मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचा गेम चेंजर ठरलेली एक रुपया पीक विमा योजना देवेंद्र फडणवीस सरकारने बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. २०२४-२५ मध्ये ५.९ लाख बनावट अर्जदार पकडल्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. बनावट अर्जांसाठी राज्य आणि केंद्र सरकारने विमा कंपन्यांना ४७८.५ कोटी रुपयांचा प्रीमियम भरल्याचे सांगण्यात येत आहे. जर हे बनावट अर्जदार पकडले गेले नसते तर कोणत्याही आपत्तीनंतर सरकारला ६,००० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असते. बनावट अर्जदारांकडून मिळालेली बचत शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणुकीसाठी वापरली जाईल असे सरकारचे म्हणणे आहे.
लवकरच नवीन योजना: महाराष्ट्र सरकारने मार्च २०२३ पासून प्रधानमंत्री फसल विमा योजना १ रुपये नाममात्र शुल्कात देण्याचा निर्णय घेतला होता. विधानसभा निवडणुकीत लाडली बेहाणासोबत विमा योजना देखील गेम चेंजर ठरली. दोन्ही योजनांमुळे महिला आणि शेतकऱ्यांनी महायुतीला मतदान केले. आता सरकारने विमा योजना बंद करण्याची घोषणा केली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, एक रुपया पीक विमा योजनेत अनेक अनियमितता आढळून आल्या आहेत. लाखो बनावट अर्ज होते. आम्हाला गरीब शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहावे आणि विमा कंपन्यांना फायदा व्हावा असे वाटत नव्हते. आम्ही योजनेला एक चांगला पर्याय तयार केला आहे.
९६ हून अधिक सेवा केंद्रांवर फसवणूक झाली
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, एक रुपया पीक विमा योजनेतील अनियमिततेची एसआयटी चौकशी करत आहे. अहवाल आल्यानंतर या प्रकरणात कारवाई केली जाईल. राज्य सरकारच्या तपासणीत असे आढळून आले की पीक विमा योजनेसाठी ५.९ लाख बनावट अर्ज प्राप्त झाले होते. कॉमन सर्व्हिस सेंटरमध्ये या योजनेत फसवणूक झाल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ९६ हून अधिक केंद्रांनी बनावट अर्जांवर प्रक्रिया केली. यामध्ये इतर राज्यातील लोकांचाही समावेश होता.
काही प्रकरणांमध्ये विमा उतरवलेली जमीन लागवडीयोग्य नव्हती. धार्मिक स्थळ आणि सरकारी जमिनीच्या बिगरशेती जमिनीच्या नावावर अर्ज दाखल करण्यात आले. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, कॉमन सर्व्हिस सेंटरला प्रत्येक अर्जासाठी ४० रुपये मानधन मिळते. जास्त मोबदला मिळविण्यासाठी, त्याने अर्जदारांची संख्या वाढवली. बीड, सातारा, परभणी आणि जळगाव जिल्ह्यात सर्वाधिक बनावट अर्जदार आढळले. तक्रारीनंतर, त्याचा तपास एसआयटीकडे सोपवण्यात आला आहे.
