्था अशाही आहेत, ज्या NET/JRF पात्र उमेदवारांना कोणत्याही प्रवेश परीक्षेशिवाय प्रवेश देतात. त्यामुळे यूजीसीनेही या उमेदवारांना थेट प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०च्या अनुषंगाने देशातील विद्यापीठे आणि संलग्न महाविद्यालयांमधील विविध विषयांमधील पीएचडी पदवी प्रवेशासाठीच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावानुसार, चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम घेणारे उमेदवार पीएचडी करण्यासाठी थेट प्रवेशासाठी अर्ज करू शकतील. आत्तापर्यंतच्या नियमांनुसार, ज्या उमेदवारांनी ग्रॅज्युएशननंतर पोस्ट ग्रॅज्युएशन करायचे. त्यांनाच पीएचडीमध्ये प्रवेश मिळू शकत होता. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार, उच्च शिक्षण संस्था आता चार वर्षांचे ग्रॅज्युएशन आणण्याच्या तयारीत आहे. या कोर्समध्ये विद्यार्थ्यांना एकाच शाखेत वेगवेगळ्या विषयांचा पर्याय मिळू शकणार आहे. सध्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ (JNU), दिल्ली विद्यापीठ (DU) आदींनी ही पद्धत सुरु केली आहे. या विद्यापीठांची कार्यपद्धती पाहून पुढे इतर विद्यापीठही ग्रॅज्युएशन कोर्स चार वर्ष करतील, अशी शक्यता वर्तवली जाणार आहे.
