2013 च्या फसवणूक प्रकरणात न्यायालयात हजर न राहिल्याने मराठा आरक्षण कार्यकर्ते मनोज जरांगे यांच्याविरुद्ध पुण्यातील न्यायालयाने मंगळवारी अजामीनपात्र वॉरंट (NBW) जारी केले.
या प्रकरणी आज दुसरी सुनावणी होती, मात्र जरांगे यांनी जालना जिल्ह्यातील आपल्या गावात आरक्षणाच्या मागणीसाठी 20 जुलैपासून पुन्हा बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे, त्यामुळे ते न्यायालयात हजर राहू शकले नाहीत. त्यावर न्यायालयाने त्याच्याविरुद्ध पुन्हा अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे.
जरांगे यांचे वकील हर्षद निंबाळकर म्हणाले, 'या प्रकरणाची आज येथील न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर सुनावणी होणार होती, मात्र जरांगे सध्या उपोषणाला बसले आहेत, त्यामुळे ते उपस्थित राहू शकले नाहीत.' निंबाळकर म्हणाले, आम्ही जरंग न्यायालयात एनबीडब्ल्यू सादर करू आणि तो रद्द करून घेऊ.
2012 मध्ये जालना जिल्ह्यात छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराज यांच्यावर नाटक करणाऱ्या फिर्यादीला 'शंभूराज'च्या सहा शोसाठी जरांगे आणि सहआरोपींनी संपर्क साधून 30 लाख रुपयांची ऑफर दिली होती. 16 लाख रुपये दिले असताना उर्वरित रकमेवरून काही वाद झाला, पैसे वेळीच न दिल्याचा आरोप जरांगे याच्यावर ही तक्रार करण्यात आली. यानंतर न्यायालयाने पोलिसांना गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले.फसवणूक प्रकरणात कोथरूड पोलीस ठाण्यात 2013 मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला.
अधिवक्ता निंबाळकर म्हणाले, 'जरांगे यांना 2013 मध्ये अटकपूर्व जामीन मिळाला होता. पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केले, मात्र जरांगे यांना समन्स बजावण्यात आले नाही. न्यायालयाने जानेवारी 2024 मध्ये या प्रकरणाची दखल घेतली आणि त्याला दोन समन्स बजावले.आता 11 वर्षांनंतर हे प्रकरण समोर आल्यामुळे जरांगे पाटीलांची अडचण वाढली आहे.
