दुष्काळ धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात १६ ऑक्टोबरपासून १०% पाणी कपात, सरकारचा मोठा निर्णय

एल निनोमुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळाच्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र सरकारने १६ ऑक्टोबरपासून राज्यभरात १०% पाणी कपात लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे.

एल निनोमुळे झालेल्या अपुऱ्या पावसामुळे राज्यातील दुष्काळाचे संकट अधिक गडद होत आहे. या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी, राज्य सरकारने १६ ऑक्टोबरपासून राज्यभरात १०% पाणी कपात लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात सर्व शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सूचना जारी करण्यात आल्या आहे. पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल. अनधिकृत पाणी उपसा रोखण्यासाठी महसूल, पोलीस आणि जलसंपदा विभागांची संयुक्त पथके धरणे, नद्या आणि कालव्यांमध्ये गस्त घालतील, असे ठरवण्यात आले आहे. दोषी आढळलेल्यांवर कारवाई केली जाईल आणि बेकायदेशीर पंप व उपकरणे जप्त केली जातील. संभाव्य दुष्काळसदृश परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी, जलसंपदा विभागाने जलाशयांमध्ये उपलब्ध असलेल्या पाण्याच्या आधारावर जल व्यवस्थापन योजना विकसित केली आहे.

जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या मते, राज्याची जलसंपदा मर्यादित आहे. संभाव्य दुष्काळसदृश परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी, धरणे आणि ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंतच्या वापराच्या आधारावर जल नियोजन विकसित करण्यात आले आहे. लोकांना कोणत्याही प्रकारच्या टंचाईचा सामना करावा लागू नये, हे सुनिश्चित करण्यासाठी पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे.

बाष्पीभवन, गाळ साचणे आणि अनधिकृत उपसा या बाबी विचारात घेऊन, ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्याचे पाणी राखीव ठेवले जाईल. भविष्यातील अनिश्चितता लक्षात घेऊन, प्रत्येक धरणात अतिरिक्त १०% आपत्कालीन राखीव साठा राखीव ठेवला जाईल. तसेच सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींना १६ ऑक्टोबरपासून १०% पाणी कपात लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.